जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेसाठी शिर्डी शहरात आरक्षित केलेला, कोटय़वधी रुपये किंमतीचा एक मोठा भूखंड केवळ यंत्रणेच्या हलगर्जीपणामुळे गमावण्याची वेळ संस्थेवर आली आहे. वीस वर्षांपूर्वीच आरक्षित झालेला भूखंड पुन्हा मूळ मालकाला बहाल करण्यासाठी ‘अधिकाऱ्यांच्या लॉबी’ने दाखवलेल्या अनावश्यक सक्रियतेने हा विषय ऐरणीवर आला. पदाधिकाऱ्यांनी जागृकता दाखवून अधिकाऱ्यांच्या या सक्रियतेला वेळीच लगाम घातल्याने राज्य सरकारला आता या विषयात समाजहितासाठी लक्ष घालावे लागणार आहे.जि. प.च्या मालमत्ता जिल्हाभर आहेत. मोकळे भूखंडही अनेक आहेत. त्यांची देखभाल व संरक्षणही यंत्रणा करु शकत नाही. त्यामुळे कोठे अतिक्रमणे झाली, किती गिळंकृत झाल्या, नेत्यांच्या संस्थांनी किती लाटल्या, सात-बाराच्या उताऱ्यावर नावच नाही, याची फिकीर कोणतेच पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी कधी बाळगली नाही. तरीही, शिर्डीतील भूखंडाचे हे उदाहरण वेगळे व नमुनेदार आहे.जि. प.च्या प्राथमिक शाळेसाठी शिर्डी नगरपंचायतीने १५ डिसेंबर १९९२ ला सव्र्हे क्रमांक ५३/६ या जागेवर क्रमांक २४ ने आरक्षण टाकले. ५९ हजार १८० चौरस फुट क्षेत्राची ही जागा श्री. रंगनाथ शिवराम गोंदकर यांची आहे. गोंदकर प्राप्तीकर खात्यात वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे सांगितले जाते. शिर्डी विकास योजना अंमलात येऊन १९ वर्षांचा कालावधी उलटला तरी जमीन संपादनासाठी जि. प. यंत्रणेने कोणतीही हालचाल केली नाही. त्यावेळी या जागेला फारशी किंमत नसेलच परंतु आता शिर्डीतील जागेचे दर आकाशाला भेदून गेले आहेत. मुळात आपल्यासाठी असे एखादे आरक्षण ठेवून जागा उपलब्ध केली गेली आहे, याची माहिती घेणारी यंत्रणा नाही आणि तसे कोणते प्राधिकरण कळवतही नाही, असा जि. प.चा दावा. तो किती खरा-खोटा हा भाग अलहिदा. त्यामुळे भूसंपादनाकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल खरेतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारीच निश्चित व्हायला हवी आहे.भूसंपादनाची कार्यवाही न झाल्याने गोंदकर यांनी डिसेंबर २०१२ रोजी अर्ज करुन हे आरक्षण वगळावे किंवा चालू बाजारभावाप्रमाणे २१ कोटी ५४ लाख १५ हजार २०० रुपयांना (नियमाप्रमाणे ३० टक्के दिलासा व १२ टक्के व्याज) जागा खरेदी करावी अशी मागणी केली. सरकारी दराप्रमाणे जागेची किंमत सुमारे ६ कोटी रुपये होते. ठरवून दिलेल्या प्रयोजनासाठी १० वर्षांच्या अवधीत जागा संपदीत न केल्यास व तशी नोटीस बजावुनही सहा महिन्यांच्या आत संपादन न केल्यास मूळ मालकास विकासासाठी जागा उपलब्ध केली जाते. अर्ज मिळताच तातडीने या प्रस्तावाची फाईल तयार झाली, राहाता पं. स.च्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी लगेचच शाळेसाठी जागेची आवश्यकता नाही, असा अहवाल गट शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने जि. प.कडे धाडला. ही धोरणात्मक बाब असूनही कोणत्याच पदाधिकाऱ्याला कल्पना नसताना प्रस्ताव मान्यतेसाठी जि. प. अधिकाऱ्यांच्या दालनातून फिरत होता.अध्यक्ष विट्ठलराव लंघे व उपाध्यक्ष तथा शिक्षण समितीच्या सभापती मोनिका राजळे यांच्या निदर्शनास या प्रस्तावाचे गौडबंगाल येताच समितीपुढे विषय सादर करण्यास बजावले. समितीच्या १८ मार्चला झालेल्या सभेत या विषयावर पंचायत समितीचे मत मागवण्याचा निर्णय झाला आणि प्रस्तावाला कलाटणी मिळाली. शिर्डीतील उर्दू माध्यमाच्या शाळेसाठी (पटसंख्या १ हजार ६४९) तसेच शिर्डीची आंतरराष्ट्रीय ख्याती व वाढती लोकसंख्या विचारात घेता जागेची आवश्यकता आहे, असा ठराव पं. स.ने जि. प.कडे पाठवला. विशेष म्हणजे या ठरवासाठी झालेल्या सभेतही बीईओंनी आपले पुर्वीचे मत बदलले. नियम तपासण्यासाठी लंघे व राजळे यांनी वकिलांचा सल्ला घेऊन सर्वसाधारण सभेपुढे हा विषय नेला. त्यासाठी झालेल्या बैठकांतही काही अधिकारी जागा परत करावीच लागेल असेच मत व्यक्त करत होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नेत्याकडुनही पदाधिकाऱ्यांनी अनुकूलता दाखवावी यासाठी आग्रह धरला जात होता. मात्र, वकिलांनी दिरंगाई झाली असली तरी, राज्य सरकारला लोकहितासाठी भूमिसंपादनाच्या १८९४ च्या अधिनियमानुसार अधिकार असल्याचे मत दिले. त्यामुळे २५ जुलैच्या सर्वसाधारण सभेत जागा संपादित करावी, त्यासाठी सरकार किंवा साईबाबा संस्थानने त्यासाठी निधी (६ कोटी रु.) द्यावा, अशा मागणीचा ठराव करण्यात आला. तो आता सरकारकडे पाठवला जाईल. सरकारने समाजहिताच्या दृष्टिकोनातून याचा निर्णय घ्यावा, मंत्रालय पातळीवरही ‘अधिकारी लॉबी’ची अनावश्यक सक्रियता यामध्ये दिसू नये यासाठी पदाधिकाऱ्यांना पाठपुरावा करावा लागणार आहे.
