04 March 2021

News Flash

पाणीपट्टी, मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव

पाणी पट्टी, मालमत्ता आणि औद्योगिक वसाहतीच्या करात वाढ सुचविणारे महापालिकेचे २०१५-१६ या वर्षांचे २१८६ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक शुक्रवारी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी स्थायी समितीला

| February 21, 2015 01:39 am

पाणी पट्टी, मालमत्ता आणि औद्योगिक वसाहतीच्या करात वाढ सुचविणारे महापालिकेचे २०१५-१६ या वर्षांचे २१८६ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक शुक्रवारी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी स्थायी समितीला सादर केले. या अंदाजपत्रकावर स्थायीच्या पुढील बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे. सिंहस्थ निधींसह पालिकेचे उत्पन्न २१८६.२३ कोटींचे तर २१५७ कोटींचा खर्च आणि ३८.९३ कोटी शिलकीचे हे अंदाजपत्रक आहे. सभापती अ‍ॅड. राहुल ढिकले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आयुक्तांनी हे अंदाजपत्रक मांडले. २०१४-१५ वर्षांतील सुधारीत अंदाजपत्रकही सादर करण्यात आले. पुढील वर्षांच्या अंदाजपत्रकात आयुक्तांनी पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी करवाढीसह अन्य काही पर्याय सुचविले आहेत. अंदाजपत्रकाचे वैशिष्टय़े म्हणजे, शासनाच्या इआरपी संगणकीय प्रणालीनुसार ते तयार करण्यात आले आहे. पालिकेच्या सहा विभागात विविध ‘पे सेंटर’ करीता ‘सांकेतिक संगणक कोड’ देण्यात आला आहे. या पध्दतीने प्रत्येक बाबीतून मिळणारे उत्पन्न आणि त्यावर लागणारा खर्च अचूकपणे समजणार आहे.
२०१४-१५ वर्षांत उत्पन्न, अनुदान, इतर उत्पन्न, व इतर उचल रक्कम धरून १०९०.५५ कोटी पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले. २०१५-१६ वर्षांत सिंहस्थ वगळून १४३७.६७ कोटीचे उत्पन्न तर १४३१.८५ कोटी खर्च होण्याचा अंदाज आहे. सध्या २९१.४४ कोटीची कामे सुरू आहेत. पालिकेचे एकूण दायित्व ५५८.१६ कोटी रुपये आहे. त्यात निविदा मंजूर, पण कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत. विकास कामांवरील खर्चात गतवर्षीच्या तुलनेत २४.३२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. उत्पन्न वाढीसाठी वेगवेगळ्या करात वाढ करण्यास आयुक्तांनी सुचविले आहे. पाणी पट्टीत ३० टक्के वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे. मालमत्ता करात वाढ करताना याआधी पालिकेकडे नोंदल्या गेलेल्या मालमत्ताधारकांना वगळले जाणार आहे. १ एप्रिल २०१५ पासून नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या बांधकामांसाठी रेडिरेकनरच्या दरानुसार मालमत्ता कराचा बोजा टाकण्याचा मानस आहे. औद्योगिक करही वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे. दुसरीकडे खर्च कमी करण्यासाठी अंत्यसंस्कारासाठी दोन नवीन विद्युतदाहिनी बसविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी १.७० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या स्मशानभूमीत विद्युतदाहिनीचा वापर केला जाईल, तिथे मोफत लाकडासाठी अनुदान देणे बंद केले जाणार आहे. शहरातील सहा विभागात जेनेरीक औषधांची दुकाने सुरू करण्याचे प्रस्तावित  आहे. त्यासाठी ४२ लाखाची तरतूद, अग्निशमन दलातील कर्मचाऱ्यांच्या विम्यासाठी ३.२१ लाख, अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षण पावणे पाच कोटी आदींची तरतूद आहे.
अस्तित्वातील प्रकल्प, नव्या योजनांसाठी ‘बीओटी’ : तिजोरीवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी आयुक्तांनी खत प्रकल्प, बहुमजली व भुयारी वाहनतळांची उभारणी, पालिकेच्या रिक्त भूखंडांवर व्यापारी संकुल, दादासाहेब फाळके स्मारक, नवीन उद्यानांची निर्मिती आणि देखभाल या प्रकल्प व योजनांसाठी बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा अर्थात बीओटीचा पर्याय सुचविला आहे. खत प्रकल्प या तत्वावर दिल्यास यंत्रसामग्री आणि देखभाल दुरुस्तीचा खर्च मक्तेदार करेल. पालिकेला खत निर्मिती व वीज निर्मितीतून आर्थिक लाभ होऊ शकतो. वाहनांची संख्या वाढत असल्याने ठिकठिकाणी वाहनतळाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी भुयारी व बहुमजली वाहनतळांची उभारणी बीओटी तत्वावर केल्यास पालिकेला बोजा सहन करावा लागणार नाही. औद्योगिक आणि व्यापारी क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी पालिकेच्या मोकळ्या भूखंडावर बीओटी तत्वावर व्यापारी संकुले बांधल्यास रोजगार निर्मिती होऊन पालिकेला उत्पन्न मिळेल. चित्रपट महर्षि दादासाहेब फाळके स्मारक उद्यानाचे या तत्वावर सुशोभिकरण तसेच नाविण्यपूर्ण खेळणीसह नुतनीकरण केल्यास पालिकेचा त्यावर खर्च होणार नाही. नवीन उद्यानांची निर्मिती आणि सध्या अस्तित्वातील उद्यानांची देखभाल व दुरुस्ती याच पध्दतीने करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे.

प्रस्तावित करवाढ
* पाणीपट्टीत ३० टक्के
* मालमत्ता कर (रेडिरेकनरनुसार नवीन बांधकामांसाठी) सरासरी १५ ते १८ टक्के
* नर्सिग होम नोंदणी शुल्क प्रस्तावित अंदाजपत्रकातील ठळक बाबी
* विभागवार जेनेरीक औषधांचे दुकाने
* नागरिकांच्या सुविधेसाठी मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन
* दोन नवीन विद्युत दाहिनी
* बहुमजली व भुयारी वाहनतळ
* विविध कर विभागांचे संगणकीकरण
* पाणी व ऊर्जा लेखा परीक्षण
* करदात्यांसाठी अपघाती विमा योजना
* पालिका कर्मचाऱ्यांना योगाचे प्रशिक्षण
* महापालिका व कंत्राटदारांच्या वाहनांवर ‘जीपीएस यंत्रणा’
* महापालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी क्रीडा स्पर्धा
* महापालिका आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांचा आरोग्य विमा

४०० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव
जवाहरलाल नेहरु पुनरुत्थान अंतर्गत घरकुल योजनेसाठी ९० कोटी, सिंहस्थ विकास कामांसाठी २६० कोटी आणि सिंहस्थ भूसंपादनासाठी ५० कोटी, याप्रमाणे ४०० कोटी रुपयांच्या कर्ज उभारणीला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 21, 2015 1:39 am

Web Title: water and property tax hike proposal in civic budget of nashik
टॅग : Property Tax
Next Stories
1 आदिवासी संस्था संघर्ष समितीचा मोर्चा
2 पांडवलेणीच्या पायथ्याशी निसर्ग संवर्धन केंद्र कार्यान्वित
3 करांच्या जंजाळातून उद्योजकांची सुटका व्हावी
Just Now!
X