पाच लाख जळगावकरांना पाणीपुरवठा करण्याची मदार असलेल्या जळगाव तालुक्यातील वाघूर धरणाची स्थितीही अन्य प्रकल्पांपेक्षा वेगळी नाही. साधारणत: साडेतीन दशकांपासून कूर्मगतीने काम सुरू असलेल्या धरणाची किंमत १२.२८ कोटींवरून ११८३.५५ कोटी म्हणजे तब्बल एक हजार कोटींनी वाढली आहे. आतापर्यंत या धरणावर ४७०.६८ कोटींचा निधी खर्च पडला असून धरणाचे काम ९५ टक्के तर कालवा व वितरण व्यवस्थेचे काम ५५ टक्के झाले आहे. तापी विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील कामांची गती कशी आहे, त्याचे हे आणखी एक उदाहरण.प्रकल्प रखडण्यामागे पुनर्वसनाचा विषय प्रामुख्याने कारणीभूत ठरला. प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या सहा पूर्णत: तर एक अंशत: गावांचे पुनर्वसन करण्यास अधिक कालावधी लागला. त्यात प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थ प्रारंभी गावठाणात स्थलांतर करण्यास राजी नव्हते. त्यांची मानसिकता तयार करण्यास विलंब झाला. दरम्यानच्या काळात पुनर्वसन कायदा १९८६ नुसार नागरी सुविधा पुरविण्यात आल्यावर पुनर्वसन कायदा १९९९ अन्वये अतिरिक्त नागरी सुविधा पुरवाव्या लागल्यामुळे अधिक कालावधी लागला. शेतकऱ्यांच्या जमिनी देण्याच्या अनास्थेमुळे भूसंपादन प्रक्रियेलाही अतिरिक्त कालावधी लागल्याचे जलसंपदा विभागाने श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. प्रकल्पाच्या किंमतवाढीची व पूर्ण होण्यास लागणाऱ्या विलंबाची कारणे देताना १९७८ ते १९९३ या काळात निधीचा पुरेसा पुरवठा झाला नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच १९८५ ते १९९२ असे सात वर्षे वन विभागाच्या मंजुरीअभावी प्रकल्पाचे काम पूर्णपणे बंद होते. भूसंपादन व पुनर्वसन कामांकरिता नियोजनापेक्षा अधिक कालावधी लागला. या कामात महसूल विभागाचा संबंध असल्याचे सांगून जलसंपदा विभागाने त्या विभागावर खापर फोडल्याचे लक्षात येते. जळगाव शहर पाणीपुरवठा योजनेसाठी धरणाची उंची दोन मीटरने वाढवावी लागली. त्यामुळे धरणाचे सुधारित संकल्पन व नकाशे तयार करावे लागले. यासाठी अतिरिक्त कालावधी लागला. तसेच भूसंपादन, पुनर्वसन कामांच्या व्याप्तीत वाढ झाली. उंची वाढविल्यामुळे प्रकल्पास नव्याने पर्यावरण मंजुरी घेणे भाग पडले. त्यात सात वर्षांचा कालावधी गेला. सद्यस्थितीत २६ जानेवारी २०१० रोजी वन जमिनीस तत्त्वत: मान्यता प्राप्त झाली असून अंतिम मान्यतेचा प्रस्ताव २९ मे २०११ रोजी वन खात्यास सादर करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील अतिउच्च दाब विद्युत वाहिनीचे स्थलांतर करण्यास विलंब झाला.सध्या या धरणाचे काम ९५ टक्के पूर्ण झाले असून भूसंपादनाची कामे ८० टक्के पूर्ण झाली आहेत. बाधित सातपैकी सहा गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. धरणाच्या दरवाजांच्या उभारणीचे कामही पूर्ण झाले आहे. डावा कालवा ८० टक्के तर उजवा कालवा ७५ टक्के झाला असून एकंदरीत कालवा व वितरण व्यवस्थेची कामे ५५ टक्के पूर्ण झाली आहेत. वादग्रस्त ठरलेल्या जळगाव शहर पाणीपुरवठा योजनेचे काम १०० टक्के पूर्ण झाले आहे. याचा उल्लेख श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला असला तरी ते जळगाव महापालिकेने केलेले काम आहे. तसेच जलविद्युत प्रकल्पाचे ‘बीओटी’ तत्त्वावरील कामही प्रगतिपथावर आहे. प्रकल्प व्याप्तीतील बदलामुळे ४१२.९८ कोटी, दरसूची ३९७.०८ कोटी, भूसंपादन, पुनर्वसन, वन जमीन खर्च २०४ कोटी, संकल्प चित्रातील बदल ५३.२४ कोटी, आस्थापना खर्च १०४.१६ अशा विविध प्रकारे धरणांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे उघड झाले आहे.
