राज्याच्या कामगार धोरणांची जबाबदारी असणारे कामगारमंत्री, स्थानिक नेतृत्व सांभाळणाऱ्या मंत्रीनियुक्त समितीतील सदस्यांतर्गत श्रेयवाद, ज्यांच्या हाती मजुरीवाढीचा निर्णय द्यावयाचा आहे ते यंत्रमागधारक आणि आंदोलनाचा झेंडा खांद्यावर घेणारे कामगार नेते, अशा सर्वच घटकांची कुंठितावस्था झाल्याचे दुर्दैवी चित्र राज्याचे मँचेस्टर असणाऱ्या वस्त्रनगरीत दिसत आहे. ५० हजार कामगारांनी दोन आठवडय़ाहून अधिक काळ काम बंद आंदोलन चालविले असतांनाही या सर्वानाच समतोल निर्णय घेण्यात यश आलेले नाही. योग्य तोडग्यापर्यंत ते पोचू तर शकलेले नाहीतच; शिवाय मजुरीवाढीच्या चक्रव्यूहातअधिकाधिक गुंतत चालल्याने मार्ग कसा काढायचा असा यक्ष प्रश्न त्यांना सतावतो आहे. यंत्रमाग कामगारांच्या मजुरीवाढीचा निर्णय घेतांना नुसत्याच जोर-बैठका काढण्याचे काम सभा-बैठकांतून सुरू असल्याने वस्त्रनगरीची या काळात ५०० कोटीहून अधिक रकमेची उलाढाल ठप्प झाली आहे. तोडगा दृष्टिपथात येत नाही तोवर ३ लाख लोकसंख्येच्या इचलकरंजीकरांचा जीवही टांगणीला लागला आहे.     
यंत्रमाग व्यवसाय हा इचलकरंजी शहराचा आर्थिक कणा आहे. येथे सव्वा लाखाहून अधिक साधे यंत्रमाग आहेत. या क्षेत्रात ५० हजारांहून अधिक श्रमिक अहोरात्र घाम गाळत असतात. त्यांच्या मजुरीवाढीचा त्रवार्षिक करार जानेवारी महिन्यात संपला आहे. कामगारांना कामावर आधारीत (पिस रेट) मजुरी देण्याची पध्दत येथे प्रचलित आहे. त्यामुळे किमान वेतन लागू असतानाही त्याची अंमलबजावणी कुठेच होताना दिसत नाही.     
नवीन पगारवाढ करतांना या वेळी वेगळाच मुद्दा कामगार नेत्यांनी समोर आणला. त्यांनी वाढत्या महागाईकडे बोट दाखवित दरमहा १० हजार रूपये पगार मिळाला पाहिजे, अशी मागणी करीत बेमुदत काम बंदची हाक दिली. त्याला एकूण एक कामगारांनी प्रतिसादही दिला. मात्र नेहमी मजुरीवाढ घेणाऱ्या यंत्रमाग कामगारांना निश्चित वेतन देण्याचा गुंता सोडवितांना आता सर्वांचीच धादंल उडाली आहे. मंत्री,स्थानिक नेतृत्व, यंत्रमागधारक व कामगार नेते हे सारेच पेचात सापडले आहेत.     
यंत्रमाग कामगारांना किमान वेतन मिळवून देण्याची जबाबदारी कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांची आहे. किमान वेतन राहो, कामगारांना किमान योग्य दामही मिळवून देण्यात त्यांना यश आलेले नाही. कल्याणकारी सुविधाही ते पुरवू शकलेले नाहीत. परिणामी दोंन्ही बैठकात तोडगा काढण्यापर्यंत ते पोचू शकलेले नाहीत.यंत्रमाग कामगारांसाठी समिती नेमण्याचा शब्दही त्यांनी पाळला नाही. त्यामुळे कामगार नेत्यांनी त्यांना टीकेचे लक्ष्य तर केलेच आहे, शिवाय ते इचलकरंजीत येऊन बैठक घेणार असतील तर चर्चेत सहभागी होऊ अन्यथा बहिष्कार टाकू असा इशारा दिला आहे. कामगार मंत्र्यांच्याच बैठकीवर बहिष्काराचे हत्यार उपसल्याने कामगार मंत्र्यांची गोची झाली आहे. आता हा प्रश्न योग्य पध्दतीने सोडवितांनाच दीर्घ कालावधीसाठी काहीतरी निश्चित धोरणात्मक भूमिका घेणे हे त्यांना आव्हान असणार आहे.     
कामगार प्रश्नात तोडगा निघावा यासाठी कामगार मंत्र्यांनी स्थानिक नेतृत्वाची समिती नेमली आहे. आजी-माजी आमदार, खासदार यांचा समावेश असलेल्या समितीमध्ये हा प्रश्न कशाप्रकारे सोडवावा यावरून मतभेद आहेत. त्यांची विचार पध्दती व तोंडे वेगवेगळ्या दिशांना आहेत. शिवाय प्रश्न सोडविण्याचा सुप्त श्रेयवाद त्यांच्यात रंगला आहे. ना यंत्रमागधारक ना कामगार, अशा कोणत्याच घटकावर वचक नसल्यानेही समिती अपेक्षित उद्दिष्ट गाठण्यात आतापर्यंत अपयशी ठरली आहे. दोंन्ही घटकांचा योग्य ताळमेळ घालणे ही त्यांच्यासमोर कसोटी आहे.     
कामगारांना मजुरीवाढीचा जो निर्णय घ्यायचा आहे, तो यंत्रमागधारकांच्या खिशातूनच. त्यांची भूमिका हा या आंदोलनातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे. पण न मागता १० पैशाची मजुरीवाढ देणारे यंत्रमागधारक प्रतिनिधी चर्चेवेळी ५ पैशाची वाढ देण्याची भूमिका घेऊन आपले नतद्रष्टेपणा दाखवून देत आहेत. शिवाय मजुरीत वाढ देतांना बोनस मात्र २५ ते ३० टक्क्य़ाऐवजी ८.३३ टक्के देण्याची भूमिकाही ते मांडत आहेत.वस्त्रनगरीतील कामगार टंचाई पाहता यंत्रमागधारकांचे प्रतिनिधी तरी आपल्या कारखान्यात ८.३३ टक्के बोनसचा निर्णय अमलात आणणार का, असा खडा सवाल यंत्रमागधारकांतून उपस्थित होत आहे. कामगारावर आधारित यंत्रमाग उद्योगाचा विकास व्हायचा असेल तर काळाची पाऊले ओळखूनच त्यांना पुढे जावे लागणार आहे.     
गेली अनेक दशके इचलकरंजीतील कामगार मजुरीवाढ तर घेतच आला आहे. या वेळी त्यांना संघटित करण्याच्या उद्दे्शाने कामगार नेत्यांनी दरमहा १० हजार रूपये निश्चित वेतनाचे गाजर दाखविले. मात्र हीच भूमिका कामगार कृती समितीच्या नेत्यांच्या अंगलट येत आहे. कामगारांच्या अपेक्षा वाढल्याने आता ते निश्चित पगाराच्या व त्यापासून बाजूला हटायला तयार नाहीत. तर मजुरीवाढ मिळण्याचे संकेत मिळाल्याने कामगार नेत्यांचे निश्चित वेतनाचे परतीचे दोर कापले गेले आहेत. त्यातून नेतृत्वाचा कमकुवतपणाही स्पष्टपणे समोर येऊ लागला आहे. निश्चित वेतनाच्या जंजाळातून बाहेर पडून कामगारांना न्याय मिळवून देण्याचे कठीण आव्हान त्यांच्यासमोर उभे आहे. हा सारा गुंतागुंतीचा मामला सुरू असतांना वस्त्रनगरीची आर्थिक गणिते पूर्णत कोलमडून गेली आहेत. ५०० कोटींहून अधिक रूपयांची उलाढाल ठप्प झाल्याने वस्त्रनगरीचा खडखडाट पुन्हा कधी सुरू होणार याकडे अवघी वस्त्रनगरी लक्ष देऊन उभी आहे.