यावर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने सिंचन प्रकल्प तुडूंब भरलेले असतांनाही यंदाच्या उन्हाळ्यात जिल्ह्य़ाला तीव्र पाणी टंचाईची समस्या भेडसावणार आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार ४५० गावांना तीव्र पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागणार असून जवळपास वीस गावात टॅंकरने पाणी पुरवठा करावा लागणार आहे. दरम्यान, अविश्वास प्रस्ताव पारित झालेले सीईओ अरुण शिंदे कार्यालयात येत नसल्याने पहिल्या टप्प्यातील कामांना सुरुवातच झालेली नाही. हिवाळा संपत आला असून उन्हाळ्याची चाहूल लागताच जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने टंचाई आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. एकूण अठराशे गावे असलेल्या या जिल्ह्य़ात १ जानेवारी ते ३१ मार्च या उन्हाळ्याच्या पहिल्या टप्प्यात ३३० गावांना पाणी टंचाईची झळ सोसावी लागणार आहे. यात राजुरा, जिवती, कोरपना या तीन तालुक्यातील सर्वाधिक गावांचा समावेश आहे. माणिकगड पहाडावरील जिवती तालुक्यात तर आतापासूनच हातपंप व विहिरींची पाण्याची पातळी खोल जात आहे. नदी-नाल्यांची धारही कमी झालेली आहे. वर्धा नदी पावसाळ्यात तुडूंब भरलेली दिसत होती. आता पाहिले तर वर्धा नदीची पाण्याची धार पूर्ण आटली आहे. त्याला कारण या नदीच्या पात्रातून उद्योग मोठय़ा प्रमाणात पाण्याची उचल करत आहेत. काही उद्योगांनी तर नदीच्या पात्रातच इंटेक विहिरी खोदलेल्या आहेत. वर्धा नदीच्या काठावरील जवळपास ५० गावांना पाण्याची झळ सोसावी लागणार आहे. हीच अवस्था राजुरा व कोरपना या तालुक्यातील बहुतांश गावांची राहणार आहे. कारण, या तालुक्यातील सिंचन प्रकल्पांमधून उद्योग, तसेच शेतकरी पाणी घेत आहेत. अशाच पध्दतीने पाण्याची उचल होत राहिली तर पिण्याचे पाणी मिळणे कठीण होणार आहे. भद्रावती, वरोरा, चिमूर व चंद्रपूर या गावातील काही गावांना पाण्याच्या टंचाईचा फटका सहन करावा लागणार आहे, तर मूल, गोंडपिंपरी व पोंभूर्णा या तालुक्याची अवस्थाही वाईट आहे. सिंदेवाही, नागभीड व ब्रम्हपुरी या तालुक्याची स्थिती थोडी चांगली आहे. त्याला कारण घोडाझरी व असोलामेंढा सिंचन प्रकल्प तुडूंब भरलेले आहेत. ही संभाव्य पाणी टंचाई टाळण्यासाठी पाणी पुरवठा विभागाने विविध कामे हाती घेतली असून त्यावर ७ कोटी ३९ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. या उपाययोजना करतांना प्रामुख्याने विहिरींचे खोलीकरण, गाळ काढणे, हातपंपाची दुरुस्ती व काही गावांमध्ये नवीन हातपंपांची कामे सुरू करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, जानेवारीचा शेवटचा आठवडा उजाडला तरी टंचाईच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांना अजूनही सुरुवात झालेली नाही. पहाडावरील बहुतांश गावांना तर आतापासूनच झळ सोसावी लागत आहे. १ एप्रिल ते ३० जून या दुसऱ्या टप्प्यात २०९ गावांना पाणी टंचाईच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. एप्रिल ते जून या कालावधीत तीव्र उन्हाळा असतो. एप्रिल व मे महिन्यात पारा ४५ ते ४६ अंश सेल्सिअसपर्यंत असतो. त्यामुळे टंचाईची झळ या कालावधीत अधिक राहील, असे पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. २०९ गावांच्या टंचाई निवारणासाठी १ कोटी ७१ लाखांच्या उपाययोजना हाती घेण्यात आलेल्या आहेत. पंचायत समितीकडून प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र अहवाल तयार करण्यात आलेला आहे. यासोबतच प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या दुरुस्तीची कामेही हाती घेण्यात आलेली आहेत. दरम्यान, अविश्वास ठराव पारित झालेले सीईओ अरुण शिंदे दोन महिन्यांपासून कार्यालयात येत नसल्याने बहुतांश कामे अडलेली आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठय़ाच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामांना अजूनही सुरुवात झालेली नाही. टंचाई उपाययोजनांच्या अनेक फाईली स्वाक्षरीच्या प्रतीक्षेत कार्यालयात पडून आहेत. आतापासून कामाला सुरुवात झाली नाही तर बहुतांश गावांना एक वेळ पाणी मिळणेही कठीण होणार आहे.तीव्र उन्हाळा लक्षात घेता ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात २९ नवीन पाणवठय़ांची कामे हाती घेण्यात आलेली आहे. वाघ व वन्यजीवांना पाण्याची झळ सोसावी लागू नये, यासाठी युध्दपातळीवर ही कामे सुरू करण्यात येणार आहेत. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
