मागील काही दिवसांत मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. शहरातील उड्डाण पूल आणि सव्‍‌र्हिस रस्तेही त्यास अपवाद नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर, ‘लोकसत्ता - नाशिक वृत्तान्त’ने महामार्गावरील अपघातप्रवण क्षेत्रावर प्रकाशझोत टाकला. याच विषयावर शहरातील अभ्यासू कार्यकर्ते डॉ. गिरधर पाटील यांनी वाहतूक पोलिसांच्या कार्यशैलीवर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांची भूमिका त्यांच्याच शब्दात..आपल्याकडे एखादी दुर्घटना घडली की, तिच्यातील कारुण्याचे रवंथ करीत दोन दिवस चिवचिवाट करण्याचा प्रघात पडला आहे. समस्येच्या मुळाशी जाऊन तिचे उच्चाटन करण्याची ज्यांची ही वैधानिक जबाबदारी, त्या प्रशासनाला नाहीच, परंतु, त्यांची सामान्य जनतेशी संवादाची नाळ तुटल्याने यातून कसा मार्ग काढायचा हा एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या विषयावर माध्यमातून एवढी चर्चा झाली आहे की, खरे म्हणजे त्यातील माहितीचा वापर करीत वाहतूक खात्याला जनहिताचे सकारात्मक निर्णय घेणे सहजशक्य आहे. मात्र, असे का होत नाही याच्या कारणाची जाहीर चर्चा होऊनही पोलिसांचे मुख्याधिकारी याबद्दल चकार शब्द बोलायला तयार होत नाही. खरे म्हणजे पोलीस प्रमुखांनी वाहतूक शाखा व जनतेचा संवाद होईल अशी कार्यक्षम यंत्रणा उभारून जनतेच्या सूचनांचा का विचार होत नाही याचा खुलासा केला पाहिजे.शहराच्या वाहतुकीच्यादृष्टीने संवेदनशील असलेली द्वारका चौफुली, शालिमार, रविवार कारंजा, पंचवटी चौक, जुने सीबीएस, महामार्ग बसस्थानक अशी अनेक स्थळे आहेत की तिथे फारसे मनुष्यबळ न वापरता काही सुधार केल्यास वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होऊ शकते. आता लाखो रुपये खर्चुन द्वारका चौकात लावलेली सिग्नल व्यवस्था कार्यान्वित न केल्याने तिथे पोलिसांची नेमणूक करुनही वाहतुकीच्या अडचणीत काहीही फरक दिसत नाही. हे सिग्नल कार्यान्वित केल्याने चारही बाजूला अवैध वाहतुकीचे अड्डे पुढे सुरक्षित ठिकाणी हलू शकतात. मात्र, पोलिसांचे विचार केंद्र इतर बाबींशी जुळल्याने जनसामान्यांना त्रास झाला तरी चालेल आमची व्यवस्था बिघडू देणार नाही असा प्रयत्न दिसतो. विरोधाभास असा की, जूना गंगापूर नाका जिथे अशा प्रकारची कुठलीही उलाढाल होत नसल्याने तो सिग्नल मात्र ताबडतोब कार्यान्वित करण्यात आला.उपाय व नियंत्रणाची अशी प्रत्येक ठिकाणची काही वैशिष्ठय़े आहेत. प्रत्यक्ष वापर करणाऱ्या प्रवाशांची मते लक्षात घेऊन जनसहभागाचा प्रयोग झाल्यास वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होईलच, वाहतूक शाखेवरचा कामाचा ताणही कमी होऊ शकेल. यात रिक्षा व एसटीसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांना सहभागी केल्यास त्यांच्याही समस्यांना विचारात घेता येईल. लोकशाहीत आपण एकदा निवडून आलो म्हणजे किमान पाच वर्ष व सरकारी नोकरीत चिकटलो म्हणजे तहह्यात काहीही केले तर धकून जाईल असा विचार करण्याचे दिवस संपले आहेत हे या नियंत्रकांनी लक्षात ठेवले तरी जनहिताची अनेक कामे करण्याची संधी त्यांना घेता येईल. प्रत्येक ठिकाणच्या समस्येवर व्यापक चर्चा घडवून त्यात प्रशासनाला उत्तरदायी केल्यास जनसामान्यांना न्याय देता येईल, नाहीतर पुढील भीषण अपघात होईपर्यंत चर्चा करायला आपण मोकळेच आहोत.
