आठवडय़ाची मुलाखत- अश्विनी जोशी , ठाणे जिल्हाधिकारीठाणे जिल्ह्याचे आता झपाटय़ाने शहरीकरण होऊ लागले आहे. नागरीकरणाच्या या वेगात जिल्ह्यातील अनेक गावेही जुने रूपडे सोडू लागली आहेत. मात्र, या प्रक्रियेत नियोजनपूर्वक विकासाचा अभाव असल्याने अर्धनागरीकरणाचे चटके संपूर्ण जिल्ह्याला बसू लागले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर अलीकडेच ठाणे जिल्ह्याची सूत्रे हाती घेणाऱ्या जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांच्याशी केलेली बातचीत.ल्लठाणे जिल्ह्य़ातील काही गावांची लोकसंख्या तर २५ हजारांहून अधिक आहे. ग्रामपंचायत हद्दीत गगनचुंबी इमारतींचे टॉवर उभे राहिले आहेत. डोंबिवली शहराचा अर्धाअधिक भाग तर ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत आहे. अशा प्रकारे अतिशय बकाल पद्धतीने अर्धनागरीकरण झालेल्या ग्रामीण पट्टय़ाच्या नियोजनाविषयी जिल्हा प्रशासनाची कोणती योजना आहे?- ठाणे, कल्याण, अंबरनाथ, उल्हासनगर आणि भिवंडी या मुख्यत: नागरीकरण झालेल्या तालुक्यात मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे आहेत. सध्या जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने कल्याण तालुक्यातील अनधिकृत बांधकामांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. त्यासाठी तीन तहसीलदारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. आतापर्यंत कल्याण तालुक्यात अकृषिक परवाने नसणाऱ्या २८० बहुमजली इमारती आढळून आल्या आहेत. अशा इमारती सील करण्यात येत आहेत. कल्याणच्या प्रांताधिकाऱ्यांकडे त्यांची सुनावणी सुरू आहे. ल्लदोन दशकांपूर्वी महापालिका नको म्हणून निवडणुकांवर बहिष्कार टाकून आपले ग्रामपंचायत प्रशासन अबाधित ठेवणाऱ्या कल्याण तालुक्यातील २७ गावांनी आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांवरही बहिष्कार टाकला आहे. यासंदर्भात दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाने नगरविकास विभागाला या गावांची महापालिका अथवा नगरपालिका स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्याबाबत काय झाले? - यासंदर्भात नेमण्यात आलेली कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अभ्यास करीत आहे. या समितीच्या अहवालानंतरच योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.ल्लभौगोलिक विस्तार आणि लोकसंख्येमुळे एकत्रित ठाणे जिल्ह्य़ाच्या कारभारावर देखरेख ठेवणे आव्हानात्मक होते. आता विभाजनानंतर तरी प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता आली आहे का?- मुख्यत: आदिवासीबहुल तालुके पालघर जिल्ह्य़ात गेले असले तरी ठाणे जिल्ह्य़ातील शहापूर आणि मुरबाड या दोन तालुक्यांत मोठय़ा प्रमाणात आदिवासी आहेत. याशिवाय ठाणे जिल्ह्य़ात एमएमआरडीए, सिडको, एमआयडीसी, महापालिका, नगरपालिका आदी १७ नियोजन प्राधिकरणे आहेत. त्यामुळे त्यांच्याशी समन्वय साधूनच काम करावे लागते. त्यामुळे विभाजनानंतरही जिल्ह्य़ाची व्यवस्था पाहणे हे प्रशासनासाठी आव्हानात्मक काम आहे.ल्लसरकारी कार्यालयात कामे होण्यास विलंब लागतो. तिथे हेलपाटे मारावे लागतात, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची भावना अजूनही कायम आहे. जिल्हा प्रशासन प्रमुख म्हणून ही भावना कमी होण्यासाठी तुम्ही काही योजना आखल्या आहेत का?- संगणकीकरणामुळे प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. जनतेची सोय लक्षात घेऊन संगणकीकरण मोहीम राबवली जाईल. त्याचाच एक भाग म्हणून लवकरच संगणकीकृत सातबारे देण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. अर्थात संगणकीकरण करताना नागरिकांच्या सोयीला आम्ही प्राधान्य देणार आहोत. ल्लठाणे जिल्हा नावीन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी प्रसिद्ध आहे. मग ती सेंद्रिय पद्धतीने सामूहिक रीतीने घेण्यात आलेले हळदी पीक असो वा शाळेच्या बाकांवरच जातीचे दाखले देण्याची योजना. सध्या असा कोणता उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे? - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेली ‘स्वच्छ भारत योजना’ जिल्ह्य़ात राबविण्यासाठी प्रशासनाने काही उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून अर्थसाहाय्य मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. काही बँकांनी त्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) या उपक्रमासाठी सहकार्य करण्याची तयारीही दर्शवली आहे. - प्रशांत मोरे
