वकिलाच्या चुकीची शिक्षा त्याच्या अशिलाला भोगावी लागू नये असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला असला, तरी वकिलाने माहिती न देल्याने कुटुंब न्यायालयात अर्ज करण्यास झालेला उशीर माफ करण्याबाबत एका व्यक्तीला दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. अशिलाने न्यायालयीन प्रकरणाबाबत दक्ष राहणे गरजेचे असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.याचिकाकर्ते राजेश शिंदे यांनी त्यांची पत्नी व मुलगा यांना दरमहा १७०० रुपयांची पोटगी द्यावी, असा एकतर्फी आदेश कुटुंब न्यायालयाने २००४ साली दिला होता. हा आदेश रद्द करावा यासाठी शिंदे यांनी केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. पुन्हा प्रयत्न करून याच विनंतीसह त्यांनी २०१० साली नव्याने अर्ज केला. परंतु हा अर्ज मुदतीनंतर (लिमिटेशन पिरिअड) दाखल करण्यात आल्यामुळे त्यांनी हा विलंब माफ केला जावा असा दुसरा अर्जही सादर केला, परंतु तोही कुटुंब न्यायालयाने फेटाळून लावल्यामुळे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिकेद्वारे दाद मागितली.आपला अर्ज २००६ साली फेटाळून लावण्यात आल्याची माहिती माझ्या वकिलाने मला दिली नव्हती. २००९ साली माझ्याविरुद्ध या आदेशाच्या अंमलबजावणीची कारवाई सुरू झाल्यानंतरच त्याबाबत मला कळले. वकिलाच्या चुकीची शिक्षा त्याच्या अशिलाला मिळू नये, असा युक्तिवाद करून त्याच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचे दाखले त्यांनी दिले. एखाद्या प्रकरणाबाबत पक्षकाराला संपूर्ण माहिती देणे हे वकिलाचे कर्तव्य असून, वकिलाने निष्काळजीपणा दाखवल्यास किंवा गैरप्रकार केल्यास पक्षकाराला शिक्षा भोगावी लागू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयांमध्ये म्हटले आहे.वकिलाने जाणूनबुजून किंवा अजाणता केलेल्या चुकीची शिक्षा ज्याचा काहीही दोष नाही अशा अशिलाला भोगावी लागू नये. मात्र याचवेळी ज्या पक्षकारांचा ते निर्दोष असल्याचा दावा आहे त्यांनी स्वत: दक्ष असल्याचे दाखवून देणे आवश्यक आहे. आपण स्वत: दक्षता घेऊनही आपण नेमलेल्या वकिलाने चूक केली व त्यामुळे आपल्याला त्रास झाला हे दिसून येणे गरजेचे आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.असे असले तरी, राजेश शिंदे यांच्या वकिलांचा या प्रकरणात पूर्णपणे निष्काळजीपणा होता हे दाखवणारा काहीही पुरावा नाही. याचिकाकर्त्यांने अर्ज सादर करण्यात जवळजवळ साडेचार वर्षांंचा उशीर झालेला असून, तो माफ करण्यासाठी सुयोग्य आणि मान्य होण्यासारखे स्पष्टीकरण मिळणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने त्याच्या वकिलाविरुद्ध केलेले संदिग्ध आरोप आणि किरकोळ आजाराची कारणे हे विलंब माफ करण्यासाठी पुरेसे नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले. मध्यवर्ती कारागृहात सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणारा याचिकाकर्ता हा खेडूत आहे आणि त्याला न्यायालयाच्या कामकाजाबाबत काही माहिती नाही, असे नव्हे. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात काहीही चूक नसल्याचे सांगून न्या. मदन तहलियानी यांनी ही याचिका फेटाळून लावली.
