जलसंपदा विभागाची पाणीपट्टी थकबाकीची मोठी रक्कम विविध संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे प्रलंबित असल्याने पाटबंधारे विभागाने नगरपालिकांच्या पाणी कोटय़ात २० टक्के कपात केली आहे. या निर्णयाचा फटका मनमाड व येवला नगरपालिकांसोबत काही पाणी पुरवठा योजनांनाही बसणार आहे.वारंवार पाठपुरावा करूनही थकबाकी भरली जात नसल्याने हा कटू निर्णय घेणे भाग पडल्याचे या विभागाने म्हटले आहे. चालू वर्षी चांगला पाऊस झाल्यामुळे धरणांमध्ये समाधानकारक जलसाठा आहे. त्यामुळे पिण्यासह औद्योगिक पाणी पुरवठय़ासाठी मंजूर कोटय़ाप्रमाणे पाणी कोटा राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, साखर कारखाने, खासगी उद्योग यांना मंजूर कोटय़ानुसार प्राधान्यक्रमाने पाणी पुरवठा केला जात आहे. मात्र, मनमाड नगरपालिकेकडे एकूण ८४.३२ लाख, येवला नगरपालिका १८१.१४ लाख, येवला ३८ गावे पाणी पुरवठा योजना संस्था २२.५० लाख, ओझर-साकोरा-मोहाडी-जानोरी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना ओझर संस्थेकडे १.६० लाख, कर्मवीर काकासाहेब वाघ सहकारी साखर कारखाना १.४५ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. या संस्था थकबाकी भरण्यास टाळाटाळ करीत असून शासकीय महसूल भरण्यास त्यांच्याकडून उदासिनता दिसून येते. यामुळे त्यांच्या पाणी कोटय़ात कपात करण्यात आली आहे. यामुळे पिण्याच्या पाणी पुरवठय़ात खंड पडल्यास अथवा पाणी कमी पडल्यास जलसंपदा विभाग जबाबदार राहणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
