आधार केंद्र चालविणाऱ्या संस्थांकडून आता शहरातील मालमत्ता कर आणि पाणी बिलांची वसुली करण्यात येणार असून त्यासाठी सर्वसामान्य ठाणेकरांना व्यवहार शुल्काच्या नावाखाली दहा रुपये जादा मोजावे लागणार आहे. या संबंधीचे प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केले असून त्याची शहरातील काही भागांत अंमलबजावणीही सुरू केली आहे. शहरातील मालमत्ता कर आणि पाणी बिलांची वसुली करणाऱ्या आधार केंद्र संस्थांना सर्वसामान्यांकडून जमा होणारे अतिरिक्त दहा रुपये शुल्क देऊ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या या नव्या खासगीकरणाच्या प्रस्तावाचा काहीसा बोजा ठाणेकरांवर आता पडण्याची चिन्हे आहेत. ठाणे शहरातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये खासगी संस्थांमार्फत आधार केंद्र चालविण्यात येत असून या संस्थांमार्फत आता शहरातील मालमत्ता कर आणि पाणी बिलांची वसुली करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने नुकताच घेतला आहे. त्यानुसार, महापालिका प्रशासनाने शहरातील वेगवेगळ्या भागांचे प्रस्ताव तयार करण्यास सुरुवातही केली आहे. या नव्या प्रस्तावांची वर्तकनगर तसेच घोडबंदर परिसरात अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली असून त्यासाठी स्थायी समितीची रीतसर मान्यता घेण्यात आल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. शहरातील मालमत्ता कर तसेच पाणी बिल वसुलीचा ठेका टप्प्याटप्प्याने आधार केंद्र चालविणाऱ्या संस्थांना देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, या नव्या प्रस्तावामुळे मालमत्ता कर आणि पाणी बिलांची वसुली खासगी संस्थांकडून करण्यात येणार असल्याने या दोन्ही विभागांतील कर्मचारी मग काय काम करणार, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. या नव्या प्रस्तावामुळे सर्वसामान्य ठाणेकरांना मालमत्ता कर आणि पाणी बिलाच्या देयकाव्यतिरिक्त दहा रुपये व्यवहार शुल्क भरावे लागणार असून वसुली पावत्यांवर संस्थेकडून कळविण्यात येणाऱ्या व्यक्तींनाच सहीचे अधिकार देण्यात येणार आहेत. तसेच या ठेक्यासाठी महापालिका प्रशासन आधार केंद्र चालविणाऱ्या संस्थांकडून एक लाख रुपये बँक गॅरेंटी म्हणून एक लाख रुपयांचे हमीपत्र लिहून घेणार आहे.मालमत्ता कर तसेच पाणी बिले भरण्यासाठी ठाणेकरांना यापूर्वी महापालिकेच्या प्रभाग समित्यांमध्ये जावे लागत होते. मात्र, या नव्या प्रस्तावानुसार, ठाणेकरांना दहा रुपये जादा शुल्क भरावे लागणार असले तरी संस्थेचे प्रतिनिधी घरोघरी जाऊन वसुली करणार आहेत. त्यामुळे त्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. पंरतु संस्थेचा प्रतिनिधी वसुली करण्यासाठी आल्यानंतर संबंधित मालमत्ताधारकाकडे पैसे उपलब्ध असतीलच असे नाही, त्यामुळे या वसुलीसाठी संस्थेच्या प्रतिनिधींना अनेक फेऱ्या माराव्या लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच ही नवी पद्धत कितपत यशस्वी होते, याविषयी प्रश्नचिन्ह आहेत.
