जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची बिकट वाट

दिवसेंदिवस नाशिक जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची अवस्था बिकट होत असून याविषयी अनिश्चिततेचा कळस इतका वर गेला आहे की, नेमके किती

दिवसेंदिवस नाशिक जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची अवस्था बिकट होत असून याविषयी अनिश्चिततेचा कळस इतका वर गेला आहे की, नेमके किती कारखाने पुढील काळात सुरू राहतील हे सांगणे अवघड ठरावे. ६० दिवसांत एक लाख सहा हजार साखर पोतींचे उत्पादन काढत जिल्ह्य़ात नावलौकीक मिळविणारे आणि आता खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करणारे साखर कारखाने मेटाकुटीस आले आहेत. योग्य नियोजन आणि काटकसर केल्यास कारखाने व्यवस्थित सुरू राहू शकतात, असे जाणकारांचे मत आहे. सहकारी तत्वावरील कारखान्यांमध्ये कठोर उपाय अवघड असल्याने बागलाण तालुक्यातील द्वारकाधीश, निफाड तालुक्यात अलीकडेच सुरू झालेला कादवा-गोदा या खासगी कारखान्यांचा गाजावाजा वाढला आहे.  या सर्व घडामोडी पाहता आगामी काळात जिल्ह्य़ात कारखानदारीत असलेले सहकारी क्षेत्र मोडीत निघून खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करतील असे दिसून येते.
वसंतदादा सहकारी साखर कारखान्याने १७ मेगाव्ॉटचा प्रकल्प उभारणीत मोठा भांडवली खर्च उभा केला. त्यासाठी घेतलेले कर्ज त्यावरील व्याज व हप्त्याची रक्कम याचा ताळमेळ बसत नाही. वसाका सध्या बंद असल्याने आणि भविष्यात कधी सुरू होईल ते सांगणे कठीण असल्याने गिरणा व मोसम खोऱ्यातील ऊस उत्पादकांना व्दारकाधीश या खासगी कारखान्याचा आधार मिळाला आहे. साखरेचा भाव टिकून ठेवण्यासाठी ठोस उपाय योजना नसल्याने सहकारी साखर कारखान्यांची अडचण होत आहे. आपल्याकडे साखर पुरेशी असताना देखील बाजारभाव पडतात. कादवा कारखान्याने तर आता संगणकीय प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे.
ज्या सहकारी साखर उद्योगाने ग्रामीण महाराष्ट्रास विकासाच्या वाटेवर आणले ती सहकारी कारखानदारी आज डबघाईस का जात आहे. याची कारणे अनेक आहेत. परंतु मळलेल्या वाटेने जाणाऱ्या संचालक मंडळांनी खासगीकरणाच्या स्पर्धेत उतरण्यासाठी महत्वपूर्ण पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. सहकाराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन ज्यांनी बदलला, सहकारी संस्थांच्या विकासाची जबाबदारी मनापासून उचलली ते कारखाने आजही टिकून आहेत. अपारदर्शक कारभार, कारखान्यांच्या वाहनांचा वापर, प्रमाणापेक्षा जास्त कामगारांची भरती राजकीय हेतू ठेवून करणे, पूर्वगाळप क्षमतेने न करणे, यासह इतर अनेक कारणांमुळे साखर कारखाने डबघाईस गेले आहेत.
वास्तविक सहकारी साखर कारखान्यांवर शासनाच्या सहकार खात्याचे संपूर्ण नियंत्रण आहे. अगदी ऊस दरापासून ते ५० लाखापर्यंतच्या भांडवली खर्चापर्यंत मंजुरीसाठी साखर आयुक्तालयाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यांच्या मार्गदर्शक सूचना बंधनकारक असतात. तरीही कारखान्यांची अशी अवस्था होण्याचे कारण काय, हा प्रश्न ऊस उत्पादकांना सतावत आहे. जादा ऊस दर देण्याच्या हव्यासात कारखाने तोटय़ात जातात. राजकारणाचे जोडे बाहेर न ठेवल्याने सहकार क्षेत्राची पार वाट लागली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यांवर कित्येक वर्षांपासून ठराविक घराण्यांचे वर्चस्व दिसून येते. अपारदर्शी नेतृत्व, कामगार भरती, अवास्तव खरेदी, उधळपट्टी, त्यातच कमी भाव दिल्याने ऊस उत्पादकांचा विश्वास अनेक कारखानदारांनी गमावला आहे. अशीच अवस्था जिल्ह्यातील वसाका, रानवड, नाशिक, निफाड या कारखान्यांची झाली आहे. त्यात कादवा कारखान्याची अवस्था बऱ्यापैकी म्हणता आहे.
निसाकाची वाटचालही खासगीकरणाच्या दिशेनेच सुरू आहे. नाशिक कारखाना  कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला असताना संचालक मंडळास निवडणुकीचे वेध लागले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Bad condition of district co operative sugar factories

ताज्या बातम्या