केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून ठाणे शहरात सुरू झालेली कोटय़वधी रुपयांची विकासकामे यापूर्वीच वादात सापडली असताना ठाणे महापालिकेतील अभियांत्रिकी विभागाच्या नाकार्तेपणाची आणखी काही ऊदाहरणे ठळकपणे पुढे येऊ लागली आहेत. भुयारी गटार योजनेत भूमिगत मलनिस्सारण वाहिन्या टाकताना कळवा, खारीगाव पट्टय़ातील धोकादायक इमारतींचा पाया खचण्याच्या शक्यतेमुळे या संपूर्ण परिसरात यापुढे वाहिन्या टाकण्यासाठी मोठाले खड्डे खोदण्याऐवजी नेमके चर खोदण्याची (ट्रेन्चलेस) पद्धत अमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी सुमारे २३ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चाचे कंत्राट मेसर्स जिप्सम स्ट्रक्चरल इंजिनीअरिंग कंपनीस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून उशिराने सुचलेल्या या शहाणपणामुळे महापालिकेवर काही कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. विशेष म्हणजे, दोन वर्षांपासून सुरू असलेली ही निविदाप्रक्रिया विद्यमान आयुक्त असीम गुप्ता यांच्या काळात अंतिम करण्यात आली असून अखेरच्या टप्प्यात जेमतेम दोन कंत्राटदारांमध्ये झालेली निविदा ‘स्पर्धा’ही चर्चेचा विषय ठरली आहे. जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून ठाणे महापालिकेने शहरात दोन टप्प्यांत भुयारी गटार योजनेचे (मलनिस्सारण प्रकल्प) काम हाती घेतले. या योजनेअंतर्गत कळवा भागात ३६.२६ किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिन्या टाकण्याचे काम मेसर्स एस.एम.एस.विश्वा या ठेकेदाराला देण्यात आले. मात्र, यापैकी जेमतेम १३.५० किलोमीटर लांबीचे काम या कंपनीने कसेबसे पुर्ण केले. पहिल्या टप्प्यात महावीर कन्स्ट्रक्शन कंपनीने सुरू केलेल्या कामाचाही अशाच प्रकारे बोऱ्या वाजला. महावीर कंपनीस हे काम जमले नाही म्हणून संबंधित ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकण्याची तयारीही महापालिकेने पूर्ण करत आणली होती. मात्र, के. डी. लाला यांच्या अभियांत्रिकी विभागाने या कामात अडचणीत सापडलेल्या महावीर कंपनीसोबत नवा करार करून सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का दिला. भुयारी गटार योजनेतील टप्पा क्रमांक दोनमध्ये मात्र जे. व्ही. कंपनीस अशी बक्षिसी दिली गेली नाही. या ठिकाणी ९.४३ किलोमीटर लांबीचे काम मेसर्स ईगल कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडून करून ‘रिस्क अ‍ॅण्ड कॉस्ट’ म्हणजेच अपूर्ण काम केलेल्या ठेकेदाराकडून पैसे वसूल करून केले जात आहे. यासंबंधी जनसंपर्क अधिकारी संदीप माळवी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपण महत्त्वाच्या बैठकीत असल्याचे सांगितले. तसेच माहिती घेऊन सांगतो, असेही ते म्हणाले. यासंबंधी शहर अभियंता के. डी. लाला यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही. कळव्याचा पाया खोलात कळवा परिसरात भुयारी गटार योजनेचे सगळेच काम अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहे. कळवा, विटावा, खारीगांव या परिसरातील काही भाग जुन्या लोकवस्तीचा असून या भागातील रस्ते अत्यंत अरुंद असे आहेत. मलवाहिन्या टाकण्यासाठी सुमारे चार मीटर खोलीपर्यंत खड्डा खणावा लागतो. या ठिकाणी असलेल्या जुन्या इमारतींमुळे दाट लोकवस्तीच्या भागात एवढा खोल खड्डा खणल्यास इमारती खचण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मुळात या योजनेचा विकास आराखडा तयार करताना अभियांत्रिकी विभागास ही बाब लक्षात येणे गरजेची होते. मात्र, नियोजनाचा अभाव आणि राजकीय नेत्यांच्या सोयीची अशा ‘लाला नीती’मुळे अभियांत्रिकी विभागाने मूळ आराखडय़ात याचा विचारच केला नाही. त्यामुळे मलवाहिन्या टाकताना जागोजागी अडचणींचा डोंगर उभा राहू लागताच अभियांत्रिकी विभागाने कळवा परिसरात १५ ते २० ठिकाणी चर खोदून अत्याधुनिक पद्धतीने मलवाहिन्या टाकण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून त्यासाठी सुमारे २३ कोटी रुपयांची निविदा मेसर्स जिप्सम स्ट्रक्चरल इंजिनीअरिंग या कंपनीस बहाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कळव्यातील भौगोलिक परिस्थितीचा आढावा घेत यापूर्वीच अशा पद्धतीची उपाययोजना केली असती तर कोटय़वधी रुपयांची नवी निविीदा काढण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली नसती, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दोन वर्षांपुर्वी काढण्यात आलेल्या या निविदेत सुरुवातीला १० ठेकेदारांनी स्वारस्य दाखविले होते. मात्र, निविदा प्रक्रियेनंतरच्या बैठकांमध्ये आठ ठेकेदारांनी माघार घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. अखेर दोन निविदाकारांच्या ‘स्पर्धे’नंतर एका ठेकेदाराचा देकार स्वीकारण्यात आला आहे.
