नागपूर जिल्ह्य़ात शासनाच्या विविध खात्यात नोकरी करत असलेल्या १२४२ जणांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. या नोकरदारांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी पाठवलेले अर्ज समितीने अनेक कारणांमुळे अवैध ठरवले आहेत. या नोकरदारांना तीनदा संधी देऊनही ते अर्जातील त्रुटी दूर करू शकले नाहीत, त्यामुळे समितीला त्यांच्या अर्जावर अवैध असल्याचा निर्णय घ्यावा लागला. जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करू न शकणाऱ्या नोकरदारांमध्ये नागपूर महापालिका, नागपूर जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग आदी विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. राज्य शासनाने एका आदेशानुसार सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना ३० सप्टेंबर २०१३ पर्यंत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. ज्यांच्या अर्जात त्रुटी नव्हत्या त्या सर्व नोकरदारांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र तयार करून त्यांना ते देण्यात आले. अशा कर्मचाऱ्यांनी हे प्रमाणपत्र आपल्या विभागात सादर केले. परंतु ज्याच्या अर्जात त्रुटी आढळून आल्या, त्यांचे प्रमाणपत्र तयार होऊ शकले नाहीत. अशा नोकरदारांची संख्या १२४२ एवढी आहे. यामध्ये नुकत्याच नोकरीवर लागलेले व जुन्या नोकरदारांचाही समावेश आहे. यातील अनेकांचे जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळून आले आहेत. तर काही अन्य राज्यातील रहिवासी आहेत. अनेक नोकरदार जागरूक नसल्याने ते आवश्यक त्या कागपत्रांची पूर्तता करू शकले नाहीत. असे असताना या सर्व नोकरदारांना तीनदा संधी देण्यात आली. यानंतरही त्यांनी अर्जातील त्रुटी दूर केल्या नसल्याची माहिती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती क्र. ३चे सदस्य, सचिव व संशोधन अधिकारी सुरेंद्र पवार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. १ एप्रिल २०१३ ते ३१ मे २०१४ पर्यंत समिती क्र. ३कडे एकूण ५१ हजार ०२१ अर्ज जात पडताळणीसाठी सादर करण्यात आले होते. यापैकी ४७ हजार ६१४ अर्ज वैध ठरवण्यात आले, तर ९१ अर्ज अवैध असल्याचे आढळून आले. आजच्या तारखेला समितीकडे २२४२ अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये ८६९ अर्ज विद्यार्थ्यांचे, १२४२ नोकरदारांचे व १२५ इतर अर्जाचा समावेश आहे. याच कालावधीत २२ हजार १६५ विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी २० हजार ५३४ विद्यार्थ्यांचे अर्ज वैध ठरवून त्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यात आले. ७०० प्रकरणे इतर कारणामुळे निकाली काढण्यात आले आहे. ८६९ विद्यार्थ्यांना काही कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे सांगण्यात आले आहे. यातील काही विद्यार्थ्यांचे मूळ जातीचे प्रमाणपत्र हे अन्य राज्यातील आहेत किंवा महाराष्ट्रातील नागपूर जिल्हा सोडून अन्य जिल्ह्य़ातील आहेत. ठराविक वेळेत सर्व कारवाई केली जात आहे. अर्जात त्रुटी आढळून आल्यास संबंधित अर्जदारांना कळवण्यात येत आहे. तसेच प्रमाणपत्र तयार झाल्यानंतर त्याची माहितीही एसएमएसच्या माध्यमातून कळवण्यात येत आहे. जास्तीत जास्त अर्जावर त्वरित निर्णय घेतले जात आहे. त्यामुळे समिती क्र. ३कडे प्रलंबित अर्जाची संख्या फारच कमी आहे. अनेक प्रकरणात पोलिसांची मदत घेतली जाते. संशयास्पद प्रकरण असल्यास पोलीस संबंधित अर्जदाराच्या मूळ प्रमाणपत्रांची चौकशी करतात. बोगस जातीच्या प्रकरणांचा त्यामध्ये समावेश असतो. यानंतरही त्यांना संधी दिली जाते. या काळात त्यांनी प्रमाणपत्रासाठी योग्य कागदपत्रे सादर केले नाही तर त्यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवले जाते. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या काळामध्ये जात पडताळणीसाठी मोठय़ा संख्येने अर्ज येतात. शासन निर्णयानुसार या प्रकरणावर निर्णय घ्यावा लागतो. जात पडताळणी प्रमाणपत्र न मिळणारे अर्जदार न्यायालयात धाव घेतात. तत्पूर्वी हा अर्ज अवैध का ठरवण्यात आला, याची समितीतर्फे कारणमीमांसा करण्यात येते. जात पडताळणीचे काम एका ठराविक चाकोरीतूनच करावी लागते. बारावीचा निकाल नुकताच जाहीर झाला आहे. तसेच इयत्ता दहावीचा निकालही लवकरच लागणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठय़ा संख्येने अर्ज येणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून या अर्जावर लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही सुरेंद्र पवार यांनी स्पष्ट केले.
