17 October 2018

News Flash

सरकारच्या विरोधात गुरुवारी कामगार मेळावा

केंद्रातील मोदी व राज्यातील फडणवीस या दोन्ही सरकारांनी कामगार हितांच्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी ते रद्द करून नवीन कामगारविरोधी कठोर कायदे आणण्याचा डाव मांडला आहे.

| August 25, 2015 12:19 pm

केंद्रातील मोदी व राज्यातील फडणवीस या दोन्ही सरकारांनी कामगार हितांच्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी ते रद्द करून नवीन कामगारविरोधी कठोर कायदे आणण्याचा डाव मांडला आहे. या विरोधात कामगारांना संघटित करण्यासाठी सर्वपक्षीय कामगार संघटनांनी देश पातळीवर एक होत सरकारच्या विरोधात आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनात उरणमधील कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीत सहभागी होणार आहे.याची दिशा ठरविण्यासाठी गुरुवारी जेएनपीटी मल्टीपर्पज सभागृहात सायंकाळी ४ वाजता कामगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.केंद्र सरकारने इंडस्ट्रियल डिस्पूट कायद्यात बदल करून १०० ऐवजी ३०० कामगारांची संख्या असलेल्या कंपनीच्या मालकाला त्याचा कारखाना बंद करण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, असा बदल सुचविला आहे. तर प्रॉव्हिटंड फंडासंदर्भात २० कामगारांच्या संख्येला लागू असलेला कायदा बदलून यामध्ये कामगारांची संख्या ४० वर नेण्यात येणार आहे.कंत्राटी लेबर कायद्यातही बदल करून कंत्राटदाराला लेबर लायसन्स घेण्याची गरज नाही. अप्रेंटीसशिप (शिकाऊ कामगार) च्याही नियमात बदल करून १० टक्क्यांऐवजी ही संख्या वाढवून ती ३० टक्क्यांवर नेऊन या शिकाऊ कामगारांना नियमित काम देऊन तुटपुंज्या विद्यावेतनावर राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे कमी कामगारांना कोणतेच अधिकार उरणार नाहीत.केवळ मालकाच्या मर्जीवर त्यांना आपले जीवन जगावे लागेल अशी स्थिती निर्माण होणार. या विरोधात २ सप्टेंबर रोजी भारत बंद होणार असल्याची माहीती भूषण पाटील यांनी दिली आहे, तर गुरुवारी होणाऱ्या कामगार मेळाव्याला सीटूचे राज्य सचिव डॉ. डी. एल. कराड हे उपस्थित राहणार आहेत.या मेळाव्याला कामगार नेते दिनेश पाटील, महेंद्र घरत, नितीन माळी, सुरेश पाटील, रवींद्र पाटील आदी विविध कामगार संघटनांचे पदाधिकारी व कामगार उपस्थित राहणार आहेत.

First Published on August 25, 2015 12:19 pm

Web Title: workers rally against the government on thursday