गेल्या तीन महिन्यांपासून डोंबिवली एमआयडीसीतील १८ रासायनिक कंपन्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशावरून बंद केल्या आहेत. त्यामुळे येथील कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. मात्र सर्वच राजकीय पक्षांनी या प्रश्नांबाबत मौन बाळगल्याने कामगार आणि उद्योजकांमध्ये नाराजी आहे. आमची उपजीविका असलेल्या प्रश्नावर राजकीय पक्षांना बोलण्यास, विचार करण्यास वेळ नसेल तर आम्ही यांचा विचार का करावा, असा प्रश्न या उद्योजक, कामगारांकडून केला जात आहे. येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर थेट बहिष्कार टाकण्याची भाषा या उद्योजक, कामगारांकडून करण्यात येत नसली तरी, आमच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नावर राजकीय पक्ष मौन बाळगणार असतील तर आमचेही यापुढे प्रत्येक बाबतीत मौन असेल अशी चर्चा कामगारांमध्ये सुरू आहे. काही अटींवर गेल्या काही दिवसांपूर्वी बंद केलेल्या २० कापड कंपन्या सुरू करण्यात आल्या. उर्वरित १८ कंपन्या सुरू करण्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून टाळाटाळ सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. या कंपन्या सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. एक त्रयस्थ समितीच्या निर्णयानंतर या कंपन्या सुरू करण्यात येणार आहेत, असे उद्योजकांना मंडळाकडून सांगण्यात आले आहे. तीन महिन्यांपासून फुटकळ कारणे देऊन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आमच्या कंपन्या बंद केल्या आहेत. उत्पादन बंद असल्याने आर्थिक उलाढाल थांबली आहे. कामगारांचे पगार थकले आहेत. पगार नसल्याने कामगार कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. लवाद बंद कंपन्यांविषयी ठोस निर्णय देत नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे शीव मुख्यालयातील व कल्याण कार्यालयातील अधिकारी एकमेकांवर जबाबदारी झटकण्याव्यतिरिक्त बंद कंपन्यांबाबत ठोस निर्णय घेत नसल्याने उद्योजक हवालदिल झाले आहेत. कामगार हिताचा पुळका घेणारे राजकीय नेते, उमेदवार आता या विषयावर गप्प का बसले आहेत, असे प्रश्न उद्योजक, कामगारांकडून केले जात आहेत.
