नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या एच विभाग कार्यालयांतर्गत असणाऱ्या दिघा आणि रामनगर परिसरात स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते पाणी खात्याच्या अभियंत्यांनी अनधिकृत झोपडय़ांना पाणीपुरवठा केल्याचा प्रताप समोर आला आहे. या प्रतापामुळे सर्वसामान्य करदात्यांना मात्र थेंब थेंब पाण्यासाठी नाहक त्रास सोसावा लागत आहे. विशेष म्हणजे एच प्रभाग समितीच्या अधिकाऱ्यांना या नळजोडणीचा प्रकार माहिती असूनही त्यावर कारवाई करण्याचे धाडस त्यांनी केले नाही. मुंबई महानगरपालिका प्रांतिक अधिनियमानुसार १९९५ पूर्वीच्या झोपडय़ांना अधिकृतरीत्या पाणी देणे नियमानुरूप आहे. त्यांनतर उभ्या ठाकलेल्या अनधिकृत घरे आणि इमारतींना नवीन जोडणी नवी मुंबई महानगरपालिकेने बंद केली आहे. एकीकडे महानगरपालिकेने ही नळजोडणी बंद केल्यानतर सार्वजनिक नळजोडणीद्वारे अनधिकृतपणे वास्तव्यास असणाऱ्या नागरिकांना पाणी दिले, मात्र महापालिकेच्या अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या संगनमताने रात्रीच्या वेळी अनधिकृत नळजोडणीचे पेव मागील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर वाढले आहे. दिघा प्रभाग समितीअंतर्गत असणाऱ्या रामनगर, ईश्वरनगर आणि दिघा परिसर या ठिकाणी असणाऱ्या नागरिकांनी बिनधास्तपणे महानगरपालिकेकडे कोणतीही परवानगी न घेता नळजोडणी केली आहे. एकटय़ा एच प्रभाग समितीअंतर्गत ५०० हून अधिक विनापरवाना नळजोडण्या झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. नळजोडणी झाल्यानंतर अधिकृत असणाऱ्या करदात्यांनी याची माहिती प्रभाग अधिकाऱ्यांना देऊनही प्रभाग अधिकारी आणि पाणी खात्यातील अधिकाऱ्यांनी आपले हात ओले असल्याने कारवाईसाठी धाडस केलेले नाही. त्यामुळे पाण्याची चोरी आणि प्रभाग अधिकाऱ्याची शिदोरी अशी अवस्था झाली असून, नवी मुंबई महानगरपालिकेचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडीत गेला आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधींना विचारणा केली असता त्यांनी पाणी जोडणीचा अधिकार पालिका अधिकाऱ्याकडे असल्याचे सांगितले. पाणी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावामुळे नळजोडणी झाल्याचे सांगत एकमेकाकडे बोटे दाखवली आहेत. नवनियुक्त आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी महानगरपालिकेची तिजोरी सक्षम करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. आता अशा फुकटय़ा नागरिकांकडून आयुक्त दंडात्मक कारवाई करून त्याचबरोबर पालिकेचा कर बुडवणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करून बुडीत जाणारा महसूल गोळा करतील काय, अशी विचारणा सुज्ञ नागरिकांकडून केली जात आहे.एच प्रभाग समितीत लाखोंचा महसूल बुडीत एच प्रभाग समितीअंतर्गत परिसरामध्ये १९९५ नंतर मोठय़ा प्रमाणावर सिडको, एमआयडीसी आणि इतर खासगी जागांवर अनधिकृतपणे इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. या इमारतींना महानगरपालिकेकडून पाणीदेखील देण्यात आले आहे, पंरतु ही नळजोडणी परस्पर करण्यात आल्याने एकटय़ा दिघा प्रभाग समितीकडून महानगरपालिकेची तिजोरी लाखो रुपयांनी घटली आहे.अनधिकृतपणे नळजोडणी सुरू असल्याची बाब सत्य आहे. राजकीय दबावापोटी अनेक जोडण्यादेखील झाल्या आहेत. येत्या काही दिवसांत याबाबतचा सव्‍‌र्हे करून त्यांना नोटिसा पाठवून अनधिकृत नळजोडण्या बंद करण्यात येतील. गणेश आघाव, दिघा प्रभाग अधिकारी, नवी मुंबई महानगरपालिका
