मुंबईसह नागपूर, गोवा व औरंगाबाद या ठिकाणी ई प्रणालीने न्यायालयाचे कामकाज करण्याचा मानस आहे. औरंगाबाद खंडपीठही ‘ई-कोर्ट’ म्हणून विकसित व्हावे, असे प्रयत्न सुरू करावेत. १ सप्टेंबरपासून येथील वकिलांनी त्यांची प्रकरणांची सॉफ्ट-कॉपीही सादर करावी, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी व्यक्त केले. औरंगाबाद खंडपीठाच्या ३२ व्या वर्धापनदिनानिमित्त मंगळवारी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. देशभरात सर्वच क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला आहे. न्यायालयाच्या कामकाजात असे तंत्रज्ञान कधी वापरले जाणार, असा प्रश्न विचारला जातो, असे सांगून न्यायमूर्ती शहा म्हणाले की, न्यायालयीन कामकाजातही आता ई प्रणालीचा उपयोग केला जाणार आहे. चार ठिकाणी अशी न्यायालये सुरू करण्याचा मानस आहे. त्यामुळे न्याय लवकर मिळू शकेल. या अनुषंगाने सिंगापूर येथील न्यायालयीन कामकाजाचे उदाहरणही त्यांनी सांगितले. साक्षीदार आले आहेत का? कोणत्या प्रकरणांची सुनावणी तातडीने होऊ शकते, हे तपासण्यातच न्यायाधीशांचा अधिक वेळ जातो. तो कमी करण्याच्या अनुषंगाने सिंगापूरमध्ये साक्षीदारांना ‘स्मार्ट कार्ड’ दिले आहेत. ते न्यायालयाच्या प्रांगणात आले की, त्यांनी हे कार्ड नोंदवायचे. त्यामुळे न्यायाधीशांना कळते, कोणत्या प्रकरणात किती साक्षीदार आले आहेत. त्यामुळे न्यायदानाचा वेग वाढतो. किमान न्यायालयीन कामकाजात पुढच्या काळात वकिलांनी त्यांची प्रकरणे ‘सॉफ्ट-कॉपी’ च्या रूपात दिली तरी बरेच काम हलके होईल.न्यायालयीन कक्षांमध्ये पुढील काळात स्क्रीनही बसविले जाणार आहेत. एखाद्या वकिलाला सादरीकरण करावयाचे असल्यास ते करता यावे, अशी व्यवस्था करण्याचा विचार आहे. भविष्यात कागद जपून ठेवणे तसे जिकीरीचे काम असेल. एखादा कागद ५०० वर्षांपर्यंत जपून ठेवण्यापेक्षा तो संगणकावर असेल तर अधिक योग्य होईल, असेही ते म्हणाले. दिवसेंदिवस या क्षेत्राकडून अधिक अपेक्षा केल्या जात आहेत. प्रकरणांची एकूण संख्या पाहता, वकिलांनीही त्यांच्या कामकाजात बदल करण्याची गरज आहे. कमी वेळात अधिक माहितीपूर्ण न्यायाधीशापर्यंत प्रकरण मांडण्याचे कसब अंगी बाणवायला हवेत, असेही न्या. शहा यांनी सांगितले. ३२ वर्षांपूर्वी बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले व व्ही. एस. देशपांडे यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे औरंगाबादला खंडपीठ झाले. खंडपीठ स्थापन झाले, तेव्हा ३ हजार प्रकरणे होती. दोन न्यायाधीश न्यायदानाचे काम करीत. आता १ लाख १४ हजार ५०१ प्रकरणे आहेत आणि १२ न्यायाधीश खंडपीठात काम करतात, यावरून या भागात खंडपीठाची किती आवश्यकता होती हे अधोरेखित होते, असेही न्या. शहा म्हणाले. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी न्यायदानाची प्रक्रिया मानवीय नीतिमूल्यांशी जोडताना त्याचा कायदेशीर व्यवहार कसा असायला हवा, या बाबत मार्गदर्शन केले. केवळ संस्थात्मक दर्जाची वाढ होऊन चालणार नाही तर दर्जात्मक निर्णय प्रक्रिया उंचावण्याची गरज आहे. निर्णयप्रक्रियेतील व्यक्ती किती संवेदनशील आहेत, त्यांची नीतिमूल्ये उच्च कोटीची आहेत, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. संस्थात्मक वाढ हळूहळू होत असते. ती महत्त्वाची असतेच. पण मूल्ये अधिक महत्त्वाची असतात. या अनुषंगाने वकिलांनीही आपली प्रकरणे न्यायाधीशांसमोर सादर केल्यास न्याय मिळणे अधिक सुकर होईल, असे न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले. न्या. पी. पी. धर्माधिकारी यांचे अध्यक्षीय भाषण झाले. प्रास्ताविक अॅड. सतीश तळेकर यांनी केले.
