जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांना धडकी भरवणारा, वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा शालेय शिक्षण विभागाचा आदेश अखेर येथे धडकला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून ही कार्यवाही करण्यात येणार आहे. जिल्हय़ात अशा सुमारे ६७२ शाळा आहेत. नगर महानगरपालिकेची मात्र एकही शाळा २०पेक्षा कमी पटसंख्येची नाही. या शाळांमधील सुमारे १ हजार २००हून अधिक शिक्षकांवर या आदेशाचा परिणाम होणार आहे. येत्या काही दिवसांतच या शिक्षकांचे समायोजन कसे व कोठे करायचे हा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. सध्या याची कुजबुज प्राथमिक शिक्षकांच्या वर्तुळात सुरू झाली आहे. शिक्षण संचालकांनी गेल्या वर्षी याची माहिती संकलित करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण विभागास दिले होते. या आदेशाने शिक्षण विभागाची कोटय़वधी रुपयांची बचत होणार असली तरी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवरही त्याचा परिणाम होणार आहेच. कोणताही धोरणात्मक निर्णय संकेतस्थळावर जाहीर करणाऱ्या शालेय शिक्षण विभागाने १३ डिसेंबरचा ‘प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षक पदे निश्चिती’ हा आदेश टपालाने प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे धाडला आहे.जिल्हय़ातील अशा ६७२ शाळांमधील शिक्षकांची संख्या, प्रत्येकी द्विशिक्षकीप्रमाणे १ हजार २२४ आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता १ ते ५च्या शाळांना ३० पटसंख्येसाठी १ शिक्षक मिळणार आहे. उच्च प्राथमिकच्या ३५ पटसंख्येसाठी १ शिक्षक व पटसंख्या दीडशेच्या पुढे गेल्यास १ मुख्याध्यापक मंजूर होणार आहे. याच आदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या २०पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून (सन २०१४-१५) सुरू राहणार नाहीत याची काळजी घेण्यास बजावले आहे.येथील विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या १ किमीच्या आतील शाळेत समायोजन करण्याचे आदेश आहेत. १ किमीच्या आतील शाळेत समायोजन करणे शक्य नसल्यास या विद्यार्थ्यांना वाहतूकखर्च देण्याचे आदेश आहेत. किती वाहतूकखर्च द्यावा, याचा स्पष्ट उल्लेख या आदेशात नसला तरी सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत एका विद्यार्थ्यांला, १० महिन्यांसाठी ३ हजार रु. अनुदान दिले जाते. परंतु भौगोलिक परिस्थितीनुसार, दुर्गम किंवा डोंगराळ भाग, नदी धरणाचा अडथळा असेल तर तेथे सरकारच्या परवानगीने शाळा सुरू ठेवता येणार आहे. मात्र त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तसे कारण स्पष्ट करणारा प्रस्ताव सादर करायचा आहे.प्राथमिक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार ६७२ शाळांतील शिक्षकांच्या वेतन व इतर बाबींसाठी, दरवर्षी सुमारे २६ ते २७ कोटी रुपये खर्च येतो, तर या शाळा बंद करून तेथील विद्यार्थी जवळच्या शाळेत समायोजित केल्यास वाहतूक अनुदानापोटी केवळ ६ कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. आरटीईनुसार जिल्हय़ात मुख्याध्यापकांची २३१ व उपमुख्याध्यापकांची १७९ पदे कमी होणार आहेत, मात्र पदवीधर शिक्षकांची ७०७ नवीन पदे निर्माण होणार आहेत.
