पूर्व विदर्भाच्या सर्वागिण विकासाचा मध्यबिंदू ठरणाऱ्या गोसीखुर्द धरणाच्या रौप्य महोत्सवी वर्षांतही अपूर्ण कामांमुळे वेगवेगळ्या कारणांसाठी हिवाळी अधिवेशनाच्या पाश्वभूमीवर आंदोलने कायम आहेत. भंडारा जिल्ह्य़ाच्या भवितव्यासाठी धरण याठिकाणी नकोच असे वाटणाऱ्यांबरबरोबरच, चंद्रपूर जिल्ह्य़ाला धरणाचे पाणी द्या आणि विस्थापितांचे पुनर्वसन करा या मुद्दय़ांवर दर हिवाळी अधिवेशनानिमित्त सामाजिक कार्यकर्ते आंदोलने करीत आहेत. गोसीखुर्दला ३१ मार्च १९८३ला मंजुरी मिळाली तर २२ एप्रिल १९८८मध्ये राजीव गांधींनी धरणाचे भूमिपूजन केल्यानंतर कामास सुरुवात झाली. सोबतच गेल्या २५ वर्षांत वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी आंदोलनेही उभी राहिली. शेतकऱ्यांच्या जमिनींना पाणी मिळेल, रोजगाराच्या संधी मिळतील, जमिनीला प्रचंड मोबदला मिळेल, नागरिकांचे पुनर्वसन होईल, अशी अनेक लॉलीपॉप दाखवली जातात. प्रत्यक्षात कोटय़वधी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या प्रकल्पांचे फायदे उद्योगांना, कंपन्यांना, मोठय़ा शेतकऱ्यांना मिळतात. सामान्य नागरिक किंवा शेतकरी तेथून हद्दपार होतात. तेच गोसीखुर्दच्या बाबतीतही झाले. कोणती किंमत चुकवून आपण आपण काय मिळवतोय, याचे भानही राखले जात नाही. भंडारा मुळातच तलावांचा जिल्हा आहे. यापूर्वी पुराचा तडाखा या जिल्ह्य़ाला बसला आहे. पुराची समस्या गोसीखुर्द धरणामुळे आणखीच तीव्र होऊ शकते. जगभरात बांधण्यात आलेल्या मोठय़ा धरणांमुळे विस्थापितांचा आकडा भारतातील एखाद्या राज्याच्या लोकसंख्येच्या बरोबरीचा असल्याचे ऑल इंडिया सेक्युलर फोरमचे सुरेश खैरनार म्हणतात. दुर्दैवाने शेतकऱ्यांनाही भाव वाढून घेण्यापलीकडे फारसे काही दिसत नाही. वाढीव भाव मिळत नसल्याने शेतकरी विरोध करतात. भारतातील लोकसंख्येच्या तुलनेत २७ ते २८ टक्के जंगल असणे आवश्यक आहे. मात्र केवळ साडेनऊ टक्के जंगल आपल्याकडे आहे. त्यातही सर्व मोठे प्रकल्प हे जंगलांच्या बाजूला आहेत. येणाऱ्या पिढीस केवळ सोने, मुदती ठेव, स्थावर संपत्ती म्हणून ओसाड जमीन आपण ठेवणार आहोत काय, असा सवाल खैरनार उपस्थित करतात.गोसीखुर्द धरणामुळे विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा गेल्या कित्येक वर्षांपासून सामाजिक कार्यकर्ते व जन आंदोलनाचे राष्ट्रीय समन्वयक विलास भोंगाडे रेटत आहेत. दर हिवाळी अधिवेशनाला या भागातील प्रमुख समस्या म्हणून विस्थापितांचे योग्य पुनर्वसन करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी त्यांची आंदोलने सुरू असतात तर आजच गोसीखुर्द प्रकल्प संघर्ष समितीच्यावतीने विधानसभेचे माजी उपाध्यक्ष अ‍ॅड. मोरेश्वर टेंभुर्डे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधेसाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. अ‍ॅड. गोविंद भेंडारकर यांच्या मते, गोसीखुर्द प्रकल्प २५ वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर पूर्णत्वाच्या वाटेवर असून २००८पासून धरणामध्ये पाणी अडवण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. धरणाची क्षमता ५६ टिएमसी आहे. गोसीखुर्दच्या उजव्या कालव्यातून २३२.२० मीटर पाणी सोडल्यास चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील २ लाख ५० हजार हेक्टर शेतजमीन पाण्याखाली येईल. त्यामुळे धान, ऊस, सोयाबीन, भाजीपाला या पिकांची चांगली आवक होईल. मात्र, तरीही सरकार या दिशेने पावले टाकत नाही.
