असंघटित कामगारांच्या मुलांसाठी जनश्री सुरक्षा योजना केंद्र सरकारने सुरू केली होती, मात्र स्वयंसेवी संघटनांना या योजनेतून वगळण्यात आल्यामुळे गेल्या एक वर्षांपासून या योजनेचा लाभ कामगारांच्या विद्यार्थ्यांना मिळालेला नाही.असंघटित कामगारांच्या पाल्यांना शिक्षण मिळावे व शिक्षणाबाबत त्यांना प्रोत्साहित करावे यासाठी केंद्र शासनातर्फे १० ऑगस्ट २००४ मध्ये जनश्री सुरक्षा योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत असंघटित क्षेत्रातील सुमारे १२२ प्रकारातील कामगारांच्या मुलांचा लाभार्थी म्हणून समावेश करण्याता आला होता. या योजनेत कामगारांचा २०० रुपयांचा विमा काढण्यात येतो. यामध्ये १०० रुपये केंद्र सरकारचे, ५० रुपये राज्य शासनाचे व ५० रुपये कामगारांचे असतात. कामगारांच्या या विम्याचा लाभ त्यांच्या अपत्यांना नववी ते बारावीपर्यंत मिळतो. अपघातात मृत्यू झाल्यास ७५ हजार रुपये, अपंगत्व आल्यास ३५ हजार व नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास ३० हजार रुपयांची मदत शासनाकडून करण्यात येते. योजना कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य पातळीवर असंघटित कामगार आयुक्तालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. या योजनेचा प्रचार व प्रसार करण्याची जबाबदारी एलआयसीकडे सोपवण्यात आली होती, परंतु यात यश न आल्याने सरकारने स्वयंसेवी संघटनांकडून हे कार्य करण्याचा निर्णय घेतला. २००८ ते २०११ मध्ये नागपूर विभागात स्वयंसेवी संघटनांद्वारे १५ लाख असंघटित कामगारांना व त्यांच्या पाल्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यात आली. आता मात्र एलआयसीने या स्वयंसेवी संघटनांना यातून वेगळे केले आहे. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडणे आवश्यक होते, मात्र तसे झाले नाही. २०१२ ते २०१३ पर्यंत ज्यांचा विमा काढला होता त्यांना अद्याप निधी मिळाला नाही. एलआयसी योजनेतील लाभार्थीच्या खाते क्रमांकाची मागणी करण्यात येत आहे. स्वयंसेवी संघटनांच्या मते हे शक्य नसल्याने यासाठी एक वर्षांचा कालावधी देण्याची मागणी पुढे येत आहे. सरकारने यात बदल केला आहे. शिष्यवृती थेट मुख्याध्यापक व तलाठी यांच्याकडे जमा होणार आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे, परंतु राष्ट्रीयीकृत बँकेचे खाते नसल्याने निधी कसा जमा होणार हा प्रश्न आहे.
