केंद्र व राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने दुष्काळग्रस्त बुलढाणा जिल्ह्य़ातील दारिद्रय़रेषेखालील व अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक लाभार्थीना अतिरिक्त गहू व तांदळाचा पुरवठा केलेला असतांना जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रीय व भोंगळ कारभारामुळे या हक्कोच्या अन्नधान्यापासून दोन लाख पाच हजारांहून अधिक गोरगरिबांना वंचित रहावे लागत असल्याची खळबळजनक बाब समोर आली आहे. गोरगरिबांच्या तोंडचा घास हिरावण्याचा हा प्रकार कुठल्या उद्देशाने करण्यात आला, याचे रहस्य मात्र प्रशासकीय गुलदस्त्यात अडकले आहे.प्राप्त माहितीनुसार या जिल्ह्य़ात १ लाख ४२ हजार २१५ पिवळे शिधापत्रिकाधारक , २ लाख ५० हजार केशरी शिधापत्रिकाधारक व अंत्योदय योजनेचे ७५ हजार शिधापत्रिकाधारक लाभार्थी आहेत. यापैकी जिल्ह्य़ातील दारिद्रय़रेषेखालील व अंत्योदय योजनेच्या २ लाख ५ हजार ३२८ लाभार्थीना दर महिन्याला पस्तीस किलो धान्य वितरित केले जात आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या नागरी पुरवठा मंत्रालयाने या पुरवठाव्यतिरिक्त या सर्वच्या सर्व गोरगरिबांना ७ किलो गहू व ५ किलो तांदळाचा अतिरिक्त पुरवठा मंजूर केला आहे. तो देण्याचे आदेश २५ जुलै २०१२ रोजी जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. जुलै २०१२ ते फेब्रुवारी २०१३ या आठ महिन्यांसाठी पुरवठा विभागाने गहू १४३७ मेट्रीक टन व तांदूळ १०२७ मेट्रीक टन, असे २४६४ मेट्रीक टन अतिरिक्त धान्य उपलब्ध करून दिले, मात्र बुलढाण्याच्या जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याच्या कार्यालयाने या अतिरिक्त अन्नधान्याची संपूर्ण आठ महिन्यात उचलच केली नाही. त्यामुळे आपल्या हक्कोपासून हे २ लाख ५ हजार लाभार्थी वंचित राहिले. यासंदर्भात जिल्ह्य़ातील स्वस्त धान्य दुकानदारांची संघटना व लोकप्रतिनिधींनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. भगवान सहाय, तत्कालिन आयुक्त गणेश ठाकूर, विद्यमान आयुक्त आर.डी.बनसोड, जिल्हाधिकारी बी.जी.वाघ यांना सातत्याने विनंती केली. प्रधान सचिवांच्या निर्देशानंतरही अन्नधान्याचा अतिरिक्त पुरवठा करण्यास खोडा घालण्यात आला.यासंदर्भात ऑल इंडिया स्वस्त धान्य दुकानदार वितरक महासंघाचे राष्ट्रीय संघटन सचिव व संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेश अंबुसकर, मलकापूर यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली असून ही पुरवठा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही गोरगरिबांसोबत केलेली प्रतारणा असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनाने हे अन्नधान्य रद्द होऊ नये, असे कडक आदेश पुरवठा खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. असे असतांना हे अधिकारी या आदेशाचे उल्लंघन करीत आहेत. ही बाब गंभीर असून शासनाने व जनतेने पुरवठा खात्याच्या अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात जाब विचारावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
