यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठात जागा गेल्याने भूमिहीन झालेल्या शेतकरी व त्यांच्या वारसांना विद्यापीठात कायमस्वरूपी नोकरी मिळावी, अशा मागणी प्रकल्पग्रस्त गोवर्धन ग्रामस्थांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. विद्यापीठाच्या कारभारावर प्रकल्पग्रस्तांनी गंभीर स्वरूपाचे आरोपही केले.विद्यापीठाच्या दीक्षान्त सोहळ्यासाठी आलेले राज्यपाल सी. विद्या सागरराव यांची प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांना भेट हवी होती, परंतु त्या अनुषंगाने पत्रव्यवहार करूनही भेट मिळाली नाही. यामुळे संबंधितांनी टपालाद्वारे निवेदन राज्यपालांना पाठविले. विद्यापीठासाठी जमीन संपादित केल्यामुळे गोवर्धनमधील काही ग्रामस्थ भूमिहीन झाले आहेत. विद्यापीठात कायमस्वरूपी नोकरी मिळावी म्हणून २५ वर्षांपासून ग्रामस्थ लढा देत आहेत. विद्यापीठ प्रशासनाने २००६ आणि २०१३ मध्ये प्रकल्पग्रस्त व त्यांच्या वारसांना विद्यापीठात कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. प्रशासनाने वेळोवेळी मागणी केल्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांनी शैक्षणिक पात्रता व जमिनीची कागदपत्रे विद्यापीठास सादर केली. तथापि, आजतागायत विद्यापीठाने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेतले नाही, अशी तक्रार निवेदनात करण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीचा विषय मार्गी लागत नाही तोपर्यंत प्रकल्पग्रस्त व त्यांच्या वारसांना विद्यापीठात करार पद्धतीने नोकरीत घेण्याचेही आश्वासन दिले गेले, परंतु प्रकल्पग्रस्तांना सहा महिन्यांनंतर ब्रेक दिला जातो. विद्यापीठातील काही अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना ब्रेक न देता नियमित ठेवले जाते. या पद्धतीने विद्यापीठात बेकायदेशीर भरती प्रक्रिया केली जात असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला. सलग २५ वर्षे पाठपुरावा करूनही प्रकल्पग्रस्तांची प्रशासन व शासन दखल घेत नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राचा जप करणाऱ्या राज्यात अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांना आपल्या हक्कासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. विद्यापीठाचे कुलपती तथा राज्याच्या राज्यपालांनी प्रकल्पग्रस्थांच्या नोकरीचा प्रश्न मार्गी लावून न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी प्रमोद जाधव व प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.
