केंद्रीय जल आयोगाची परवानगी न घेताच अडीच हजार कोटी रुपये खर्च करून नियमबाह्य़ बंधारे बांधण्यात आले. मात्र, राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या श्वेतपत्रिकेत याचा कोठेही उल्लेख नाही, याकडे भारतीय जनता पक्षाच्या किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष व माजी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी शनिवारी येथे पत्रकार बैठकीत लक्ष वेधले. स्वच्छ चारित्र्याचे प्रमाणपत्र देत सोनिया गांधींनी पृथ्वीराज चव्हाण यांना महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून पाठविले. परंतु, प्रत्यक्षात भ्रष्टाचाराच्या प्रवाहात तेच आता बुडाले की काय, असे पाहावयास मिळत असल्याची टीकाही लोणीकर यांनी या वेळी केली.
राज्य सरकारने काढलेल्या सिंचन श्वेतपत्रिकेत भ्रष्टाचारी मंत्री, अधिकारी, गुत्तेदार यांच्यावर कोणतेही आरोप निश्चित केले नसून राष्ट्रीय संपत्तीची लूट करणाऱ्यांना अभय देणारी ही काळी पत्रिका आहे. त्यामुळे सिंचन घोटाळ्याची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करून दोषींकडे असलेली संपत्ती जप्त करून वसुली करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान, सिंचनाच्या मुद्दय़ावर राज्य सरकारचे श्वेतपत्रिकेचे काम सुरू असताना आणखी एका अनावश्यक ३५० कोटी खर्चाच्या सिंचनाच्या कामास मंजुरी देण्यात आली, असेही लोणीकर यांनी या वेळी सांगितले. नांदेड पाटबंधारे महामंडळांतर्गत नांदेड जिल्ह्य़ात अंतेश्वर बंधारा बांधण्याची निविदा प्रक्रिया नांदेडच्या पूर्ण श्रद्धा कन्स्ट्रक्शन यांना गेल्या ३० मे रोजी २०.७९ टक्के जास्त दराने दिली. बंधाऱ्याची किंमत १६७ कोटी ८१ लाख ८५ हजार ५७२ रुपये आहे. हा बंधारा दुसऱ्या बंधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्रात बांधण्यात येणार आहे. या बंधाऱ्यामुळे शेतीला अथवा पिण्याच्या पाण्याचा काहीच फायदा होणार नाही. कारण या भागातील शेती पूर्वीच बांधलेल्या विष्णुपुरी व दिग्रस बंधाऱ्यांच्या लाभक्षेत्रात येते. त्यामुळे या बंधाऱ्याच्या कामास चौकशी होईपर्यंत स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. लोणी-सावंगी बंधाऱ्यावर आतापर्यंत २०० कोटी खर्च झाले. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून हा बंधारा कोरडा आहे.
तसेच बंधाऱ्याच्या वरील भागास जालना व बीड जिल्ह्य़ांतील गोदाकाठच्या २५ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आहेत, त्या विहिरीही सध्या कोरडय़ा आहेत. असे असताना मराठवाडा गोदावरी विकास महामंडळाने या बंधाऱ्यावरून लोणी-सावंगी (सादोडा) माजलगाव उपसा सिंचन योजना राबवून औरंगाबादच्या प्रसाद-श्रीहरी (संयुक्त अभियान) यांना ११.७९ टक्के एवढय़ा जास्त दराने १६३ कोटी ६८ लाख २८ हजार ९५९ रुपये खर्चाच्या कामास मंजुरी दिली.
 मुळात या बंधाऱ्यात पाण्याचा प्रश्न आहे. जेथे पाणीच नाही, तेथे उपसा योजना करू नये, असे निवेदन महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना गेल्या २३ ऑक्टोबरला दिले आहे. अंतेश्वर बंधारा (नांदेड) व लोणी-सावंगी बंधाऱ्यावरून उपसा योजनांवर भविष्यात ५०० कोटी खर्च होणार आहे.
जनतेच्या पैशांची ही उधळपट्टी त्वरित थांबवावी, अशी मागणी लोणीकर यांनी केली.    

दुष्काळावर प्रशासन ढिम्म; खंडपीठात जनहित याचिका
पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाडय़ातील दुष्काळ भयावह आहे. पिण्यास पाणी नाही, जनावरांना चाऱ्याचे मोठे संकट आहे. खरीप पिके पूर्णत: उद्ध्वस्त झाली आहेत. पिकांचे पंचनामे नाहीत. शेतकऱ्यांना भरपाई देणे दूरच, उलट वीज कंपनीकडून सक्तीची वसुली मात्र सुरू आहे. प्रशासनाला दुष्काळाचे गांभीर्य नाही. एमआरईजीएस, लघु पाटबंधारे विभाग, स्थानिक स्तर विभाग अशा सर्वाची कामे बंद आहेत. या सर्व मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका लोणीकर यांनी शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली. याचिकेत राज्याच्या मुख्य सचिवांसह सर्व प्रमुख खात्यांच्या सचिवांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. लोणीकर यांनीच ही माहिती या वेळी दिली.