05 March 2021

News Flash

आदिवासी संस्था संघर्ष समितीचा मोर्चा

राज्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या सभासदांचे २०१४ पर्यंतचे पीक कर्ज संपुर्ण माफ करावे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाकडे वर्ग करणे

| February 21, 2015 01:37 am

राज्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या सभासदांचे २०१४ पर्यंतचे पीक कर्ज संपुर्ण माफ करावे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाकडे वर्ग करणे, संस्था सक्षमीकरण आदी मागण्यांसाठी ९३८ आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था संघर्ष समितीच्यावतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक सुरू होती. मोर्चेकऱ्यांनी त्यांची भेट घेऊन या मागण्यांवर त्यांच्याशी चर्चाही केली. मागण्या मान्य न झाल्यास अधिवेशन काळात आंदोलन छेडण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. या आंदोलनामुळे मेहेर सिग्नल ते सीबीएस दरम्यानची वाहतूक काही काळ बंद करण्यात आली. परिणामी, इतर मार्गावरील वाहतुकीला फटका बसला.
राज्यात आदिवासी भागाच्या शेतकरी व शेतमजूरांचा विकास व्हावा म्हणून आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आल्या होत्या. मात्र सध्या या आदिवासी विकास संस्थाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत कमकुवत आहे. त्यांना उर्जितावस्था प्राप्त व्हावी यासाठी सरकारने विविध स्वरूपात अनुदान द्यावे अशी मागणी संघर्ष समितीने केली. तसेच महाराष्ट्रातील ९३८ आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या शेतकऱ्यांचे थकीत, नियमीत अल्पभूधारक व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ करून सात-बारा उतारा कोरा करण्यात यावा, आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे सर्व कर्मचारी आदिवासी विकास महामंडळाकडे घेण्यात यावे किंवा त्यांच्या पगाराइतके अनुदान शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्या प्रमाणे आदिवासी विकास सहकारी संस्थेस द्यावे, व्यवस्थापकीय अनुदानात वाढ करावी, आदिवासी संस्थांचे शेअर भांडवलमध्ये वाढवावे, आदिवासी विकास महामंडळाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजना आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थे मार्फत राबवून संस्थेला कमिशन देवून उत्पन्न वाढविण्यात यावे, खावटी कर्जा सारखे अल्प मुदत, मध्य मुदत, दीर्घ मुदत कर्जासाठी आदिवासी विकास महामंडळाच्यावतीने कर्ज उपलब्ध करून देणे, खत विक्री परवाना द्यावा, आदी मागण्या आंदोलकांनी केल्या. आपल्या मागण्यांचे निवेदन त्यांनी आदिवासी विकास मंत्र्यांना देण्यात आले.
९७ व्या घटना दुरूस्तीमधून आदिवासी सहकारी संस्थांना वगळण्यात यावे, त्यांना मतदान व निवडणुकीत भाग घेण्याचा अधिकार देण्यात यावा. तसेच जिल्हा बँक व सहकार विभागाच्यावतीने सक्तीची वसुली तात्काळ बंद करावी, हिरडा खरेदीचे भाव वाढवून द्यावे, आदिवासी विकास विभागाची नोकर भरती तात्काळ सुरु करावी आदी प्रश्न शिष्टमंडळाने त्यांच्यासमोर मांडले. या सर्वाचा अभ्यास करून योग्य त्या प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन सावरा यांनी दिली. दरम्यान, आंदोलनाचा परिणाम मध्यवस्तीतील वाहतुकीवर झाला. पोलिसांनी सीबीस ते मेहेर दरम्यानची वाहतूक काही काळ बंद केल्यामुळे इतर रस्त्यांवर वाहनधारक अडकून पडले. तासाभरानंतर वाहतूक सुरळीत झाली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 21, 2015 1:37 am

Web Title: tribal organizations committee to protest
Next Stories
1 पांडवलेणीच्या पायथ्याशी निसर्ग संवर्धन केंद्र कार्यान्वित
2 करांच्या जंजाळातून उद्योजकांची सुटका व्हावी
3 नांदगावकरांचा आबांच्या आठवणींना उजाळा
Just Now!
X