मुहूर्तच अजून सापडला नाहीराज्यात दिवसाकाठी मुली व महिलांवर अत्याचाराच्या घटना वाढतच असून त्यावर आळा घालण्यासाठी शासनाने महिला धोरणाच्या रुपाने प्रयत्न केला असला तरी या धोरणाच्या अंमलबाजणीचा मुहूर्त केव्हा उगवणार, हा नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुली व महिलांवरील अत्याचार तसेच विनयभंगाच्या घटना दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. राज्याच्या कुठल्या ना कुठल्या भागात मुलगी अथवा महिलेवर अत्याचार झाल्याची तक्रार होत असते. अशा घटना एकीककडे वाढीस लागल्या असतानाच राज्य शासनाने महिला धोरणाचा मसुदा जाहीर केला आहे. राज्याच्या महिला व बाल विकास खात्याने त्यासाठी पुढाकार घेतला. राज्यात महिलांसाठी १९९४ व २००१ व त्यानंतर यावर्षी २०१३ मध्ये धोरण आखण्यात आले आहे. शासनाच्या प्रत्येक खात्यास महिलांसाठी सनद तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. महिलांच्या योजनांचे मूल्यमापन व लेखा परीक्षण करणे तसेच अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद आवश्यक राहणार आहे. या योजना राबविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जात असेल तर त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जाणार आहेत. केंद्र व राज्य शासनाकडून येणारा निधी व कर रुपाने गोळा होणारा निधी यांच्यासह एकूण जमा होणाऱ्या निधीच्या १० टक्के निधी जेंडर बजेटसाठी वापरला जाणार आहे. या १० टक्के निधीतून होत असलेल्या कामाचा पाठपुरावा केला जाणार आहे. या कामांचे लेखा परीक्षण केल्यानंतर अहवाल विधिमंडळास सादर केला जाईल. महिलांवरील अत्याचार कमी व्हावे तसेच महिलांचा र्सवकष विकास हा नव्या महिला धोरणामागील मूळ उद्देश आहे. शालेय शिक्षणातून लैेगिक शिक्षण दिले जाणार असून जेणे करून लैेगिकता गूढ न रहाता विकृतीही कमी व्हावी. प्रत्येक स्वयंसेवी संस्थेला महिला विकास आवश्यक राहणार आहे. एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या संस्थेला महिला विकासावर ५ टक्के निधी खर्च करणे बंधनकारक राहील. नोकरीस लागल्यावर सहा महिन्यांनंतर शैक्षणिक कर्ज फेडणे सुरू करावे लागते. आता १ वर्षांनंतर परतफेड सुरू होईल. स्वच्छता व प्रसाधनगृहांसाठी शाळा व महाविद्यालयात प्राधान्य दिले जाईल. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये महिलांना टप्प्याटप्प्याने ५० टक्के आरक्षण दिले जाईल. शासकीय रुग्णालयात लैंगिक अत्याचारांच्या उपचारासाठी विशेष केंद्र उभारवले जाणार आहेत. गर्भपातासंबंधी कायद्यात ‘मॅरिड वूमन’ ऐवजी ‘एनी वूमन’ अशी दुरुस्ती केली जाईल. महिलांना पतीचे अथवा पित्याचे आडनाव नावाचा आग्रह धरला जाणार नाही. लैंगिक हिंसा ही फक्त बलात्कारापुरती सीमित राहणार नसून पूर्णत: लैंगिक अत्याचार म्हणून समजला जाईल व त्यासाठी लैंगिक हिंसेच्या व्याख्येत बदल केला जाईल.महिलांच्या विनयभंगाची तीव्रता पाहता हा बलात्काराइतकाच गंभीर गुन्हा असल्याने तो ३५४ ड ५०९ भारतीय दंड विधान कलमाखाली न ठेवता त्यास वेगळे कलम देऊन विशेष कलमाखाली खाली घालावे, अशी कायद्यात विशेष दुरुस्ती केली जाईल. बलात्कार पीडित महिलांची वैद्यकीय तपासणीत ‘फिंगर टेस्टिंग’वर आळा घातला जाईल. महिला अत्याचाराबाबत न्यायालयात शिक्षा झालेल्या व्यक्तीस निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक ती सुधारणा उमेदवार निवडीच्या निकषात अंतर्भूत करण्याची नियमावरील देण्याची या धोरणात हमी देण्यात आली आहे. केवळ अत्याचार पीडित महिलाच नव्हे तर एकंदरित सर्वच महिलांच्या र्सवकष विकासासाठी पोलीस व गृह खात्याबरोबरच सर्वच खात्यांच्या महिलांचा विकास डोळ्यासमोर ठेवून धोरणे आखण्यात आली आहेत. ७६ पानांचा महिला धोरणाचा मसुदा तयार असून त्यावर ७ मे पर्यंत सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. महिलांविषयक सनद आखण्यासाठी प्रत्येक खात्याला ३० एप्रिलची मुदत देण्यात आली आहे. नवे धोरण उपयुक्त वाटत असले तरी अंमलबजावणीवरच त्याची उपयुक्तता अवलंबून आहे. त्यामुळे अंमलबजावणीचा मुहूर्त केव्हा लागणार हा खरा प्रश्न आहे.
