शहरातील अनधिकृत बांधकामांवरून पेटलेले राजकारण शिगेला असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यभरासाठी गुंठेवारी कायद्यात सुधारणा, तसेच िपपरीतील ३१ मार्च २०१२ पर्यंतची बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा केली व याबाबतचा अध्यादेश आठवडय़ात काढणार असल्याची घोषणाही केली. मात्र, त्यादृष्टीने कार्यवाही होत नसल्याच्या भावनेने सत्ताधाऱ्यांमध्ये चांगलीच अस्वस्थता आहे. मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्याच घोषणेचा विसर पडला, की पुन्हा एकदा लालफितीत कारभार नडतो आहे, असे तर्क लढवण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत ५ फेब्रुवारीला मुंबईत बैठक झाली, तेव्हा िपपरी महापालिका व प्राधिकरणातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा तसेच गुंठेवारी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय झाला. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचा नवीन कायदा राज्यभरासाठी लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. या विषयासाठी पाठपुरावा करणारे आमदार विलास लांडे, लक्ष्मण जगताप, अण्णा बनसोडे या बैठकीला होते. या निर्णयामुळे शहरातील नागरिकांच्या डोक्यावर असलेली टांगती तलवार दूर होईल व ३१ मार्च २०१२ पूर्वीच्या बांधकामांना संरक्षण मिळेल, असे त्यांनी लगेच जाहीर करून टाकले.मुख्यमंत्री ८ फेब्रुवारीला शहरात येणार होते. त्याआधीच ६ फेब्रुवारीला पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीच्या आमदार मंडळींनी केला. प्रत्यक्षात, फेब्रुवारी महिना संपत आला तरी मुख्यमंत्र्यांची घोषणा प्रत्यक्षात उतरली नसल्याने सत्ताधाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था तितकीच अस्वस्थताही आहे.
