मुंबईकरांना नळाद्वारे मिळणारे पाणी शुद्ध आहे का, असा प्रश्न एका समाजसेवी संस्थेच्या अहवालानंतर उपस्थि झाला आहे. पालिकेकडून शुद्ध पाणी पुरविले जात असले तरी ते घरात पोहोचेपर्यंत अशुद्ध होण्यामागे असलेल्या कारणांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. झोपडपट्टय़ा आणि दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या चाळींमधील कचऱ्याने भरलेल्या घरगल्ल्या, जीर्ण जलवाहिन्या पाणी दूषित होण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. मुंबईला मोडकसागर, विहार, तुळशी, तानसा, अप्पर वैतरणा आणि भातसामधून पाणीपुरवठा केला जातो. रोज ३५५० दशलक्ष लिटर पाणी मुंबईकरांसाठी आणले जाते. मात्र झोपडपट्टय़ांमधून होणारी पाण्याची चोरी आणि जीर्ण जलवाहिन्यांमुळे होणारी गळती यामुळे ३० टक्के पाणी वाया जाते, अशी कबुली आयुक्तांनीच दिली आहे. त्यातच मुंबईत दररोज अन्य प्रांतांतून येणाऱ्यांचे लोंढे आदळत असतात. परिणामी झोपडपट्टय़ांमध्ये जलवाहिन्या फोडण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. याविरोधात नगरसेवकांनी प्रशासनाला मदत करणे अपेक्षित आहे. परंतु पाणीमाफियांपुढे हात टेकणारे लोकप्रतिनिधी प्रशासनालाच धारेवर धरतात. जलशुद्धीकरण केंद्रातील अत्यंत स्वच्छ पाणीही जलविभागातील कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या, लोकप्रतिनिधींचा असहकार आणि बेजबाबदार नागरिकांकडून होणारी ओरड अशा अभद्र युतीमुळे अखेर दूषित होत आहे. घरगल्ल्यांमध्ये स्वच्छता राखून, जलवाहिन्यांची काळजी घेण्याऐवजी इमारत मालक आणि रहिवासी पालिकेच्या माथी दूषित पाण्याचे खापर फोडतात. उपनगरांमध्ये अनेक ठिकाणी जलवाहिन्या आणि त्यांच्या आसपास झोपडय़ा उभ्या आहेत. झोपडपट्टीवासीय जलवाहिन्यांना भोक पाडून त्यातील पाण्याचा सर्रास वापर करीत आहेत. काही ठिकाणी तर जलवाहिन्यांजवळच स्नान उरकणे, कपडे धुणे असे प्रकार होत असल्यामुळे घाणेरडे पाणी जलवाहिन्यांमध्ये शिरत आहे. त्यामुळेही दूषित पाणीपुरवठा होत आहे. ’ स्वच्छ पाण्यासाठी विशेष योजनाअशुद्ध पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी मुख्य जलवाहिनीची दुरुस्ती करताना त्यातून होणारा पाणीपुरवठा बंद ठेवावा लागतो. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होते. त्यामुळे जलवाहिन्यांच्या दुरुस्तीसाठी एक अभिनव योजना राबविण्याचा पालिकेचा मानस आहे. प्रत्येक घरगल्लीच्या तोंडावर मुख्य जलवाहिनीला समांतर अशी साधारण एक मीटर लांबीची सहा इंच व्यासाची जलवाहिनी बसविण्याचा पालिकेचा विचार आहे. मुख्य जलवाहिन्यांवर जोडण्या देण्याऐवजी या एक मीटर लांबीच्या जलवाहिनीवर त्या देण्यात येतील. ही छोटी जलवाहिनी मुख्य जलवाहिनीला जोडून त्यावर वॉल्व्ह बसविण्यात येणार आहेत. एखाद्या इमारतीला दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याची तक्रार आली तर हा वॉल्व्ह बंद करून एक मीटर लांबीच्या जलवाहिनीवरील नळजोडण्याची तपासणी करण्यात येईल. मात्र त्यावेळी मुख्य जलवाहिनीतून होणारा पाणीपुरवठा बंद न करता दूषित पाणीपुरवठय़ाचा प्रश्न सहजगत्या सोडवता येईल. तसेच अनधिकृत नळजोडण्या घेऊन केली जाणारी पाणी चोरीही उघडकीस येऊ शकेल.’ सहा वर्षांत ५०० किमी जलवाहिन्या बदलण्यात यशमुंबईतील ४,५०० कि.मी. लांबीच्या जलवाहिन्यांपैकी बहुसंख्य जलवाहिन्या ब्रिटिशकालीन असल्यामुळे जीर्ण झाल्या असून त्यातून पाणी गळती आणि दूषित पाणीपुरवठय़ाचे प्रमाण वाढू लागले होते. त्यामुळे मुंबईतील जुन्या जलवाहिन्या बदलण्याचे काम २००५-०६ पासून हाती घेण्यात आले. दरवर्षी सरासरी ५० ते ६० कि.मी. लांबीची जलवाहिनी बदलण्यात येत असून २०१२ पर्यंत ५०० कि.मी.पेक्षा अधिक लांबीच्या जलवाहिन्या बदलण्यात आल्या आहेत. मात्र सेवा कंपन्यांनी आपल्या केबल्स विचित्र पद्धतीने टाकल्यामुळे जलवाहिन्या बदलण्याच्या कामात अनेक अडथळे निर्माण होत आहेत.’ जलबोगद्याची मात्रा?जीर्ण झालेल्या ब्रिटिशकालीन जलवाहिन्यांमधून होणारी पाणी गळती रोखण्यासाठी महापालिकेने मुंबईत चार जलबोगदे बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापैकी मलबार हिल ते स. का. पाटील मैदान आणि तेथून क्रॉस मैदान दरम्यान ३.३ कि.मी. लांबीचा २.२ मीटर व्यासाचा जलबोगदा कार्यान्वित झाला आहे. यामुळे गिरगाव आणि आसपासच्या परिसरातील पाण्याचा दाब वाढला आहे. मरोशी ते रुपारेल महाविद्यालयादरम्यान तीन मीटर व्यासाचा आणि १२.५ कि.मी. लांबीचा सर्वात मोठा जलबोगदा खोदण्याचे काम सध्या सुरू आहे. मरोशी ते वाकोला आणि वाकोला ते रुपारेल अशा दोन टप्प्यांमध्ये हा जलबोगदा बांधण्यात येत आहे. त्यापैकी मरोशी ते वाकोला दरम्यानचा ६ कि.मी. लांबीचा जलबोगदा मेअखेरीस, तर वाकोला ते रुपारेल दरम्यानचा ६.५ कि.मी. लांबीच्या जलबोगद्याचे काम डिसेंबपर्यंत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. गुंदवली ते कापूरबावडी या ६.८ कि.मी. लांबीच्या जलबोगद्याचे १.८ कि.मी. काम शिल्लक असून ते २०१५ पर्यंत पूर्ण होईल. हा जलबोगदा कापूरबावडीपासून पुढे ७.२ कि.मी. अंतरावरील भांडूप संकुलाला जोडण्यात येणार असून त्यापैकी ३ कि.मी. लांबीचा बोगदा खणून झाला आहे. ५.५ मीटर व्यासाचा हा जलबोगदा २०१६ पर्यंत पूर्ण होईल, असा अंदाज आहे. ’ थकबाकीमुंबईत दरवर्षी सुमारे ८५ ते ९० टक्के पाणीपट्टी वसूल होते. मात्र झोपडपट्टय़ा आणि सरकारी यंत्रणां पाण्याचे पैसे देत नाहीत. गेल्या काही वर्षांंमध्ये पाणीपट्टीची थकबाकी ५८६ कोटी रुपयांवर गेली आहे. त्यात झोपडपट्टय़ा, चाळी, व्यापारी, उद्योग आदींबरोबरच केंद्र आणि राज्य सरकारचाही समावेश आहे. त्यांनी अनुक्रमे २८.३८ कोटी रुपये व ६७ कोटी रुपये थकविली आहेत. बेस्ट, बीपीटी, मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वेची थकबाकी अनुक्रमे ७६.६७ लाख रुपये, १२ कोटी रुपये, ६० कोटी रुपये, १०७ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. थकबाकीची ही रक्कम वसूल करण्यात पालिका यशस्वी झाली तर दूषित पाण्याच्या प्रश्न सोडविण्यासाठी मोठा निधी मिळू शकेल.
