२०४२ मध्ये पुणे शहराच्या गरजा कोणत्या असतील, याचा अभ्यास करून योजना आखण्यासाठी केंद्र सरकारने सूचना दिल्यानंतर अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटले आहे. दुष्काळात जसे टँकरचालक चैनीत असतात, तसेच विकासयोजनेत अनेकांचे हात नुसते ओले होत नाहीत, तर पाण्यातच राहतात. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत या भविष्यकालीन योजनांसाठी प्रचंड प्रमाणात निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता असली, तरी त्यासाठी हात कोरडे ठेवून शहराचे खरेखुरे हित पार पाडण्यास आत्ताचे कारभारी किती सक्षम आहेत, याबद्दल शंकेचे आणि चिंतेचे वातावरण आहे. राजकारण आणि स्वार्थ या दोन बाजू असलेले नाणे सध्या शहर विकासात चालते. कोणतीही योजना असो, त्यामध्ये टक्क्य़ासाठीची भांडणे जास्त असतात. कंत्राट कोणाला द्यायचे आणि काम कधी पूर्ण करायचे, याबद्दलचीच चर्चा अधिक होते. त्यामुळे पुण्यात कामे होतात पण ती इतकी निकृष्ट असतात, की पुन्हा पुन्हा करावी लागतात. सुमारे ८८ हजार कोटी रुपयांची ही पुढील तीस वर्षांची योजना पुण्याचे भविष्य घडवणारी असेल. आत्ताच त्याबद्दल जागरूकतेने आणि निरलसपणे काम केले, तर आपले आणि पुढील पिढय़ांचे जगणे किमान सुसह्य़ होऊ शकेल. एवढे पैसे मिळणार म्हणून तोंडाला पाणी आणि हाताला खाज सुटण्याचे कारण नाही. उलट आपल्या हातून काही चांगले काम झाल्याचे समाधान मिळवण्याची ही एक नामी संधी सगळ्यांना प्राप्त होणार आहे. सुमारे एक कोटी लोकसंख्या असलेल्या त्यावेळचे पुणे शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा या योजनेत समावेश आहे. आत्ताच चाळीस टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते आणि तेथील जीवन इतरांपेक्षा अधिक बिकट असते. शहरातील सिमेंटच्या घरांमध्ये राहणारे पुणेकर रस्त्यावर येताच, असंख्य अडचणींना तोंड देत असतात. अशा शहरात राहणे ही केवळ सक्ती असते, अशीच सगळ्यांची भावना आहे. ती दूर करायची तर सर्वाना चोवीस तास पुरेसे आणि स्वच्छ पाणी मिळण्याची हमी हवी. शहरात कोठूनही कोठेही जाण्यासाठी बस, बीआरटी, मेट्रो, मोनोरेल, पादचारी मार्ग, स्कायवॉक, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग यांसारखे असंख्य पर्याय उपलब्ध असायला हवेत. आज मितीस शहरातील फक्त पन्नास टक्के घरांमधूनच कचरा गोळा केला जातो. २०४१ पर्यंत शंभर टक्के कचरा गोळा करण्याची योजना आखण्याचे धोरण आहे. हा कचरा जागच्या जागीच जिरवण्याचीही योजना आहे. यामुळे शहरात जागोजागी भरून वाहात असलेल्या कचरापेटय़ा दिसेनाशा होतील. हे सारे कागदावर इतके सुंदर आणि स्वप्नमय वाटते आहे, की या पुण्यात पुन्हा एकदा स्वर्ग अवतरणार की काय, असे वाटू लागते. नतद्रष्टांना ते घडू नये, असे नक्कीच वाटत असणार. तसे घडायला हवे असेल, तर त्यांचे हात कोरडे राहतील, अशी पारदर्शक यंत्रणा उभारायला हवी. त्या यंत्रणेवर नागरिकांचे कडक नियंत्रण हवे. त्याची तयारी आत्तापासूनच करायला हवी. पीएमआरडीएसारखी एक नवी यंत्रणा त्यानिमित्ताने उभी राहील, मात्र त्यावरही राजकारण्यांचाच वरचष्मा राहणार नाही, अशी व्यवस्था करायला हवी. लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून राजकारणी असण्यास हरकत असण्याचे कारण नाही, मात्र लोकांच्या अपेक्षांच्या पूर्तीच्या आड येणाऱ्या अशा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नगरसेवकाला बाहेरचा रस्ता दाखवण्याचीही व्यवस्था त्या यंत्रणेत असायला हवी. शहराचे हित कळकळीने जोपासणारे जे पुणेकर आहेत, त्यांनाही या यंत्रणेत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे. व्यवहार आणि स्वप्न यांची सांगड घालणाऱ्या व्यक्तींचीच अशा ठिकाणी गरज असते. केवळ हेकेखोरपणा दाखवून सगळीच कामे अडतात, असा अनुभव आहे. भविष्याची चिंता आहे कोणाला? -मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com
