एकीकडे देशामध्ये भ्रष्टाचारला आळा बसावा म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रयत्न करीत असताना दुसरीकडे त्यांचे बंधू प्रल्हाद मोदी यांनी रेशन दुकानात भ्रष्टाचार केला जात असेल तर त्यात गैर काय? असे विधान करून भ्रष्टाचाराचे समर्थन करीत लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला. आघाडी सरकारच्या काळात रेशन दुकानाच्या विरोधात चुकीची धोरणे राबविण्यात आल्याने भ्रष्टाचार वाढला, असा आरोपही त्यांनी केला. महाराष्ट्र केरोसिन हॉकर्स रिटेलर्स कामगार असोसिएशनचा अमरावतीमध्ये राज्य मेळावा आयोजित करण्यात आला. या मेळाव्याच्या निमित्ताने संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रल्हाद मोदी नागपुरात आले असता पत्रकारांशी बोलत होते. आघाडी सरकारच्या काळात राज्यात आणि देशात रेशन दुकानदारांच्या विरोधात राबविलेल्या धोरणामुळे आज रेशन दुकानदारांची आर्थिक अवस्था चांगली नाही. पूर्वी समाजातील गरिबांना रेशन दुकानातून ३० ते ३२ वस्तू दिल्या जात असताना आज केवळ गहू, तांदूळ आणि साखर दिली जात आहे. त्यावर मिळणारे कमिशन हे अतिशय कमी असल्यामुळे रेशन दुकानात काळाबाजार वाढला असून त्यात काही गैर नाही. मी सुद्धा भ्रष्टाचार केला आहे, अशी स्पष्टोक्ती त्यांनी दिली. सरकारने याबाबत गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. रेशन दुकानदारांना भ्रष्टाचार करण्यास आघाडी सरकारने भाग पाडले. मात्र, आता केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आल्यामुळे त्यांच्याकडून रेशन दुकानदारांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. रेशन दुकानदारांची समस्या हा राज्याचा आणि देशाचा प्रश्न आहे. सर्व राज्यात रेशन दुकानाच्या संदर्भात एकसमान धोरण असले पाहिजे. काही राज्यात जास्त तर काही ठिकाणी कमी कमिशन दिले जात आहे. अन्न व पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्याशी या संदर्भात चर्चा झाली असून त्यांनी याबाबत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले आहे. एलपीजी आणि रेशन वितरण प्रणाली ही एकसमान असली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली. या विरोधात दिल्लीमध्ये मोर्चा काढण्यात आला होती आणि सरकारला निवेदन देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत आहे त्यामुळे त्यांना या संदर्भात वेळ दिला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश प्रगती करीत असताना गरिबांना न्याय देईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध आला असला तरी आता संघटनेच्या कामामुळे वेळ मिळत नाही. भाजप सत्तेवर येताच भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली. रेशन दुकानदारांच्या संदर्भात सरकारने सकारात्मक निर्णय घेऊन धोरण निश्चित केले तर दुकानांमधील भ्रष्टाचार बंद होईल, असा विश्वास आहे. जोपर्यंत निर्णय होणार नाही तोपर्यंत मात्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे मोदी म्हणाले.
