किरकोळ बाजारावर थेट नियंत्रण करणे शक्य नसले तरी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरातील महापालिकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या मोठय़ा बाजारापेठांचे नियमन एपीएमसीकडे सोपवा, यासाठी काही वर्षांपूर्वी बाजार समिती स्तरावर सुरू झालेल्या प्रयत्नांना पुन्हा एकदा खोडा बसला आहे. महापालिकेच्या मंडयांमध्ये विकण्यात येणाऱ्या कांदा आणि भाज्यांच्या दरांवर नियंत्रण आणले गेल्यास गल्लीबोळातील किरकोळ विक्रेत्यांनाही चाप बसेल, असा एपीएमसीतील एका मोठय़ा गटाचे म्हणणे आहे. काही संचालकांनी हा प्रस्ताव पणन विभागाकडे मांडलाही आहे. प्रत्यक्षात मुंबईतील मोठय़ा मंडयांमधील भाजी विक्री नियमनाखाली आणणे सरकारला अद्याप जमलेले नाही. घाऊक ते किरकोळ बाजार या कृषीमालाच्या प्रवासात दलालांची एक साखळी तयार झाली असून यामुळेच भाज्यांचे भाव चढे राहू लागले आहेत, असे एपीएमसीमधील जाणकारांचे म्हणणे आहे. घाउक बाजारांमधील दरांपेक्षा किरकोळ बाजारातील बाजारभावात १० ते २० टक्क्यांचा फरक एकवेळ समजण्यासारखा आहे. घाऊक बाजारात ३४ रुपयांनी विकला जाणारा टोमॅटो किरकोळ बाजारात ५०-५५ रुपयांनी विकला जाणे स्वाभाविक आहे. मात्र, काही बाजारांमध्ये उत्तम प्रतीचा टोमॅटो थेट ७० ते ८० रुपयांना विकला जात असल्यामुळे किरकोळ बाजारातील लुटीमुळे एपीएमसी वर्तुळातही अस्वस्थता आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून घाऊक आणि किरकोळ भाज्यांच्या दरांमध्ये सुमारे ५० टक्क्यांहून अधिक फरक आढळून येत आहे, अशी माहिती एपीएमसीतील काही वरिष्ठ संचालकांनी ‘वृत्तान्त’ला दिली. किरकोळ बाजारांमधील दरांवर राज्य सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर किरकोळ बाजारावर शासनाचा वचक राहावा, यासाठी मध्यवर्ती मंडयांमधील कृषीमालाच्या दरांवर ‘वॉच’ ठेवण्याचे अधिकार एपीएमसीकडे सोपविले जावेत, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला जावा, असा दबाव आता वाढू लागला आहे. मुंबई, ठाण्यातील मंडयाच नव्हे, तर अनेक ठिकाणी पदपथांवर, रस्त्यांच्या कडेला मोठे बाजार भरतात. या बाजारांमधील दरांवर नियंत्रण राखण्याचे विशेषाधिकार एपीएमसीकडे सोपवावेत, असा विचार यापुर्वी पुढे आला आहे. प्रत्यक्षात मोठय़ा किरकोळ बाजारावर नियंत्रणासाठी फारसे प्रयत्न होत नसल्याचे चित्र आहे.
