नियोजनातील त्रुटी व चुकांमुळे अकोलेकरांना पाणीटंचाईचे चटके सहन करावे लागत आहेत. अनेक ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना या बंद असून खारपाणपट्टय़ात ही समस्या बिकट झाली आहे. केवळ कागदावर पाणीटंचाईचे नियोजन करण्यात जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे अधिकारी गुंतले आहेत. जिल्ह्य़ात पुरेसा पाणीसाठा आहे. असे असताना शहरात महापालिकेचा व ग्रामीण भागात संबंधित पाणी पुरवठा विभागाचे दुर्लक्ष अधोरेखित होत आहे. त्यामुळेच पाणीपुरवठय़ाच्या नियोजनातील त्रुटींचे चटके जनतेला बसत आहे. अकोला शहराचा विचार केल्यास प्रत१ व्यक्ती प्रत१ दिवस १३५ लिटर पाणी देण्याची गरज आहे, पण दर चौथ्या दिवशी महापालिका पाणी पुरवठा करत असून प्रती दिवशी प्रती व्यक्ती फक्त ७० लिटर पाणी पुरवठा केला जात असल्याची माहिती मिळाली. धरणात ३० टक्के जलसाठा असून केवळ पाणी पुरवठा विभागातील अनागोंदी कारभारामुळे शहरातील जनतेला सुरळीत पाणी पुरवठा होताना दिसत नाही. शहरात अनेक ठिकाणी फुटलेली पाईपलाईन, रस्त्यावर वाहणारे पाणी हे चित्र पाहिल्यावर महापालिकेच्या ढिसाळ कारभाराचा प्रत्यय येतो. वितरण प्रणालीत पंपिंग मशिनरी सुस्थितीत काम करत नसल्याने ती बंद पडल्यास अकोल्याच्या पाणी पुरवठय़ावर मोठा परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच कर्मचारी व अधिकारी यांच्यात अंतर्गत राजकारण कायम असून याचा फटका थेट पाणी पुरवठय़ावर होतो. यात नगरसेवकांचा हस्तक्षेप होत असल्याने काही भागातील नागरिकांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यातच मोठय़ा प्रमाणात पाणी पुरवठा करणाऱ्या खाजगी व्यावसायिकांमार्फत पाण्याची मोठी चोरी रोज होताना दिसते, पण यावर महापालिकेच्या अभियंत्यांचे दुर्लक्ष आहे. लिकेज दुरुस्तीच्या नावावर मोठय़ा प्रमाणात पैसा पाण्यासारखा खर्च करण्यात महापालिकेचा पाणी पुरवठा विभाग व्यस्त असून येथे पाण्यासारखा पैसा जिरवला जात आहे.अकोला जिल्ह्य़ातील सोळा गावांसाठी तुर्तास १९ टँकरद्वारे पाणी पुरवठा प्रस्तावित केला गेला आहे. पाणीटंचाईबाबत ५० प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाद्वारे ३५५ गावांसाठी सुमारे ६६६ उपाययोजनांसाठी सुमारे साडेसहा कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. २६ प्रस्तावांपैकी २५ ठिकाणी कुपनलिका व विंधन विहिरी प्रस्तावित केल्या असून त्यापैकी केवळ एका गावात कुपनलिका घेण्यात आली आहे. बाळापूर व पातूर तालुक्यात यंदा पाणीटंचाईचे चटके बसण्याची चिन्हे असून इतर तालुक्यांमध्ये चांगला पाऊस झाला असल्याने पाणीटंचाईचा त्रास इतर तालुक्यांना होण्याची चिन्हे कमी आहेत. अद्याप पाणीटंचाईचे अनेक प्रस्ताव तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांकडून प्रलंबित असून नियोजनातील त्रुटींमुळे काही गावांना व ग्रामस्थांना पाणीटंचाईचे चटके सहन करावे लागणार आहेत. खारपाणपट्टय़ात विशेष लक्ष प्रशासनाने देण्याची गरज असून या भागातील नागरिकांना तात्काळ टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याची गरज आता व्यक्त केली जात आहे.शुध्दीकरणात भ्रष्टाचाराचा गाळपाणी शुध्दीकरणात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचाराचा वाव आणि गाळ असतो. ग्रामीण भागात पाणी शुध्दीकरणासाठी मोठय़ा प्रमाणात टेट्रा क्लोरिन अर्थात, बिल्चिंग पावडरचा वापर केला जातो. ती खुल्या बाजारात विकत मिळते तशी ती विकताही येते. पाणी शुध्दीकरण करताना किती बिल्चिंग पावडर लागली, हे तांत्रिक माहिती असलेल्या व्यक्तीलाच मोजता येते, पण अशुध्द पाण्याच्या नावाखाली अधिक बिल्चिंग पावडर वापरल्याचे कागदोपत्री दाखविले जाते व येथून भ्रष्टाचारास सुरुवात होते. बिल्चिंग पावडरपेक्षा किमान तिप्पट स्वस्त असलेल्या क्लोरिन गॅसचा मोठय़ा पाणी शुध्दीकरणासाठी वापर होतो. तो वापरण्याची यंत्र सामग्री महाग असल्याने ग्रामीण भागात पाणी शुध्दीकरणासाठी लाखो रुपयांचा खर्च होतो. यात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचाराचा गाळ साचलेला असतो.
