दहिसर मोरी भागातील त्या १४ गावांना पुन्हा पालिकेत सामावून घेण्यासंर्दभात नवी मुंबई पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तयार झाला आहे. या गावांना पालिकेत घेण्यापूर्वी शासनाने तीन मागण्या पूर्ण करण्याची अट घातली जाणार आहे. राज्य शासनाने या गावांना पालिकेच्या मानगुटीवर मारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने नवी मुंबई व चौदा गावांना जोडणारा बोगदा, गावांच्या विकासासाठी पाचशे कोटी रुपये आणि अतिक्रमणमुक्त शासकीय जमीन अशा तीन मागण्या पुढे केल्या आहेत. ग्रामस्थ व सत्ताधारी पक्षाचे प्रमुख गणेश नाईक यांच्यात झालेल्या बैठकीत या ‘घरवापसी’साठी ही किंमत मोजावी लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नवी मुंबई पालिकेची स्थापना करताना शासनाने नवी मुंबई शहराशी कोणतीही भौगोलिक संलग्नता नसलेली पश्चिम डोंगरापलीकडच्या १४ गावांचा समावेश केला होता. पालिकेनेही या गावांना आपले मानून येथे करोडो रुपये खर्चाची नागरी कामे केलेली आहेत. २००५ मध्ये मालमत्ता कराचे कारण देऊन येथील ग्रामस्थांनी ‘पालिका हटाव गाव बचाव’ आंदोलन सुरू केले. त्यासाठी पालिकेवर दगडफेक व अनेक मोर्चे काढण्यात आले. जनधाराचा विचार करून शासनाने एप्रिल २००७ रोजी या गावांना पालिकेतून वगळले. त्यानंतर या गावांचा विकास रखडल्याने आजही गावात महिलांना पाण्यासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली आहे. रस्ते, पाणी, वीज, वैद्यकीय सेवा यांचा पत्ता नाही. त्यामुळे गावातील काही सुज्ञ नागरिकांनी पुढाकार घेऊन पुन्हा पालिकेत समावेश करण्याची मागणी केली आहे. शासन त्या दृष्टीने विचार करीत असून कल्याण-डोंबिवली पालिकेतून वगळण्यात आलेल्या २७ गावांचा ज्याप्रमाणे पुनप्र्रवेश करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे या गावांचाही नवी मुंबई पालिकेत समावेश करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्याला पालिका प्रशासनाने विरोध दर्शविला असताना सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा गणेश नाईक यांनी या ग्रामस्थांनी आठ वर्षांपूर्वी केलेला ‘उद्धार’ विसरून पुन्हा पालिकेत घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. नुकताच या गावातील सरपंचाबरोबर झालेल्या बैठकीत या गावांना पुन्हा पालिकेत घेण्यास आपण राजी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पालिकेची आर्थिक स्थिती आता पूर्वीसारखी सक्षम नाही. काही दिवसांनी कर्मचाऱ्यांचे पगार देताना पालिका प्रशासनाच्या नाकीनऊ येणार आहे. येत्या सभेत एक अशासकीय ठराव मांडण्यात येणार आहे. विकासासाठी ५०० कोटी, बोगदा तयार करणे आणि अतिक्रमण हटवणे या तीन मागण्यांच्या उपसूचना असलेला प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. शासनाने ही गावे काहीही न देता लादण्याचा प्रयत्न केला तर तेथील पायाभूत नागरी सुविधा देण्यास पालिका असमर्थ ठरणार आहे. त्यामुळे नंतर पालिकेला दोष देऊन उपयोग होणार नाही. त्यासाठी ही काळजी घेण्यात आली आहे. दरम्यान, या गावांसाठी नवी मुंबईकरांच्या खिशाला हात घालण्याच्या पालिकेच्या प्रयत्नांना विरोध केला जाणार असल्याचे शहरी नगरसेवकांनी स्पष्ट केले आहे. विकासासाठी शासनाने ५०० कोटी द्यावेत गावांच्या सर्वागीण विकासासाठी ५०० कोटी रुपये शासनाने द्यावेत, अशी पहिली मागणी पालिका करणार आहे. त्यानंतर या गावांशी संलग्नता अधिक वाढावी यासाठी शिळफाटा मार्गालगत शासनाने एक टनेल (बोगदा) बनवून द्यावा आणि चौदा गावांच्या शेजारी असलेल्या शासनाच्या सुमारे ५५० एकर जमिनीवर झालेले अतिक्रमण हटवून द्यावे, अशा अटी घालून पालिका ही गावे घेण्यास तयार आहे.
