News Flash

एसएनडीएल,ओसीडब्ल्यूची अनागोंदी थांबवणार कोण?

उपराजधानीत पाणीपुरवठय़ाचे कंत्राट सांभाळणाऱ्या ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्‍स आणि वीज पुरवठय़ाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या एसएनडीएल या खासगी

| April 4, 2015 02:05 am

उपराजधानीत पाणीपुरवठय़ाचे कंत्राट सांभाळणाऱ्या ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्‍स आणि वीज पुरवठय़ाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या एसएनडीएल या खासगी कंपन्यांविरुद्ध नागरिकांनी आवाज उठवल्याने खासगी कंपन्यांच्या व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा नव्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गेल्यावर्षीपर्यंत दोन्ही कंपनीच्या विरोधात आंदोलने करणारे सत्ता पक्षातील नेते आणि कार्यकर्ते शांत झाले तर विरोधी पक्षातील नेते पाहिजे त्या प्रमाणात या कंपन्यांच्या विरोधात आक्रमक नसल्यामुळे सामान्य नागरिकांसमोर आम्ही कोणाकडे जावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
काही दिवसांपूर्वी पाण्याच्या देयकांमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेला दिला असताना त्याला अजून प्रशासनाची मान्यता मिळाली नाही. मात्र, त्या आधीच नागरिकांना कंपनीकडून वाढीव बिले पाठविण्यात येत आहे. जुने पाणी मीटर बदलवून नळाला पाणी येण्याच्या आधीच हवेच्या दाबाने फिरणारे मीटर लावण्यात येत आहे. तसेच घरमालकांना न विचारता हे मीटर बलविण्यात येत आहे. आधीचे पितळचे असेलेले मीटर घरमालकांचे खासगी मीटर होते. ते मीटर वापस न देता ओसीडब्ल्यूचे कर्मचारी घेऊन जात आहे. शिवाय वाढत्या वीज बिलांची आणि मीटरच्या तक्रारींची यादी वाढत चालल्याने सामान्य लोकांसह काही सामाजिक संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आघाडी सरकारच्या काळात वीज बिलांमध्ये वाढ केली आणि मीटरच्या मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी असताना भाजपच्या स्थानिक आमदारांनी त्या विरोधात अनेकदा आंदोलने केली होती. कार्यालयाची तोडफोड केली होती. मात्र, विरोध करणारे नेते आता सत्तेत असल्यामुळे ते मवाळ झाले आहे. शिवाय संबंधीत वीज खाते जिल्ह्य़ातीलच नेत्याकडे असल्यामुळे आपल्याच नेत्याच्या विरोधात आंदोलन कसे करायचे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एसएनडीएल बंद करा, अशी मागणी करणारे नेते आता त्याला पाठिंबा देत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
शहराला २४ बाय ७ पाणी पुरवठा करण्याची हमी देणाऱ्या महापालिकेने जेएनएनयूआरएम अंतर्गत ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्‍सला शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट २००७ पासून दिले आहे. धरमपेठ झोनमध्ये ही योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात आली होती. त्यानंतर संपूर्ण शहराला येत्या तीन ते पाच वषार्ंत अखंडित पाणी पुरवठा करण्याची हमी कंपनीने दिली होती. मात्र, हा कार्यकाळ संपायला काही काळ उरला असताना केवळ ४० टक्के काम झाले आहे. गेल्या वर्षभरापासून कंपनीच्या अवास्तव पाणी बिलांबाबत ओरड सुरू झाली असून शहरात अद्यापही १०० टक्के पाणी पुरवठा केला जात नसल्याने नागरिकांमध्ये असंतोषाची ठिणगी पडली आहे.
कंपनीच्या कामाची शहानिशा न करता महापालिकेने ओसीडब्ल्यूला पाणी पुरवठय़ाचे कंत्राट दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षांसह जनआक्रोश आणि काही सामाजिक कार्यकत्यार्ंनी केला आहे. गेल्या काही दिवसात स्वच्छ पाणी, उत्तम सेवा, पाण्याचा कमीत कमी वापर, सगळ्यांना समान वाटप, टँकर मुक्तीची हमी या घोषणा फसव्या ठरल्या असून उलट दुप्पट तर कोणाला तिप्पट पाणी बिलं देण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांनी महापालिका आणि कंपनीच्या विरोधात आवाज उठविणे सुरू केले आहे. अनेक वस्त्यांमध्ये पाण्याची टंचाई असताना बिल मात्र दुप्पट पाठविली जात असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.
शहराच्या काही भागांना वीज पुरवठा करणाऱ्या एसएनडीएल कंपनीच्या एकूणच कार्यशैलीविरोधातही असंतोषाचा स्फोट झाला असून मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि रिपब्लिकन पक्षासह काही सामाजिक संघटनांनी कंपनीविरुद्ध रणशिंग फुंकले आहे. एसएनडीएलच्या अतिरेकी वीज बिलांविरुद्धच्या तक्रारींची यादी वाढत चालली आहे. अनेक तक्रारी कंपनीकडे आल्या असताना त्याबाबत कंपनी मात्र काही बोलायला तयार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसेने एसएनडीएलच्या विरोधात मोहीम सुरू केली. वीज मीटर बदलविण्याची सक्ती केली जात असल्याच्याही तक्रारी प्रचंड प्रमाणात येऊ लागल्या आहेत. अनेक ठिकाणी अजूनही जुने मीटर बदलविले जात आहे.
दीड वषार्ंपूर्वी ज्या ठिकाणी मीटर बदलविले आहे त्या ठिकाणी पुन्हा मीटर बदलविण्याच्या तक्रारी कंपनीकडे येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा मीटर बदलण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 4, 2015 2:05 am

Web Title: water contract and power supply private companies mismanagement create problem for citizens
टॅग : Power Supply
Next Stories
1 मेडिकलमधील ‘ट्रॉमा केअर सेंटर’च्या इमारत बांधकामात अनेक चुका
2 पाचपट वृक्ष लागवड करा
3 मिहानमधील काही जमीन ‘सेझ’मधून वगळणार
Just Now!
X