नव्या कायद्यानुसार महापालिकेचे कामकाज सुरू झाले असताना नव्या कायद्यात शहरातील वाढती लोकसंख्या बघता १३ झोनचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असला तरी हा प्रस्ताव सध्या थंडबस्त्यात आहे. महापालिकेचा कारभार सध्या एमएमसी कायद्यानुसार सुरू आहे. या नव्या कायद्यातंर्गत स्थायी समिती अध्यक्षासहीत सदस्यांची निवड करण्यात आली आहे. दीड लाख लोकसंख्येमागे एक झोन असावा असे कायद्यात स्पष्ट आदेश दिले असल्यामुळे १३ झोनचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होती मात्र या प्रस्तावासंदर्भात महापालिका आयुक्तांनी अद्याप कुठलाच निर्णय घेतला नाही. हा प्रकार म्हणजे आयुक्ताकडून कायद्याला छेद देण्यासारखे असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे सामान्य जनतेला मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. सध्या महापालिकेत १० झोन असून त्याती नव्या एमएमसी कायद्यानुसार अधिक तीन झोन वाढणार असल्याचे सांगण्यात आले होते मात्र या प्रस्तावावर पदाधिकाऱ्यांशी कुठलीच चर्चा करण्यात आली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सामान्य जनतेला प्रत्येक कामासाठी महापालिकेच्या मुख्यालयात जाऊ लागू नये त्यासाठी शहरातील विविध भागात झोनची रचना तयार करण्यात आल्यानंतर दहा झोनची निर्मिती करण्यात आली आली. त्याठिकाणी सभापतीची निवड करण्यात आल्यानंतर झोनचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यात आले. आता नव्या कायद्यानुसार दीड लाख लोकसंख्येमागे एक झोन असावे असे आदेश आहे. शहराची लोकसंख्या २४ लाखाच्यावर आहे त्यामुळे शहराची विभागणी १३ झोनमध्ये करणे आवश्यक आहे. गेल्यावर्षी महापालिका निवडणुकीच्या काळात १२ झोन तयार करण्यात आले होते आणि एमएमसी कायदा लागू झाल्यानंतर १३ करायचे होते तसा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता मात्र झोन वाढविण्यात सत्ता पक्षाची अनास्था दिसून आली आहे. सध्या दहा झोनपैकी सात झोनवर शहर विकास आघाडीचा सभापती तर उर्वरित झोनमध्ये शिवसेना, बसपा आणि काँग्रेसचा सभापती आहे. झोन संख्या वाढविल्यावर सभापतीपदी निवड करण्यासाठी पुन्हा राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. शिवाय झोन संख्या वाढल्यावर सहायक आयुक्ताची नियुक्ती करावी लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य करामुळे आता जकात विभागातील कर्मचारी कमी होणार आहे. शिवाय जलप्रदाय विभागातील कर्मचारी अतिरिक्त ठरले आहे त्यांना या झोनमध्ये समायोजित करता येणार आहे. प्रत्येक झोनला लोकसंख्येच्या आधारावर म्हणजे किमान ५ ते ८ कोटीचा निधीची तरतुद केली जाते.
