राज्य शासन स्थानिक स्वराज्य कर (एलबीटी) लावण्यावर ठाम असताना शासनाच्या आढमुठय़ा धोरणाला विरोध करण्यासाठी व्यापारी संघटनांनी १ एप्रिलला ‘व्यापार बंद’चे आवाहन केले आहे. या संदर्भात व्यापारी संघटना आणि महापालिकेने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत एलबीटीच्या बळजबरीच्या निषेधार्थ बाजारपेठ बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य शासनाने १ एप्रिलपासून महापालिकेत सुरू असलेला जकात कर बंद करून स्थानिक स्वराज्य कर लावण्यासंदर्भात निर्णय घेतला असून त्यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत. या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने तयारी सुरू केली असून व्यापारांच्या नोंदणीला प्रारंभ केला. मात्र शहरातील व्यापारी संघटनांनी नोंदणीला विरोध करून कुणीही व्यापारी अर्ज भरणार नाही, असा फतवा काढला. चेंबरच्या बैठकीत एकूण तीन प्रस्ताव पारित करण्यात आले. त्यानुसार सोमवारी सर्व व्यापारी प्रतिष्ठाने बंद राहतील, तसेच स्थानिक व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी व दुकानदार दुपारी १ वाजता चेंबरच्या कार्यालयात पोहोचतील. त्यानंतर होणाऱ्या बैठकीत एलबीटीसंदर्भात पुढील रूपरेषा निश्चित करण्यात येईल, असे ठरविण्यात आले.
नागपूर शहरात एलबीटीविरोधात मोठय़ा प्रमाणात आंदोलन होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर राज्यातील पुणे, पिंपरी-चिचवड, तसेच नाशिक या महापालिका क्षेत्रातील व्यापारी संघटना तसेच फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र(फॅम)च्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन १ एप्रिल रोजी बाजारपेठ बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या करप्रणालीमुळे व्यापारी, फेरीवाले, भाजीवाले तसेच छोटे विक्रेते या व्यवसायिकांनादेखील एलबीटीमुळे अनेक समस्या निर्माण होणार आहेत.
शहरातील किरकोळ विक्रेत्यांच्या संघटनांनी नोंदणी करणे बंद केले असून त्यांनी व्यापारी संघटनेला पाठिंबा देत दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बंदमध्ये जास्तीत जास्त व्यापाऱ्यांनी सहभागी होऊन सरकारने लादलेल्या या स्थानिक स्वराज्य कराचा विरोध करण्यासाठी  प्रतिष्ठाने बंद ठेवावी, असे आवाहन चेंबरचे पदाधिकारी दीपक अग्रवाल यांनी केले आहे. बैठकीला व्हीआयएचे अध्यक्ष प्रफुल्लभाई दोषी, मुरलीधर सुरजन, राधेश्याम सारडा, नीलेश सूचक, अजय मदान, हेमंत गांधी, सचिन पुनियानी, अशोक संघवी, महेश खेतान आदी व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते.
दरम्यान शासनाच्या या निर्णयाविरोधात १ एप्रिलपासून राज्यातील सर्व महानगर पालिकाचे कर्मचारी कामगार बेमुदत संपावर जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका कर्मचारी संघटना फेडरेशनची २३ फेब्रुवारीला पुणे जिल्ह्य़ातील तळेगाव दाभाडेमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत महापालिका कर्मचारी संघटनेने संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक कामगार व कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून संप यशस्वी करणे, एलबीटी लागू झाल्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान आदी मुद्दय़ांवर संघटनेच्या नेत्यांनी मागदर्शन केले. महापालिका कर्मचारी संपावर गेले तर शहरातील दैनंदिन व्यवहार ठप्प होण्याची शक्यता आहे. महापालिका आयुक्तांना यासंदर्भात विचारणा करण्यात आली असता त्यांनी कर्मचारी संघटनेकडून संपाची कुठलीही नोटीस अद्याप मिळाली नसल्याचे सांगितले.