शहराचे पाणी आरक्षण व करारनामा प्रश्नासह इंडिया बुल्सला देण्यात येणाऱ्या मल-जल शुद्धीकरणाच्या पाण्याबद्दल जलसंपदा विभागास प्राप्त होणारा महसूल नाशिक महानगरपालिकेकडे वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी आ. प्रा. देवयानी फरांदे यांनी केली आहे. या संदर्भातील निवेदन त्यांनी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना दिले. अलीकडेच जलसंपदा विभागाने दंडात्मक पाणीपट्टी भरली जात नसल्याच्या कारणावरून महापालिकेचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला होता. या पाश्र्वभूमीवर आ. फरांदे यांनी पाटबंधारे विभागाला इंडिया बुल्सच्या प्रकल्पाला दिलेल्या पाण्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर महापालिकेचा हक्क असल्याचा दावा केला आहे.उन्हाळ्याची चाहूल लागल्याने शहरासह जिल्ह्य़ातील अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भेडसावत आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी नियोजन करीत नगर जिल्ह्य़ातील आरक्षण, मागणीव्यतिरिक्त मराठवाडय़ाला खोऱ्यातून पाणी सोडावे लागणार असल्याने परिस्थिती गंभीर आहे. या पाश्र्वभूमीवर शहराचा पाणी आरक्षण व करारनाम्याचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. महापालिका गंगापूर धरण व दारणा नदीतून पिण्याकरिता पाणी उचलते. शहराकरिता मुकणे धरणातून पाणी उचलण्याकरिता पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली आहे. त्याबाबत २०४१ पर्यंतचे आरक्षण मंजूर आहे. त्यामुळे होणाऱ्या सिंचन कपातीबाबत पाटबंधारे विभागाने १५१ कोटी रक्कम सिंचन पुनस्र्थापना खर्च मागितला. हे हिशेब चुकीचे असल्याचे दाखविल्यानंतर ८५ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा चुकीच्या हिशेबांवर बोट ठेवल्यानंतर पाटबंधारे विभागाने ५३ कोटी रुपयांची मागणी केली. पालिकेच्या म्हणण्यानुसार जलसंपदा विभागाच्या अटी, शर्तीनुसार पालिका पुरेसे पाणी शुद्ध करून जलसंपदा विभाग परत करते. त्यामुळे जलसंपदा विभागाला पैसे देण्याचा प्रश्न येत नाही. महापालिकेने ५ नोव्हेंबर २०११ रोजी एक हजार रुपये मुद्रांकावर करारनामा करीत स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. मात्र जलसंपदा विभागाने अद्याप त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. उलटपक्षी प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या रकमा भरण्याची मागणी केली आहे. करारनामा करून न घेता करारनामा केला नाही या सबबीखाली १.२५ पट दराने दंडात्मक आकारणी जलसंपदा विभाग करीत आहे. महापालिका दरमहा एक पट दराने पाणीपट्टी भरत असताना २५ टक्के रकमेची थकबाकी दर्शविली जाते, याकडे आ. फरांदे यांनी लक्ष वेधले.या थकबाकीपोटी जलसंपदा विभागाने शहराचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात येईल असे पत्र महापालिकेला दिले असून २० टक्के पाणीकपात किंवा पाणीपुरवठा खंडित असे पर्याय दिले आहेत. मुळात जलसंपदा विभागाने करारनाम्याचा भंग करीत ५ टक्के औद्योगिक वापर गृहीत धरून देयक सादर केली आहेत. पाणीपुरवठा खंडित केला अथवा त्यात कपात केल्यास परिस्थिती बिघडू शकते असा इशारा आ. फरांदे यांनी दिला. या पाश्र्वभूमीवर जलसंपदा विभाग, महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची एकत्रित बैठक घेऊन शहराचा पाणी प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी त्यांनी केली. गोदापात्रात प्रक्रिया करून महापालिका सोडत असणारे पाणी जलसंपदा विभागाने सिन्नरच्या इंडिया बुल्स कंपनीच्या वीज प्रकल्पासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. सांडपाण्याच्या मोबदल्यात जलसंपदा विभागाला इंडिया बुल्स पाणीपट्टीची रक्कम देते. तसेच नागपूर महानगरपालिकेचे प्रक्रियायुक्त सांडपाणी महाजनको कंपनीच्या प्रकल्पासाठी आरक्षित केले असून त्याबदल्यात मिळणारे मानधन हे नागपूर पालिकेत जमा होते. पर्यावरण विभागाच्या निर्णयानुसार महानगरपालिकांना प्रक्रियायुक्त पाणी शेती, उद्योगांना देण्याचा अधिकार आणि महसूल जमा करण्याचा अधिकार आहे. महानगरपालिकेने जलसंपदा विभागाकडे इंडिया बुल्सकडून मिळणारा महसूल पालिके कडे वर्ग करण्याची मागणी केली असली तरी अद्याप तसे घडलेले नाही. याबाबत जलसंपदा विभागाने योग्य कारवाई करावी अशी मागणी आ. फरांदे यांनी केली आहे. शहराचे पाणी आरक्षण व करारनाम्याचाही प्रश्न मार्गी लावावा ही मागणी आ. फरांदे यांनी केली आहे.
