इंडिया बुल्ससारख्या खासगी कंपनीच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना गतिमान राहणारी स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा औद्योगिक वसाहतीसाठी जागा मिळविताना मात्र तशी तत्परता दाखवत नसल्याचे अधोरेखित झाले आहे. शहरातील औद्योगिक वसाहतींत उद्योजकांना जागा उपलब्ध नसताना आसपासच्या परिसरात प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीसाठींचे भूसंपादन रेंगाळल्याचेलक्षात येते. खासगी कंपन्यांच्या भूसंपादनात दिसणारी तत्परता शासकीय प्रकल्पासाठीच्या संपादनात दिसत नसल्याने प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतींचे भवितव्य दोलायमान बनल्याचे चित्र आहे.बहुचर्चित इंडिया बुल्सच्या (आताची रतन इंडिया) औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी प्रशासनाने सिन्नर तालुक्यात सुमारे अडीच हजार एकर जागा संपादित केली होती. अतिशय कमी काळात आणि जलद रीतीने ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तेव्हा देशातील विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठीची वादविरहित भूसंपादन प्रक्रिया असा उल्लेख करून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली होती. खासगी कंपन्यांसाठी लाल गालिचा अंथरणारे प्रशासन शासकीय प्रकल्पांच्या भूसंपादनात तितके स्वारस्य दाखवीत नाही. नाशिक शहरातील औद्योगिक वसाहतीत छोटा-मोठा उद्योग सुरू करण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. प्रदीर्घ काळापासून उद्योजक जागेची मागणी करत असले तरी जिल्हय़ात औद्योगिक वसाहतीसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया कूर्मगतीने सुरू असल्याने ती उपलब्ध होण्यास कालापव्यय होत आहे. इगतपुरी तालुक्यातील वाडिवऱ्हे येथे २४१.११ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यासाठी आता कुठेशी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. याच तालुक्यातील गोंदे दुमाला येथे १२९.७४१ हेक्टर क्षेत्राची भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू आहे. संयुक्त मोजणी होऊन हरकती अहवाल वाटाघाटीची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्या वेळी भूधारकांनी अवाजवी दराची मागणी केल्यामुळे बैठक यशस्वी होऊ शकली नसल्याचे प्रशासन सांगते. सिन्नर तालुक्यात मुसळगाव, केदारपूर, शहापूर, खोपडी, गुळवंच, शिवाजीनगर, गोंदे, दातली, मापरवाडी, सोनंबे, कानंबे, खापराळे, हरसूल, पास्ते, शास्त्रीनगर या गावातील ३७०४ हेक्टर क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे. खासगी प्रकल्पासाठी त्यापैकी बरेचसे क्षेत्र आधी अधिग्रहित झाले असले तरी काही क्षेत्र अद्याप शिल्लक आहे. आरक्षणाचे शिक्के मारल्यानंतर स्थानिकांच्या विरोधामुळे संयुक्त मोजणी झाली नाही. या संदर्भात त्रुटींची पूर्तता करण्याचे काम सुरू असल्याचे भूसंपादन विभागाने म्हटले आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाने पाच गावांतील संयुक्त मोजणीसाठी १४ लाख २९ हजार रुपयांचा प्रस्ताव मुख्यालयाकडे पाठविला आहे. दिंडोरी तालुक्यातील तळेगाव अक्राणे येथील ३४७ हेक्टर क्षेत्राचे संयुक्त मोजणी अहवाल आणि नकाशे तयार करण्याचे काम सुरू आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वाटाघाटीच्या बैठकीत प्रति एकरी ३५ लाख रुपये भाव जाहीर करण्यात आला. संमतीधारक शेतकऱ्यांच्या ३७८ हेक्टर क्षेत्राचे सर्वेक्षण व संयुक्त मोजणी झाली आहे. १९७ एकर क्षेत्राचा संमतीदर्शक निवाडा करण्यात आला. निवाडा रक्कम ७२.४४ कोटींपैकी ३७.६१ कोटींची रक्कम ३१ हितसंबंधी जमीनमालकांना वितरित करण्यात आले. पुढील काही महिन्यांत ही जागा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ताब्यात दिली जाईल, असे भूसंपादन विभागाकडून सांगण्यात आले. येवला तालुक्यातील चिंचोडी येथे औद्योगिक वसाहत प्रस्तावित आहे. १०९ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यासाठी १५ लाख रुपये एकरी भाव जाहीर करण्यात आला. त्याचे अनुदान वाटपाचे काम पूर्ण झाले आहे. शासकीय प्रयोजनार्थ सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रिया संथपणे सुरू आहे; पण खासगी प्रकल्पांसाठी अल्पावधीत हे सोपस्कार पार पाडले जातात. संथपणे कार्यवाही सुरू असल्याने उद्योगांना जागा मिळणे अवघड झाल्याचा सूर औद्योगिक वर्तुळात उमटत आहे.
