गेल्या वर्षी ९९ लाख ४२ हजार ४३५ नागरिकांनी नागपूर रेल्वे स्थानकावरून राज्यात व देशात इतरत्र प्रवास केला असून त्यांच्याकडून तिकीट विक्रीपासून ११८ कोटी ५६ लाख ९७ हजार ८०६ रुपयाचा महसूल मध्य रेल्वेला प्राप्त झाला. यामध्ये आरक्षण करून प्रवास करणाऱ्यांमध्ये ११ लाख २२ हजार २८८ नागरिकांचा तर आरक्षण न करता प्रवास करणाऱ्यांमध्ये ८८ लाख २० हजार १४७ नागरिकांचा समावेश आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी मध्य रेल्वेला नागपूर रेल्वे स्थानकासंबंधी १ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१४ या कालावधीची काही माहिती मागितली होती. त्यामध्ये या कालावधीमध्ये नागपूर रेल्वे स्थानकावरून किती नागरिकांनी प्रवास केला, या प्रश्नाचा समावेश होता. या काळात ११ हजार ५४८ नागरिक फुकट प्रवास करताना आढळून आले. त्यांच्यापासून ४८ लाख १६ हजार ८९४ रुपये दंड वसूल करण्यात आला. रेल्वेमध्ये प्रवाशांना सर्वाधिक त्रास हा तृतीयपंथियांकडून होत असतो. विशिष्ट हावभाव करून प्रवाशांकडून पैसा वसूल करणे, हा त्यांचा एकमेव धंदा असतो. त्यांना पैसे न दिल्यास प्रवाशांना विचित्र अनुभवाला तोंड द्यावे लागते. उगीच कटकट नको म्हणून प्रवासी मुकाटय़ाने दहा किंवा पन्नास रुपयाची नोट देऊन सुटका करवून घेतो. असा प्रकार करणाऱ्या २२९ तृतीयपंथियांना पकडून रेल्वे न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्याकडून २ लाख ३० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. याच कालावधीत २ हजार ३८४ अनधिकृत खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना पकडण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्याकडून २२ लाख १६ हजार २९४ रुपये दंड वसूल करण्यात आल्याची माहितीही एका प्रश्नाच्या उत्तरात मध्य रेल्वेकडून प्राप्त झाली. याच कालावधीत प्लॅटफॉर्म तिकीट न घेता ५५२ नागरिक रेल्वे स्थानक परिसरात शिरले. त्यांच्याकडून दंड म्हणून १ लाख ७३ हजार ६५० रुपये दंड वसूल करण्यात आला. विशेषत: उन्हाळी व दिवाळीच्या सुटीमध्ये रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या अधिक असते. त्यामुळे आरक्षण करण्यासाठी त्यांची धावपळ सुरू होते. अशा स्थितीत आरक्षण मिळवून देणाऱ्या दलालांचाही सुळसुळाट असतो. अशा दलालांच्या आमिषाला बळी पडून अनेक नागरिक तिकीट प्राप्त करतात. परंतु हे तिकीट बेकायदेशीर असल्याचे समजल्यानंतर प्रवाशांना कपाळावर हात मारून घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. असा बेकायदेशीर प्रकार करणाऱ्या एकूण १५ प्रकरणांमध्ये १९ दलालांना पकडण्यात आले. त्यापैकी एका प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशानुसार ४ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. उर्वरित १४ प्रकरणे रेल्वे न्यायालयात प्रलंबित असल्याची माहितीही मध्य रेल्वेने एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
