सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी २२ शासकीय विभागांना आतापर्यंत तब्बल १७०० कोटींचा निधी प्राप्त झाल्यामुळे काही कामांना वेग आला असला तरी काही मात्र रडतखडत चालली आहेत. त्यातही काहींचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे. सिंहस्थाची सर्व कामे मार्च अखेपर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचे नियोजन होते. शासनाने तिजोरी खुली केल्यानंतरही विविध अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असल्याने काही कामांची मुदत एप्रिल किंवा त्यापुढेही विस्तारणे भाग पडले आहे. वृक्ष तोडण्यास मान्यता मिळत नसल्याने कित्येक किलोमीटरच्या रस्त्यांची कामे रखडली आहेत. स्वत:च्या ५४ एकर जागेवर साधुग्रामचे ८० टक्के काम पूर्णत्वास गेल्याचा दावा करणाऱ्या महापालिकेने उर्वरित २६२ एकरवरील कामांबाबत स्पष्टता केलेली नाही. दोन नवीन मलनिस्सारण केंद्र सिंहस्थापूर्वी कार्यान्वित होणे अवघड झाल्याने गोदावरी प्रदूषित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. त्र्यंबकेश्वर मंदिर संवर्धन कामास सुरुवात करण्यास केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. अशा एक ना अनेक कारणांनी सिंहस्थाची सर्व कामे विहित मुदतीत होतील की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.कुंभमेळ्यास अवघ्या काही दिवसांचा कालावधी उरल्याने सर्वच विभाग तयारीत गुंतले असून आराखडय़ानुसार सर्व कामे अतिशय योग्य पद्धतीने सुरू असल्याचे चित्र प्रशासनाने निर्माण केले आहे. यामुळे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच प्रशासनाची पाठ थोपटत समाधान व्यक्त केले होते. परंतु, त्यांच्यासमोर सादर झालेल्या कामांच्या प्रगतीचा बारकाईने आढावा घेतल्यास काही कामे केवळ १० टक्के तर काही कामे ५० टक्क्यांपर्यंत झाल्याचे लक्षात येते. काही कामे पूर्णत्वाच्या मार्गावर असली तरी काहींसमोर अडचणींचा डोंगर उभा आहे. काही अशी कामे आहेत की ती पूर्ण होतील की नाही याची प्रशासनाला भ्रांत आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी २३७८ कोटींच्या आराखडय़ाला शासनाने मान्यता दिली. त्याअंतर्गत २२ शासकीय विभागांच्या कामांचा अंतर्भाव आहे. आराखडा मंजूर झाल्यानंतर कित्येक महिने निधी नसल्याने कामे रखडल्याची ओरड झाली. महापालिकेने नाजूक आर्थिक स्थितीचे कारण पुढे केले होते. यावर संबंधित विभागांना स्वनिधी वापरण्याचे निर्देश देत आवश्यक त्या ठिकाणी नगरविकास विभागाने निधी उपलब्ध करून दिला. भूसंपादन वगळता एक तृतीयांशऐवजी तीन चतुर्थाश निधी देऊन महापालिकेवरील आर्थिक भार हलका करण्यात आला. या घडामोडींमुळे निधी नसल्याची ओरड बंद झाली. परंतु, नियोजनाप्रमाणे सर्व कामे सुरू होऊन वेळेत पूर्ण होतील याची शाश्वती नाही.सिंहस्थासाठी आतापर्यंत १७०० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. आराखडय़ाशी त्याची तुलना करता जवळपास ७० टक्के निधी प्राप्त झालेला आहे. त्यात नगरविकास विभागाने दिलेले ४७६.२६ कोटी तर मंत्रालयीन विभाग-स्वनिधीअंतर्गत ८९८.९० कोटी रुपये, याप्रमाणे एकूण १३७५ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. तसेच नगरविकास विभागाकडून महापालिकेला नवीन निकषाप्रमाणे ३१२ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. उर्वरित ३० टक्के निधीदेखील म्हणजे सर्वच्या सर्व निधी उपलब्ध असल्याचे जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. शासनाने तिजोरी खुली केल्यावर कामे गतिमान झाली. पण ही प्रक्रिया अडथळ्यांची शर्यत ठरली आहे.दोलायमान झालेली प्रमुख कामे* गोदावरीची प्रदूषणाच्या जोखडातुन मुक्तता होणे अवघड असल्याने भाविकांना दूषित पाण्यात पवित्र स्नान करावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहरातील गटारींचे पाणी थेट गोदापात्रात मिसळू नये यासाठी सिंहस्थापूर्वी मलनिस्सारण क्षमता वाढविण्याचे नियोजन होते. त्यासाठी प्रतिदिन ७२ दशलक्ष लिटर क्षमता वाढविण्यासाठी नव्या केंद्रांची कामे हाती घेण्यात आली. सध्याची मलजलावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता २७० दशलक्ष लिटर आहे. शाही पर्वणीच्या काळात वाढीव पाणीपुरवठा लक्षात घेऊन मलनिस्सारण क्षमता ३७८ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन असणे आवश्यक आहे. गंगापूर आणि पिंपळगाव खांब येथे प्रस्तावित मलनिस्सारण केंद्राचे भूसंपादन रेंगाळले आहे. हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने पुढील काही दिवसांत भूसंपादन झाले तरी केंद्रांची उभारणी कमी कालावधीत होणे अशक्य आहे. या दोन्ही प्रस्तावित केंद्रांची एकूण क्षमता ५० दशलक्ष लिटर आहे. प्रक्रियेसाठी या केंद्रांचा सिंहस्थात उपयोग होऊ शकणार नसल्याने गोदावरीत प्रक्रिया न करता काही अंशी पाणी मिसळणार असल्याचे पालिकेने मान्य केले आहे. हा संदर्भ घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी १२ वर्षांनी होणाऱ्या सिंहस्थात गोदावरीला प्रदूषणमुक्त केले जाईल, असे म्हटले होते.* नवीन पर्यायी शाही मार्गास काही साधू-महंतांनी विरोध दर्शवून त्यावरून मिरवणूक नेण्यास नकार दिला आहे. या प्रक्रियेत विश्वासात घेतले गेले नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. संबंधितांकडून पारंपरिक मार्गाचा अवलंब धरला जात असल्याने पर्यायी मार्गावर अनिश्चिततेचे सावट आहे. मागील सिंहस्थात घडलेल्या दुर्घटनेमुळे पारंपरिक मार्गाऐवजी पर्यायी मार्गावरून शाही मिरवणूक काढावी, असा प्रशासनाचा प्रयत्न होता. त्यासाठी आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष ग्यानदास महाराज यांच्याशी चर्चा करून त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तथापि, या प्रक्रियेत प्रशासनाने स्थानिक आखाडय़ांना दूर ठेवल्याचा आरोप अलीकडेच करण्यात आला आहे. पारंपरिक मार्गावरून शाही मिरवणूक काढली जाईल, असे त्यांनी सूचित केले आहे. यामुळे पर्यायी नवीन मार्गावर त्या अनुषंगाने तयारी केली जात आहे. तथापि, शाही मिरवणूक कोणत्या मार्गाने निघणार याबद्दल अनिश्चितता आहे.* वृक्षतोडीला परवानगी मिळत नसल्याने २३.६५ किलोमीटरच्या रस्ता रुंदीकरणाची कामे रखडली आहेत. वृक्षतोडीचा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. महापालिकेने २६०० झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली होती. पण, केवळ तीन झाडांना परवानगी मिळाली. जेहान सर्कल ते गंगापूर गाव यासह इतर भागांतील रस्त्यांचे रुंदीकरण अधांतरी आहे. झाडे तोडण्यास परवानगी मिळावी म्हणून आता महाभिवक्त्यांनी न्यायालयात शासनाची बाजू मांडावी असा पालिकेचा प्रयत्न आहे.* त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या जतनासाठी दोन कोटींचा निधी उपलब्ध आहे. मंदिरातील तारा धोकादायक स्थितीत आहेत. हे काम केंद्रीय पुरातत्त्व विभाग करणार आहे. तथापि, संबंधित विभागाकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. सिंहस्थाला काही दिवसांचा अवधी बाकी असताना या कामाची सुरुवात होऊ शकलेली नाही.महापालिकासिंहस्थासाठी जी काही कामे निश्चित झाली, त्यातील निम्मा भार हा एकटय़ा नाशिक महापालिकेवर आहे. सुमारे १८ लाख लोकसंख्येच्या शहरावर पर्वणी काळात लोकसंख्येच्या पाचपट ताण येणार आहे. त्या अनुषंगाने नियोजन सुरू असून सिंहस्थाच्या मंजूर आराखडय़ातील जवळपास निम्मा निधी विविध कामांसाठी वापरला जाणार आहे. त्यातील महत्त्वाचे काम म्हणजे साधू-महंतांच्या निवासासाठी उभारल्या जाणाऱ्या साधुग्रामचे. नाशिक येथे ३२३ एकर क्षेत्रात ते प्रस्तावित आहे. त्यात महापालिकेच्या ५४ एकर क्षेत्राचाही समावेश आहे. उर्वरित २६९ पैकी २२९ एकर क्षेत्र अधिग्रहित करून त्याचा ताबा पालिकेकडे देण्यात आला आहे. सिंहस्थासाठी २८३ एकर जागेत साधुग्राम साकारले जाणार आहे. पालिकेने केवळ आपल्या ५४ एकरवरील कामांच्या प्रगतीची माहिती दिली आहे. या क्षेत्रातील ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित २६२ एकरवरील कामांची स्पष्टता करणे टाळले आहे. २००३-०४ मधील सिंहस्थाच्या तुलनेत अधिक सुविधा या ठिकाणी पुरविण्याचा प्रयत्न आहे. मागील सिंहस्थात प्लॉटची ७८१ असणारी संख्या यंदा १९२७ केली जाईल. गतवेळच्या तुलनेत पाच पट अधिक म्हणजे १० हजार ७८४ शौचालये तर बारा पट अधिक प्रसाधनगृहे म्हणजे १३ हजार ४८० उभारले जातील. २२.४० किलोमीटरचे अंतर्गत रस्ते, १८.०७ किलोमीटरचे सव्‍‌र्हिस रस्ते, १९.५० किलोमीटरच्या मलवाहिका उभारावयाच्या आहेत. साधुग्राममध्ये पथदीप बसविणे आणि अंतर्गत विद्युत व्यवस्था उभारणीचे काम उभारणीपश्चात केले जाणार आहे. गंगाघाटावर फ्लड लाईट्स बसविणे, वाहनतळावरील विद्युत व्यवस्था आणि सिंहस्थअंतर्गत रस्त्यावर पथदीप बसविणे आदी तत्सम कामे १० टक्के झाली आहेत. पथदीप स्थलांतराचे काम मात्र ९० टक्के झाल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. १९ रस्त्यांची कामे ७० टक्के, चार पुलांचे काम ७५ टक्के, पाणीपुरवठा व्यवस्था ५५ टक्के, मलनिस्सारण व्यवस्था ७५, विद्युत व्यवस्था २७.३५ टक्के काम झाल्याचा पालिकेचा दावा आहे. तात्पुरत्या वाहनतळांचे काम मे २०१५ मध्ये सुरू केले जाईल. सुलभ शौचालयाची कामे ४० टक्के पूर्ण झाली असून तात्पुरती शौचालये भाडेतत्त्वावर घेतली जाणार आहेत.सिंहस्थ कामांचे प्रगतीपुस्तकसार्वजनिक बांधकाम विभागाची रस्ता रुंदीकरणाची कामे ७० टक्के झाली आहेत. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्याचे काम ७० टक्के झाले आहे. छोटय़ा पुलांचे काम २६ तर मोठय़ा पुलांची कामे ७९ टक्के झाली आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने द्वारका चौफुली ते नाशिकरोड या मार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम ४५ टक्के झाल्याचे म्हटले आहे. नाशिक-पेठ रस्त्याच्या कामास सुरुवात झाल्याचे या विभागाने म्हटले आहे. पाटबंधारे विभागाकडून नाशिकमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या नवीन सात घाटांची कामे ७० टक्के तर त्र्यंबकेश्वर येथील चार घाटांचे काम एप्रिलपर्यंत पूर्ण होईल असे सांगण्यात आले. त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेने आखाडय़ांमध्ये शेड बांधण्याचे निम्मे काम पूर्ण केले तसेच शौचालय बांधकाम ६० टक्के, २३ पैकी केवळ दोन शाही रस्ते पूर्ण, वाहनतळ विकास ३० टक्के त्यात एसटी महामंडळाने नाशिकरोड देवळाली आगाराचे काम पूर्ण केले आहे.जव्हारफाटा-त्र्यंबकेश्वर रोड दुरुस्ती, नाशिकरोड रेल्वे स्थानकाजवळील बसस्थानकाची पुनर्बाधणी, महामार्ग बसस्थानकाची पुनर्बाधणी ९० ते ९५ टक्के झाली आहे. देवळाली छावणी मंडळाकडून पर्वणीप्रसंगी वाहतूक ज्या मार्गावरून वळविली जाणार आहे, त्या रस्त्याची कामे प्रगतिपथावर असल्याचे म्हटले आहे. त्र्यंबकेश्वरला पाणीपुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने हाती घेतलेल्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम ७० टक्के झाले आहे. तसेच कुशावर्त जलशुद्धीकरण योजनेचे काम ९० टक्के झाले आहे. शहर व ग्रामीण पोलिसांनी नियोजनानुसार आपले काम पूर्ण करण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. भाडेतत्त्वावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. महावितरणच्या शहर विभागात नवीन उपकेंद्राची उभारणी आणि भुयारी वाहिन्या रूपांतरित करण्याचे काम जेमतेम २२ ते ३४ टक्के झाले आहे. नवीन उपकेंद्राचे काम ४१ टक्के झाले आहे. तुलनेत महावितरणने ग्रामीण भागांत नवीन रोहित्रांची उभारणी, रोहित्रांची क्षमता वाढविणे, वाहिनी भूमिगत करणे व काही ठिकाणी स्थलांतरित करणे ही कामे अधिक वेगात केल्याचे दिसते. आरोग्य विभागाने नाशिक जिल्हा रुग्णालयात २०० वाढीव खाटांच्या बांधकामासाठी उर्वरित निधीची गरज असल्याचे नमूद केले आहे. त्र्यंबक ग्रामीण रुग्णालयाचे वाढीव बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. रेल्वेचा नाशिकरोड व ओढा रेल्वे स्थानकावरील कामे मुदतीत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. ओढा व देवळाली स्थानकावरील फलाटांची लांबी वाढविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. जिल्हा माहिती कार्यालयाने मल्टी सेटअप व्यवस्था आणि एलईडी स्क्रीन उभारण्याबाबत अद्याप सुधारित आराखडा सादर केलेला नाही. महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळाने ‘इव्हेंट ब्रँडिंग’साठी फेरआराखडा सादर केला आहे. वन विभागाने ब्रह्मगिरी पर्वताच्या दगडी पादचारी मार्गाच्या दुरुस्तीचे काम ६० टक्क्यांहून अधिक पूर्णत्वास नेले आहे. राज्य पुरातत्त्व विभागाने आपली कामे पूर्ण करण्यासाठी मे २०१५ अखेपर्यंत मुदत वाढविली आहे.
