रेशीम उत्पादन वाढीसाठी राज्यात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबवण्यात येत असलेल्या तुती लागवड कार्यक्रमात विदर्भाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील २६ जिल्ह्यांमधील १६८० हेक्टर तुती लागवड कार्यक्रमासाठी ८.४० कोटी रुपयांच्या खर्चाला राज्य शासनाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. त्यात विदर्भाचा वाटा केवळ ३५० हेक्टरचा आहे.जागतिक बाजारपेठेत रेशीम कापडाला मोठय़ा प्रमाणात मागणी आहे. सध्या देशांतर्गत कापड निर्मितीसाठी लागणारे कच्चे सूत बाहेरील देशांमधून आयात करून मागणी पूर्ण करावी लागत आहे. राज्यात तुती लागवड करून रेशीम कोष उत्पादन वाढीला मोठा वाव आहे. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत राज्यातील सध्याचे २ हजार हेक्टरवरील तुती लागवड क्षेत्र १० हजार हेक्टपर्यंत वाढवण्याचे राज्य शासनाने निर्धारित केले आहे.राज्यात सध्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतअंतर्गत राज्य रोजगार हमी योजनेच्या निकषाप्रमाणे तुती लागवड कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. राज्यात २०१२-१३ ते २०१४-१५ या कालावधीत राज्यातील २६ जिल्ह्यांमध्ये १६८० हेक्टर क्षेत्रावर तुती लागवड कार्यक्रम राबवण्यासाठी ८.४० कोटींचा प्रस्ताव रेशीम विभागाच्या संचालकांनी सादर केला होता. पहिल्या वर्षांतील २.५२ कोटी व साहित्य ३.३६ कोटी, असे ५.८८ कोटी रुपये अनुदान आतापर्यंत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत मंजूर तरतुदींमधून भागवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. पण, प्रस्ताव सादर करतानाच विदर्भाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ आणि अमरावती या सात जिल्ह्यांमधील केवळ ३५० हेक्टर क्षेत्र तुती लागवडीसाठी निवडण्यात आले आहे. बुलढाणा आणि वाशीम वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी ४० हेक्टर, बुलढाण्यात १०० हेक्टर, तर वाशीम जिल्ह्यात ५० हेक्टर क्षेत्रावर कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. प्रस्ताव सादर करतानाच विदर्भाचे क्षेत्र कमी गृहित धरण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. इतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये १०० हेक्टरहून अधिक क्षेत्रात हा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. अमरावती जिल्ह्यात रेशीम पार्क उभारण्यात आला. पण, या पार्ककडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यात आता तुती लागवड कार्यक्रमातही विदर्भाच्या वाटय़ाला कमी क्षेत्र आले आहे.कृषी विभागाने २०११-१२ ते २०१३-१४ या कालावधीसाठी तुती लागवड कार्यक्रम राबवताना ६.४० कोटी आणि २०१२-१३ ते २०१४-१५ या कालावधीसाठी १७ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. या कार्यक्रमात प्रत्यक्ष अनुदान हे लाभार्थीच्या थेट बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. विदर्भात रेशीम उद्योगासाठी वाव असताना देखील या भागातून प्रस्ताव पाठवले न जाणे, हे उदासीनतेचे लक्षण मानले जात आहे. केवळ बुलढाणा जिल्ह्यात सर्वाधिक १०० हेक्टर क्षेत्रात हा कार्यक्रम राबवण्यास मंजुरी मिळाली आहे. विदर्भातील गोंदिया, भंडारा आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा तर कार्यक्रमाच्या यादीत अंतर्भावच नाही. तुती लागवडीच्या प्रस्तावांना तांत्रिक मंजुरी देण्याचे अधिकार हे संबंधित जिल्हा रेशीम विकास अधिकाऱ्यांना, प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार सहायक संचालकांना आहेत. कार्यक्रम हा प्रकल्पक्षेत्रात राबवण्यात येणार आहे. निर्धारित कालावधीत उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची जबाबदारी रेशीम विकास अधिकारी, सहायक संचालकांची राहणार आहे, तर संचालक (रेशीम) नियंत्रक अधिकारी म्हणून जबाबदार राहणार आहेत.
