केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवरील कामगार संघटनांनी बुधवारी देशव्यापी बंदची हाक दिली असून या बंदमध्ये उरण तसेच जेएनपीटी परिसरातील विविध विभागातील कामगार संघटना सहभागी होणार आहेत. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग असून तसे आदेश राज्य संघटनेकडून आले असल्याची माहिती स्थानिक कामगार प्रतिनिधींनी दिली आहे. उरणमधील कामगार संघटना संप करून तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहेत.उद्योग-व्यवसाय व रोजगारात वाढ करण्यासाठी जुने कामगार कायदे बदलण्याचा निर्णय केंद्र व राज्य सरकारने घेतला आहे. या कामगार कायद्यांच्या बदलामुळे कामगारांचे अधिक शोषण होऊन सध्याच्या कामगारांना असलेले संरक्षणही गमवावे लागेल. तसेच कामगार कायद्यातील बदल हे केवळ कारखानदार व मालकांच्या फायद्याचे असल्याचा दावा कामगार संघटनांनी केला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात कामगारांची कपात केली जात असून लाखो रिक्त जागा सरकार भरत नाही. त्या जागी उच्चशिक्षित तरुणांना तुटपुंजा वेतनावर राबविले जात आहे. तर असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना किमान वेतनही दिले जात नाही. त्यामुळे प्रथम कामगारांना त्यांचे हक्क देण्यात यावे तसेच कामगारांनी आपल्या संरक्षणासाठी गेली अनेक वर्षे लढून मिळविलेल्या कायद्यात बदल करू नये यासाठी हा देशव्यापी संप केला जात असल्याची माहिती सीआयटीयू या कामगार संघटनेचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष कॉम्रेड मधुसूदन म्हात्रे यांनी दिली आहे. या संपात जेएनपीटी बंदरातील तसेच बंदरावर आधारित उद्योगातील कामगार सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले तसेच संरक्षण विभाग व सरकारी कार्यालयातील कर्मचारीही संपात सहभागी होणार आहेत. काम बंद केल्यानंतर बुधवारी सकाळी ११ वाजता उरण येथील राघोबा देव मंदिराजवळून शहरात मोर्चा काढून उरणच्या तहसीलदारांना कामगारांच्या मागण्यांचे निवेदन देणार असल्याची माहिती कामगार नेते शशी यादव यांनी दिली आहे.
