नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी २१ वर्षांपूर्वी लागू केलेली साडेबारा टक्के योजना आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. केवळ दोन हजार ८१७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे न्यायालयीन व वारस दाखल्यात अडकली असून त्यांना ७ जुलैपर्यंत संबंधित कागदपत्र सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेची अंमलबजावणी केली नाही असा आरोप सर्व स्तरातून केला जातो. त्याला उत्तर देण्याचा सिडकोने प्रयत्न केला असून या प्रलंबित प्रकल्पग्रस्तांची यादी आणि त्यांना का भूखंड अदा केले गेले नाहीत याची कारणे प्रकाशित केली जाणार आहेत. नवी मुंबई शहर वसविण्यासाठी राज्य शासनाने १७ मार्च १९७० रोजी सिडकोच्या माध्यमातून बेलापूर, उरण, पनवेल या तालुक्यातील ५९ हजार प्रकल्पग्रस्तांची १६ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली. शासकीय व खासगी अशी ३४४ चौ.किमी क्षेत्रफळावर हे शहर वसविण्यात आले आहे. ही जमीन संपादित करताना त्यासाठी देण्यात आलेला भाव अत्यंत अल्प असल्याची जाणीव प्रकल्पग्रस्तांना नंतर झाल्याने जानेवारी १९८४ मध्ये उरण जासई येथे माजी खासदार दिबा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली रक्तरंजित आंदोलन झाले, ज्यात पाच प्रकल्पग्रस्त हुतात्मा झाले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड देण्याचा निर्णय शासनाने अनेक चर्चेअंती सप्टेंबर १९९४ रोजी घेण्यात आला. या योजनेत नंतर खूप मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. प्रकल्पग्रस्तांना काही बांधकाम व्यावसायिकांनी स्वस्तात भूखंड घेऊन फसविले तर अस्तित्वात नसलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाने भूखंड काढून ते विकण्यात आले. हस्तांतरण प्रक्रिया युती शासनाच्या काळात खुली करण्यात आल्यानंतर तर बांधकाम व्यावसायिकांनी धुडगूस घातला. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीवर जोरदार टीका होऊ लागली. माजी सहव्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांनी या योजनेला काही प्रमाणात आकार देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे धीम्या गतीने अंमलबजावणी होणारी या योजनेनंतर गती घेतली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना वाटण्यात येणाऱ्या एकूण ८७८.२० हेक्टरपैकी केवळ आता ८.४५ हेक्टर जमीन वाटप शिल्लक आहे. टक्केवारीमध्ये हे प्रमाण आठ टक्के आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या लाभार्थीची ही संख्या तीन हजाराच्या घरात आहे. त्यामुळे हे वाटप आता अंतिम टप्यात आले आहे. जे शिल्लक आहेत ते त्यांच्या अंतर्गत वाद, प्रतिवाद, भाऊबंदकी, रुसवे-फुगवे, कोर्ट-कचेऱ्या वारस हक्क यामुळे ८० टक्के प्रकरण प्रलंबित आहेत. त्यामुळे एकाअर्थाने हे वाटप पूर्ण झाले आहे, असा सिडकोचा दावा आहे. या योजनेत बोकाळलेला भ्रष्टाचार मोडून काढण्यासाठी सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी सर्व प्रकरणाची फेरचौकशी करून सिडकोची हडप केली जाणारी करोडो रुपये किमतीची शेकडो एकर जमीन वाचवली आहे. त्यामुळे या योजनेला काही काळ ब्रेक लागला होता, पण आता शिल्लक लाभार्थीची नावेच जाहीर केली जाणार असून त्यांची अपुऱ्या असलेल्या कागदपत्राची पूर्तता करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त नेत्यांना ‘हा सूर्य हा जयद्रथ’ दाखविण्यास सिडको तयार झाली आहे.
