राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य विभागाच्यावतीने जिल्ह्यात आरोग्य सेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रियेअंतर्गत तीन वर्षांपासून काम सुरू आहे. मात्र अद्याप गाव पातळीवरील अपुरा औषधसाठा, जननी शिशु सुरक्षा, उपकेंद्रांची दुरावस्था आदी प्रश्न ‘जैसे थे’ आहेत. आरोग्य विभागाची उदासिनता, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची अनास्था आणि कर्मचाऱ्यांची चालढकल वृत्ती यामुळे प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचे होत असून आरोग्य सेवेवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे.सार्वजनिक आरोग्य या विषयावर काम करणाऱ्या संस्थेने जिल्ह्यातील विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची पाहणी केली असता आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या नियमीत गावभेटी होत नाही. आजही कर्मचारी लसीकरणाशिवाय गावाला भेट देत नाही असे अनेक प्रकार समोर आले. याबाबत देखरेख नियोजन समितीने वारंवार तक्रार करूनही किरकोळ कार्यवाही व्यतिरीक्त वैद्यकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करत नाही. प्राथमिक उपचारासाठी शासनाकडून अंगणवाडीत, आशा कार्यकर्तीकडे गावपातळीवर औषधीसाठा ठेवला जातो. त्यात जुलाबाच्या गोळ्या, तापाच्या गोळ्या यांसारख्या साध्या मात्र महत्वाच्या औषधाचा समावेश आहे. मात्र गावात आरोग्य सेवेचा बोजवारा उडाला असतांना आशा वा अंगणवाडी सेविकेकडे पुरेसा औषधी साठा नाही. यामुळे पैसे खर्च करत तालुक्याच्या ठिकाणी सरकारी अथवा खासगी दवाखान्यात जाण्याशिवाय गावातील लोकांकडे पर्याय राहत नाही. गाव पातळीवर अपुरा औषध साठय़ावर उपकेंद्राचा निधी आला नाही, उपकेंद्राची औषधे जिल्ह्याकडून अद्याप आली नाही. आशांचे कीट आले नाही आदी कारणे पुढे केली जातात. वास्तविक जनसुनवाईत वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित केला असता, आरोग्यधिकाऱ्यांकडून औषधसाठा मुबलक स्वरूपात आहे तुमची दिशाभूल होत असल्याचा दावा केला जातो. वास्तविक जिल्हास्तरावर ‘ई-औषधप्रणाली’ कार्यान्वित झालेली असतांना अपुरा औषधसाठा हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. गरोदर माता व बाळंतपणासाठी जननी सुरक्षा तसेच जननी शिशु सुरक्षा योजना सुरू झाल्या. मात्र या माध्यमातून मिळणाऱ्या सेवा असमाधानकारक आहेत. गरोदरपणात मातेच्या दरमहा वाढणाऱ्या वजनाकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. बाळ गर्भात कुपोषित आहे हे लक्षात आल्यास वेळीच उपाययोजना करता येतात. मात्र गावपातळीवर येणारे कर्मचारी हे मातेच्या लसीकरणाशिवाय इतर कोणत्याही तपासण्या करत नाही. वजन घेणे, रक्तदाब तपासणे, पोटावरून गर्भाची तपासणी आदी सेवा देण्यात कर्मचारी टाळाटाळ करतात. बऱ्याचदा प्रसुतीसाठी जिल्हा वा ग्रामीण रुग्णालयात जाण्यासाठी वाहन व्यवस्था उपलब्ध नसते. तसेच, जिल्ह्याचा विचार केला तर त्र्यंबक येथील टाकेदेवगाव, सामुंडी, खळवळ, इगतपुरी येथील देवळा उपकेंद्र नादुरूस्त आहे. तेथे वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसह रुग्णांना आवश्यक सोयी-सुविधा नाहीत यामुळे त्र्यंबक येथील तोरंगण, अंबोली येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रासह सर्व उपकेंद्रातील कर्मचारी निवासी राहत नाही. या सर्व गोष्टींचा रुग्ण तसेच आरोग्य व्यवस्थेवर थेट तर कधी अप्रत्यक्ष परिणाम होत असल्याचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
