घटस्फोट मंजूर होताना पत्नीने स्वेच्छेने पोटगी नाकारली असली तरी नंतरच्या काळात कधीही पोटगी मागण्याचा पत्नीचा अधिकार कायम राहतो आणि पत्नी मागेल तेव्हा पतीला पोटगी द्यावीच लागेल, असा स्पष्ट निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. घटस्फोटानंतर पतीने दुसरे लग्न केलेले असले तरी पतीला पहिल्या पत्नीला पोटगी द्यावीच लागेल. दुसऱ्या लग्नाचे कारण पुढे करून तिचा हा अधिकार पती नाकारू शकत नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले. घटस्फोट आणि दुसरे लग्न झालेले असल्याने पहिल्या पत्नीचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत. त्यामुळे ती पोटगी मागू शकत नाही, असा दावा करीत पतीने तिला पोटगी देण्याच्या कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. १९९४ साली या जोडप्याचे लग्न झाले होते. १९९६ साली त्यांनी परस्पर सामंजस्याने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. १९९८ मध्ये त्यांना कुटंब न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला. त्या वेळी पत्नीने पोटगी नाकारली होती. काडीमोड झाल्यावर पतीने दुसरे लग्न केले आणि दुसऱ्या पत्नीपासून त्याला मुलेही झाली. काही वर्षांनी पहिल्या पत्नीची नोकरी गेल्यानंतर तिने पोटगीची मागणी केली. परंतु तिने स्वेच्छेने पोटगी नाकारलेली आहे. तसेच घटस्फोटानंतर आणि आपले दुसरे लग्न झाल्यावर तिचे पत्नी म्हणून असलेले अधिकार संपुष्टात आले आहेत, असा दावा पतीतर्फे करण्यात आला. मात्र कुटुंब न्यायालयाने त्याचे म्हणणे फेटाळून लावत पत्नीला तीन हजार रुपयांची पोटगी मंजूर केली. या निर्णयाविरोधात पतीने, तर पोटगीची रक्कम वाढवून देण्याच्या मागणीसाठी पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर त्यांच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. परंतु याचिका केल्यानंतर पत्नीने काहीच प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने तिची याचिका निकाली काढली व केवळ पतीच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. पतीतर्फे अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी पत्नीने स्वत:हून पोटगी सोडल्याने ती कधीही येऊन पोटगी मागू शकत नाही, असा दावा केला. मात्र न्यायालयाने हे म्हणणे अमान्य करीत पत्नीला मरेपर्यंत पोटगी मागण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. पतीने घटस्फोटानंतर दुसरे लग्न करणे हे तिला तिच्या पोटगीच्या अधिकारापासून दूर ठेवण्याचे कारण होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले.
