अतिशय वेगाने नागरीकरण होत असलेल्या महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यात इमारतींसाठी लागणाऱ्या दगडांसाठी सह्याद्रीच्या डोंगररांगा अक्षरश: वेठीस धरण्यात आल्याचे दिसून आले असून त्यामुळे येथील निसर्ग संपदेचीच लूट सुरु आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सध्या ठाणे जिल्ह्यात एकूण २४२ दगडखाणी आहेत. दगडखाणींची परवानगी मिळविलेले बहुतेक खाणमालक जणू काही डोंगर भुईसपाट करण्याचा परवानाच मिळाल्याच्या थाटात खोदकाम करीत असून त्यामुळे ठाणे परिसरातील अनेक डोंगर खिळखिळे झाले आहेत. अशा प्रकारे पोखरल्या गेलेल्या डोंगरांमधून अतिवृष्टीमुळे मोठय़ा प्रमाणात माती निघून नद्या-नाल्यांमध्ये गाळ साचतो तसेच दरडी कोसळतात. जुलै २००५ च्या अतिवृष्टीत जिल्हावासीयांनी याचा अनुभव घेतला आहे. गेले काही दिवस उत्तराखंडमध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भविलेल्या आपत्तीस मुख्यत: मानवाचे निसर्गावरील अतिक्रमण कारणीभूत ठरल्याचे स्पष्ट असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर ही बाब गंभीर आहे.बांधकाम अधिकृत असो वा अनधिकृत त्यासाठी दगड लागतोच. ठाणे जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणात नागरीकरण सुरू असल्याने येथे दगडांची मोठी मागणी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात सर्वत्र दगडखाणींना परवाने देण्यात आले आहेत. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अनुक्रमे शंभर ब्रास, एक हजार ब्रास आणि २५ हजार ब्रास दगड काढण्याची परवानगी दिली जाते. सर्वसाधारणपणे दहा वर्षे मुदतीचे परवाने दगडखाण मालकांना दिले जातात. त्यापेक्षा जास्त मुदतीचे परवाने मंत्रालयातून दिले जातात. विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बहुतेक खाणमालक जास्तीतजास्त नफा कमविण्याच्या उद्देशाने नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून त्यांना दिलेल्या परवान्यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात दगड काढीत आहेत. परिणामी, निसर्गचक्रातील एक अविभाज्य आणि महत्त्वाचा घटक असणारे डोंगरच वेठीस धरले जात आहेत.ठाणे शहरालगत असणाऱ्या नागला बंदर परिसरातील दगडखाणींमुळे नागला कोट हा किल्ला उद्ध्वस्त केलाच, शिवाय आता या परिसरातील डोंगरही एकेक करून गायब होऊ लागले आहेत. मुरबाड, शहापूर आणि अंबरनाथ या तालुक्यांमधील पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील भागातही दगडखाणींची लुडबूड सुरू आहे.जिल्हा खनिजकर्म अधिकारी वि. श्री.कुलकर्णी यांनी मात्र दगडखाणींचे कामकाज नियमानुसार सुरू असल्याचा दावा असला तरी आता दगडखाणींच्या परवान्यांचे नव्याने नूतनीकरण करताना अथवा नवे परवाने देताना पर्यावरणीय आघात अभ्यास अनिवार्य असल्याचे मान्य केले आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील २४२ पैकी १९३ दगडखाणींचे पर्यावरणीय आघात मूल्यांकन झाले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. त्यामुळे आता पूर्वीसारखे डोंगरांमधून हवे तेवढे दगड खाणमालकांना काढता येणार नाहीत. मात्र असे असले तरी दूरवर असणाऱ्या या दगडखाणींचे कामकाज पर्यावरणीय नियमांनुसार सुरू आहे की नाही याची काटेकोर तपासणी होणार का, असा सवाल श्रमिक मुक्ती दलाच्या इंदवी तुळपुळे यांनी उपस्थित केला आहे. जिल्ह्य़ातील २४२ पैकी सरकारी जमिनीवर ६५, गुरचरण जागेवर सात, एमआयडीसीच्या हद्दीत पाच, खाजगी- ८९ तर सिडकोच्या हद्दीत ७६ दगडखाणी आहेत.
