विविध जलसाठय़ांत पिण्यासाठी आरक्षित असलेले पाणी अवैधरीत्या शेतीसाठी उपसा करणाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचाही त्यामध्ये समावेश करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी श्याम देशपांडे यांनी टंचाईसंदर्भात आयोजित महसूल अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिले.देशपांडे म्हणाले की, जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांसाठी जिल्ह्य़ाकरिता ५२ कोटी रुपयांचा टंचाई आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आराखडय़ामध्ये टंचाई निवारणासाठी सुचविण्यात आलेल्या उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केली पाहिजे. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. राधाकृष्णन, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गुलाबराव मोरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी वामनराव कदम आदी उपस्थित होते.
