धान खरेदी करणाऱ्या संस्था व शासन यांच्यातील मतभेदामुळे रखडलेल्या आधारभूत धान खरेदीचा तिढा सुटल्याचा गवगवाही झाला; परंतु आजही जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांच्या रांगा खासगी धान खरेदी केंद्रावरच लागत असून त्यांची सर्रास लूट सुरूच आहे. मंजूर ५७ पकी केवळ २५ केंद्रांवरून आजपावेतो १२८२ िक्वंटल ८० किलो धानाची खरेदी झाल्याची माहिती मार्केटिंग फेडरेशनने दिली. शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या मुद्यावरून सेवा सहकारी संस्था व शासन यांच्यात तिढा निर्माण झाला. दरम्यान, लोकप्रतिनिधी प्रशासन व धान खरेदी संस्थांची संघटना यांच्यात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बठकीतून हा तिढा सोडविण्यात आला. गेल्या वर्षांची घट मंजूर झाल्यावरच धान खरेदी करण्याच्या भूमिकेत असलेल्या सहकारी संस्थांनी शासनाने मान्य केलेल्या २ टक्के घटीमुळे धान खरेदी करण्याला संमती दिली. तिढा सुटला असला तरी अद्यापपर्यंत जिल्ह्य़ातील सालेकसा, देवरी व आमगाव या दुर्गम तालुक्यांमध्ये धान खरेदी केंद्राची वानवाच असल्याने शेतकऱ्यांच्या खासगी केंद्रांवरच रांगा लागत आहेत. तीन दिवसांच्या कालावधी लोटूनही जिल्ह्य़ातील अनेक ठिकाणी धान खरेदी केद्रांचा पत्ताच नाही. केवळ २५ धान खरेदी केंद्रांवरून अद्याप १२८२ िक्वटल ८० किलो धानाची खरेदी करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन विभागातून मिळाली आहे. येत्या आठवडय़ाभरात जिल्ह्य़ातील सर्वच मान्यताप्राप्त ठिकाणी धान खरेदी सुरू होणार असल्याचे चित्र दिसायला मिळणार, अशी शक्यता असली तरी सध्या मात्र शेतकऱ्यांची भटकंती होत आहे. फेडरेशन विभागातून प्राप्त माहितीनुसार तिरोडा तालुक्यातील येळमाकोट, नवेझरी, विहीरगाव,मेढा, वडेगाव, बोपेसर, गोंदिया तालुक्यातील कोचेवाही, टेमणी, आसोली, लक्ष्मी राईस मिल,अर्जुनी मोरगाव, खरेदी-विक्री संध अर्जुनी मोरगाव, नवेगावबांध, महागाव, वडेगाव रेल्वे, सडक अर्जुनी तालुक्यातील सौंदड, बोपाबोडी, मुरपार, डव्वा, कोहमारा, बाम्हणी, गोरेगाव तालुक्यातील गोरेगाव, कालीमाटी, तिमेझरी, तेढा अशा जिल्ह्य़ातील विविध २५ ठिकाणी धान खरेदी सुरू झाल्याची माहिती आहे. धानपिकात जिल्हा अग्रेसर असून जिल्ह्य़ात सर्वत्र धानपिकाचे विक्रमी उत्पादन केले जाते; परंतु उत्पादन व व्यापार लक्षात घेता या केंद्रांची संख्या कमी पडत असल्याने ग्रामीण क्षेत्रातील अनेक भानगडीत न पडता खासगी केंद्रांवरच धान विक्री करीत आहेत. उशिरा का होईना जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन धान केंद्राचा तिढा सोडविला. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेच्या गलथान कारभाराचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असून खासगी व्यापाऱ्यांकडून त्यांची लूट सुरूच आहे.
