राज्य शासनाच्या समाज कल्याण विभागाने बीसीसीए, पीजीडीसीसीए, बीसीए, बीबीए यासह जवळपास ७८ अभ्यासक्रमांचा झेड श्रेणीत समावेश केल्यामुळे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), विमुक्त जाती (व्हीजेएनटी) व भटक्या जमाती(एसबीसी)च्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आली आहे. याबाबत ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी तीव्र असंतोष व्यक्त केला असून पूर्ववत शिष्यवृत्ती देण्याची मागणी स्टुटंड युथ वेलफेअर असोसिएशनने केली आहे. राज्यातील इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शालान्त परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती देण्याबाबत २९ मे २०१३ रोजी शासकीय आदेश जारी करण्यात आला होता. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत महाविद्यालयांद्वारे विविध अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश देण्यात आला होता. परंतु आता या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आल्यामुळे महाविद्यालय प्रशासनाने विविध अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना पूर्ण शुल्क भरण्यास सांगितले आहे. मागासवर्गीय तसेच आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या विद्यार्थ्यांवर दडपण वाढले आहे. केंद्राच्या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विविध अभ्यासक्रमांचा झेड श्रेणीत समावेश करण्यात आल्यामुळे मागास विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून विद्यार्थ्यांना पूर्ववत शिष्यवृत्ती लागू करावी, अशी मागणी बार कौन्सिल असोसिएशनच्या कामठी शाखेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. डी. सी. चाहांदे, स्टुडंट युथ वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रेहाम नझमी यांनी केली आहे.
