मराठवाडा-विदर्भात सर्वाधिक उत्पादन असलेल्या सोयाबीन उत्पादकांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे सोयाबीनला ५ हजार रुपये हमीभाव मिळालाच पाहिजे. अन्यथा राज्यभर आंदोलन पेटवू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आयोजित सोयाबीन व कापूस परिषदेचे उद्घाटन गुरुवारी झाले. या प्रसंगी शेट्टी बोलत होते. संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत, युवा सेनेचे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. राहुल पाटील, शेतकरी संघटना युवा ब्रिगेडचे अध्यक्ष रविकांत भूतकर, जिल्हाध्यक्ष माणिक कदम, विजय सीताफळे आदी उपस्थित होते. शेट्टी म्हणाले की, अन्न सुरक्षा विधेयक लागू करून सरकारने शेतकऱ्यांचे खळे लुटणे सुरू केले आहे. गरिबांची एवढी चिंता असेल तर त्यांना योग्य उपचार, शिक्षण द्या. एका गरिबाचे लुटायचे व दुसऱ्याला वाटायचे या कूटनीतीमुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत. गरिबांच्या नावाने आलेले धान्य दारू तयार करणाऱ्या कारखान्याकडे जावे, अशी व्यवस्था करण्यासाठी अन्न सुरक्षा विधेयक अस्तित्वात आले, असा आरोप त्यांनी केला.
शेतीमालाचे भाव वाढविण्याऐवजी नोकरदार वर्गाला खूश करण्यासाठी कोटय़वधीच्या वेतनवाढी जाहीर केल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या मालावर निर्यातबंदी लादून त्यांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न सरकारने चालविला आहे. उसाबाबत स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होते, तर सोयाबीनबाबत का नाही, असा सवाल शेट्टी यांनी केला. सोयाबीनला ५ हजार रुपये हमीभाव जाहीर न केल्यास येत्या काही दिवसात राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा शेट्टी यांनी सरकारला दिला.
राज्यकर्त्यांना शेतीमालाच्या भावावर बोलण्यास वेळ नाही. शेतकऱ्यांच्या नावाने निवडणूक काळात कंठशोष करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची निवडून आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर वाचा बसते, अशा शब्दांत खोत यांनी लोकप्रतिनिधी व सरकारवर जोरदार टीका केली. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार भांडवलदारांची बाजू घेतात. पवारांच्या भांडवलशाही धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे, असा आरोप खोत यांनी केला.
भूतकर यांनी मराठवाडय़ातील शेतकरी संघटित होत नसल्याने या भागातील शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांप्रमाणे या भागातील शेतकऱ्यांनी संघटित व्हावे, असे आवाहन केले. प्रास्ताविक माणिक कदम यांनी केले.