आर्थिक डबघाईस आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची हतबलता आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांनी मागितलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात असमर्थता ठरलेला विदर्भातील शेतकरी सावकाराच्या विळख्यात अडकण्याचे भयानक संकट उभे ठाकले आहे. शेतकरी नेत्यांनी आजवरच्या खरीप हंगामाच्या इतिहासात विदर्भातील सावकारी व्यवसाय नव्या जोमाने फोफावेल, असा इशारा दिला आहे.जूनच्या दुसऱ्या आठवडयापासून पावसाने चांगली साथ दिल्याने पेरणीस चालना मिळाली आहे. पण, अपेक्षित वेग आलेला नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांची हलाखीची स्थिती कारणीभूत ठरत आहे. बियाणे-खते खरेदीचा मोठा आधार असणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यावर्षी कर्जवाटप करण्याच्या स्थितीत नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांवर पीक कर्ज वाटपाची जबाबदारी ढकलून आणि पतपुरवठयाचे लक्ष्य निर्धारित करून शासन मोकळे झाले असले तरी जिल्हा बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या व्यवहारातील फ रक शेतकऱ्यांना कळू लागला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकेने मागितलेली कागदपत्रे कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्यास अडचणीची झाली आहेत. या बँकेत पाय ठेवणे परवडत नाही, त्यापेक्षा सावकार परवडला अशी शेतकऱ्यांची भावना झाली आहे. शेती गहाण ठेवून कर्ज घेत असताना ना-हरकत प्रमाणपत्रांची उपलब्धता एक अग्निदिव्य ठरते. सोबतच स्वत:च्या कागदपत्रासोबतच त्यासाठी लागणाऱ्या दोन जमानतदारांचीही संपूर्ण कागदपत्रे अपेक्षित असतात. याची जुळवाजुळव कशी करणार? असा यक्षप्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे.धूळपेरणी कधीही न चुकविणाऱ्या असंख्य शेतकऱ्यांनी सावकाराकडून पैसे घेत ही पेरणी आटोपली. जिल्हा बँकेचे थकबाकीदार असणाऱ्यांनीही राष्ट्रीयीकृत बॅकेचा नकार अपेक्षित ठेवून खाजगी कर्ज उभारले. तर काहींनी कृषी केंद्राकडे आगामी पिकाची हमी देत उधारीवर बियाण्यांची उचल केली आहे. बँकांनी कर्ज नाकारलेले उर्वरित शेतकरी आता सावकाराकडे धाव घेत आहेत. सावकाराविरुद्ध बोलणाऱ्याला गावात राहणे कठीण होते कारण, गरजेच्या वेळी पैसा सावकारच देत आहे. सावकारी पाशामुळे विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्याचे शासनाने पूर्वीच मान्य केले. पुढे अशा सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलण्याच्या वल्गना गृहमंत्री आर.आर पाटील यांनी केल्या होत्या. सावकारांविरोधातील कायदा अधिक कडक झाला. तरीही पर्याय म्हणून चार टक्के दराने व काही लाखापर्यंत शून्य टक्के दराने कर्जपुरवठा करण्याची भूमिका शासनाने ठेवली. आज मात्र असा पतपुरवठाच ठप्प झाल्याने सावकारी व्यवसायाने पुन्हा मान वर काढली आहे. शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी सावकारी सक्रिय झाल्याची वस्तुस्थिती मान्य करून सरकारच शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात ढकलत असल्याचा आरोप ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. पेरणीच्या वेळी शेतकरी कर्जवाटपाची वाट पाहत बसत नाही. मिळेल तिथून पैसा उचलून पेरणी करतो. खरे तर मे महिन्यातच कर्जवाटप व्हायला हवे तसे होत नाही. दुष्काळाने कर्जफे ड न करू शकणारे वंचित शेतकरीच सावकारांचे लक्ष्य झाले आहेत. अशा शेतकऱ्यांबाबत सरकारचे धोरण काय आहे, याचा जाब सरकारने द्यावा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया जावंधिया यांनी व्यक्त केली. शेतकरी संघटनेच्या नेत्या सरोज काशीकर म्हणाल्या, राष्ट्रीयीकृत बँकेबाबत शासनाने तातडीची बैठक घेऊन कर्जप्रक्रिया सुलभ करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. शेतकरी सावकाराकडे वळला आहे. कारण सावकार काही कागदपत्रे मागत नाही. मात्र, शेतकरीही हुशार झाला असल्याने त्याची आता सावकार पाहिजे तशी लूट करू शकत नाही. पण जिल्हा बँकेवरच शासनाने ही जबाबदारी टाकावी. बँका अडचणीत आल्याने शासनानेच त्वरित निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.* विदर्भातील वर्धा, बुलढाणा आणि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अडचणीत आहेत. नागपूर जिल्हा बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतीच ७५ कोटींची मदत जाहीर केली आहे. मात्र, या मदतीनंतरही बँकेची परिस्थिती डामाडौल आहे. वर्धा आणि बुलढाण्यात तर यापेक्षाही विदारक चित्र आहे.राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अटी पूर्ण करणे शेतकऱ्यांना शक्य नाही. वर्धा जिल्ह्य़ात राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून आतापर्यंत निर्धारित कर्जवाटपापैकी फक्त १५ टक्के कर्जवाटप झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाने राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फ त ५१४ कोटी ९४ लाख रूपयांचे कर्जवाटप निश्चित केले होते. त्यापैकी केवळ ९२ कोटी ४८ लाखाचेच कर्जवाटप झाले. लाभार्थी शेतकरी खातेदार दीड लाख असून त्यापैकी १२ हजार शेतकऱ्यांनाच आतापर्यंत कर्ज मिळू शकले. स्टेट बॅकेकडे कर्ज मागणाऱ्यांची रांग दिसत असली तरी बँकेच्या विविध शाखांमार्फ त १५ कोटीचेच कर्जवाटप झाले असून हे प्रमाण बँकेच्या एकूण लक्ष्याच्या ९ टक्केच आहे. तर बँक ऑफ इंडियाने ४२ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करीत ३५ टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे.
